रसुवा - रसुवाको कालिका गाउँपालिकाले विर्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने भएको छ। बुधबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले भूमिसुधारसम्बन्धी विशेष घोषणा गर्दै विर्ता समस्यालाई व्यवहारमै समाप्त पारी जग्गा जोतिरहेका किसानको नाममै धनीपूर्जा वितरण गर्ने तयारी थालेको हो।
६० वर्षअघि उन्मूलन भएको विर्ता प्रथा अझै कायम रहेको भन्दै पालिकाले जोताहा किसानकै नाममा दर्ता गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। गैरकानुनी रूपमा अझैसम्म विभिन्न तरिकाले अस्तित्वमा रहेको विर्ता प्रथाको अवशेष अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता मालपूmर्पा तामाङले बताए।
बैठकले गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७५ संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। ऐन संशोधन गर्न आवश्यक देखिएकाले पालिकाको विधेयक समितिलाई समुदाय एवम् विज्ञसमेतको परामर्शमा आगामी गाउँसभामा संशोधित भूमि ऐन पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको प्रवक्ता तामाङले बताए। विर्ता समस्या समाधान गर्न गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा भूमिसुधार कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ। समितिले विर्ता जग्गा खनजोत गर्ने जोताहा किसान, कित्ता नम्बर र जग्गाको क्षेत्रफलसहितको विवरण मालपोत कार्यालयबाट लिनेछ।
३५ दिने म्याद तोकेर वडा कार्यालयमा विर्ता जग्गा जोतभोग गरेको निश्चित ढाँचामा कागजातसहित निवेदन संकलन गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने तथा विर्ता जग्गा खनजोत गरिरहेका किसानबाट भूमि कर संकलन सुरु गर्ने उपाध्यक्ष न्यौपानेले बताए। बैठकमा स्थानीय तहभित्रका समस्या समाधान स्थानीय सरकारले नै गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
खनजोत गर्ने किसानलाई जोतभोगको आधारमा वडा सर्जिमिन मुचुल्कासमेत राखेर लालपुर्जा वितरण गर्ने तथा विवाहितको हकमा संयुक्त लालपुर्जा बनाई वितरण गर्ने समितिले जनाएको छ। समितिले कालिका गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण जग्गाको भू–उपयोग नक्सा र लगत अद्यावधिक गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान तथा लगत संकलन गरी गाउँपालिकामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
प्रकाशित: ५ वैशाख २०७६ ०३:०९ बिहीबार
