काठमाडाैं - इन्टरनेट गेम ‘पब्जी’माथि प्रतिबन्ध नलगाउन सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैत अन्तिम साता पब्जी खेलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले काठमाडौं जिल्ला अदालतको स्वीकृति लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त मुद्दा अदालत पुगेको थियो।
शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बनेको इन्टरनेट गेम पब्जीले भारतसहित अन्य देशमा पनि प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको छ ।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०७६ ०९:२१ शुक्रबार