नेपालगन्ज - बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१ खासकुश्मा सौरीका किसान चुर्णबहादुर भण्डारीले यसपालि आफ्नो गहुँबाली राम्ररी स्याहार्नै पाएनन्। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आएका जन्तुले उनको गहुँ सखाप बनाए। तारबार नभएका कारण गहुँबाली जोगाउन धेरै प्रयास गरे पनि सम्भव नभएको उनले बताए।
निकुञ्जका वन्यजन्तुपीडित भण्डारीले आफू बँदेल धपाउँदाधपाउँदा हैरान भएको बताए। ‘निकुञ्जबाट आएका बँदेलले हाम्रो गहुँबालीमा क्षति गरिदिए,’ भण्डारीले नागरिकसँग भने, ‘क्षति गरेको बोट स्याहार्न धेरै नै हैरानी भयो। सौरी गाउँकै कर्णबहादुर बुढाले पनि वन्यजन्तुको बिगबिगीले गर्दा यस वर्ष तोरी, गहुँ, मसुरो बाली सकुशल भिœयाउन नपाएको गुनासो गरे। ‘निकुञ्जका जनावर सम्साँझै खेतबारीमा आएर बाली खाइदिन्छन्,’ उनले भने, ‘बारीमा पसेपछि केही पनि बाँकी राख्दैनन्।’ वन्यजन्तुले क्षति पु¥याउँदा वार्षिक रूपमा आम्दानी घट्दै गएको बुढाले सुनाए।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा लगाएको बाली स्याहार्न नपाउने चुर्णबहादुर र कर्णबहादुरजस्ता पीडित किसान धेरै छन्। सामान्यतया यस क्षेत्रका पीडित किसान क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिँदैनन्। सके बालीमा पसेका वन्यजन्तुलाई क्षति पु¥याउने प्रयास गर्छन् नसके आफ्नो बाली क्षति भएको दृश्य रमिते भएर हेर्छन्।
नियमअनुसार मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि निकुञ्जले पर्याप्त मात्रामा तारबार गर्नुपर्छ। तर निकुञ्जले सीमित ठाउँमा मात्र तारबार गरेकाले मध्यवर्ती क्षेत्रका किसान पीडित हुने गरेका हुन्। ‘निकुञ्जले बर्सेनि तारबारका लागि बजेट छुट्याउँछ तर जहाँ बढी तारबार आवश्यक छ त्यहाँ बजेट नै पर्दैन,’ एक पीडित किसानले गुनासो गरे। ‘तारबारको लागि पैसा आउँछ तर टाठाबाठाले कता खर्च गर्छन्, के गर्छन्, थाहै पाइँदैन,’ उनले भने। मध्यवर्ती क्षेत्रको धेरै ठाउँमा तारजाली निर्माण अपुरो भएका कारण वन्यजन्तु खेतबारीमा सजिलै पस्ने गरेको उनको भनाइ छ।
‘बालीनाली जोगाउन कति दुःख गर्नुपर्छ, त्यसको अनुभूति पीडित किसानले मात्रै गर्छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘निकुञ्जका जन्तु मार्न पनि पाइँदैन। वन्यजन्तु आएर बाली खाइदिँदा रमिते बन्नुबाहेक कुनै विकल्प छैन।’ उनले मध्यवर्ती क्षेत्रका किसानको बाली जोगाउन सरकारले बँदेलको व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष नीति बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए।
नियमअनुसार मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि निकुञ्जले पर्याप्त मात्रामा तारबार गर्नुपर्छ। तर निकुञ्जले सीमित ठाउँमा मात्र तारबार गरेकाले मध्यवर्ती क्षेत्रका किसान पीडित हुने गरेका हुन्।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत युवराज रेग्मी पहिलेको तुलनामा अहिले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व धेरै कम भइसकेको दाबी गर्छन्। निकुञ्जले बर्सेनि तारबार क्षेत्र थप्ने, स्थानीयलाई आय आर्जनको विकल्पमा सहजीकरण गर्ने, वन्यजन्तुले नखाने बाली लगाउन प्रेरित गर्ने, राहत वितरण गर्ने काम गरिरहेको उनले सुनाए। वन्यजन्तुले कसैको बालीनालीमा नोक्सान गरेमा अधिकतम १० हजार, मानवीय क्षति गरेमा १० लाख क्षतिपूर्ति तथा घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था रहेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत रेग्मीले जानकारी दिए। ‘संरक्षणको काम सुरु गरेपछि वन्यजन्तुको संख्या बढ्नु र त्यसको चाप मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्नु स्वाभाविक कुरा हो,’ उनले भने ‘तर निकुञ्जका वन्यजन्तुको व्यवस्थापन सही रूपले हुनुपर्छ, त्यतातिर हाम्रो ध्यान छ।’
वन्यजन्तुलाई मानव बस्तीतर्फ जानबाट रोक्न निकुञ्जले हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नेपाल सरकारको स्वीकृत कार्यक्रममार्फत तारबारका लागि निकुञ्जले ५० लाख रूपैयाँ खर्च गर्दै छ। यस्तै निकुञ्जसँग जोडिएका संस्थामार्फत चालू वर्षको हालसम्म १५ लाख र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको छुट्टै तीन लाख रूपैयाँ तारबारमा खर्च भइसकेको समितिका अध्यक्ष गेहेन्द्रकुमार खड्काले बताए।
समितिअन्तर्गत बाँकेमा ६, दाङमा दुई र सल्यानमा एउटा उपभोक्ता समूह रहेका छन्। प्रत्येक समूहलाई आवश्यकता अनुसार १० लाखका दरले तारबार गर्न बजेट उपलब्ध गराउने गरिएको उनले जानकारी दिए। निकुञ्जले उपलब्ध गराएको बजेटमा १० प्रतिशत स्थानीयको श्रमदान थपेर तारजाली निर्माण गर्ने गरिएको समितिले जनाएको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा पीडित व्यक्तिको निवेदन आउने र राहत पाउनेको संख्या घटेकाले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वमा कमी आएको अध्यक्ष खड्काको अनुमान छ। वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापन, तारजाली निर्माण र वैकल्पिक बालीको सुरुवात भएका कारण क्षति क्रमशः घट्दै गएको उनले दाबी गरे। ‘वन्यजन्तुले नरुचाउने कुरिलो, मेन्था, क्यामोमाइल खेतीतर्फ किसानलाई आकर्षित गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
निकुञ्जको वन्यजन्तुले किसानको बालीबोटमा नोक्सानी गर्न थालेपछि स्थानीय तहले पनि बर्सेनि बजेट छुट्याउने गरेका छन्।
बाँके निकुञ्जको अधिकांश भू–भाग रहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले गतवर्ष मात्र पौने तीन करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट तारबारका लागि खर्च गरेको अध्यक्ष लाहुराम थारु बताउँछन्। सो गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ८ र ९ निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छन्। यसवर्ष पनि गाउँपालिकाले ठूलो परिमाणको बजेट तारबार निर्माणमा खर्च गर्न लागेको अध्यक्ष थारुले सुनाए।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१ मा मात्र गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ८७ लाख बजेट तारजाली निर्माणमा खर्च गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा ७५ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्ने तयारी भइरहेको वडा नम्बर १ का वडाअध्यक्ष चन्द्रबहादुर ओलीले बताए।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७६ ००:५३ शनिबार