रौतहट - सम्पूर्ण नियम कानुन मिचेर चुरे र त्यस आसपासका खोलाबाट ठूलो मात्रामा गिटी, ढुंगा र बालुवा सरकारी संयन्त्रकै मिलोमतोमा माफियाहरुले चुरे क्षेत्रको दोहन गरिरहेका छन्। विभिन्न निकायहरुको साँठगाँठमा माफियाहरु नियम कानुनलाई मिच्दै चुरे क्षेत्र खोस्रेर चुरे क्षेत्र नै विनाश गर्न उद्यत देखिएका छन्।
हाल चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खोलादेखि चुरे क्षेत्रलाई नै रौतहटको विभिन्न स्थानहरुबाट स्काभेटरको मद्दतले माफियाहरु जथाभावी रुपमा ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्ने कार्य गरिरहेका छन्। रौतहटको वागमती, लाल बकैया, चाँदी नदी तथा चुरे फेदीमा समेत स्काभेटरको मद्दतले जथाभावी रुपमा उत्खनन् गरी खोलाजन्य बस्तुहरु निकाल्ने कार्यमा सम्बन्धित निकायसँग साँठगाँठ गरेर माफियाहरु खोला र चुरे क्षेत्रको व्यापक दोहन गरिरहेका छन्
राष्ट्रपती चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू भए पनि चन्द्रपुर नपाअन्तर्गत पर्ने गैंडाटार, भोलनटार, हिलेखोला, अल्लाजोर, धियाल, डाँङडुङे र सुत्ने खोला क्षेत्रबाट यतिखेर दैनिक रुपमा माफियाहरु निर्वाध रुपमा दोहन गसररहेको भएपनि संम्बन्धित निकाय मौन बसेको देखिएको छ।
चन्द्रपुर नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति रौतहटको मिलोमतोमा चुरे फेदीमा विना नम्वर प्लेट भएको स्काईभेटर र जेसिभी मेशिन प्रयोग गरेर जथाभावी रुपमा बोल्डर, गिटी, ढुंगा र बालुवा उत्खनन गरी प्राकृतिक सम्पदासंग खेलवाड गरिरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहनुले माफियासँग सम्बन्धित निकायको ठुलो साँठगाँठ रहेको अनुमान स्थानीयले गरेका छन्। स्थानीलयले चुरे र नदी दोहन बारे पटक पटक सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउँदा पनि सुनेको नसुन्यै गरेको देखेर एकातिर स्थानीय सशंकित बनेका छन् भने अर्कोतिर उत्खनन माफियाहरुको मनोवल बढ्दै गएको पाइएको छ
पुर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा उत्तरतर्फ खोलाजन्य बस्तु उत्खनन गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान भए पनि स्थानीय तहबाट प्रारम्भीक वातावरण परीक्षण नै नगराई जथाभावी रुपमा मेसिन प्रयोग गरेर उत्खनन कार्य गराइरहँदा ठूलो प्राकृतिक विपदाको सामना गर्नुपर्ने त्रास स्थानीयमा फैलिँदै गएको तर स्थानीयबासी निरीह बन्नुको विकल्प नभएको स्थानीय कृष्ण तिमल्सीनाले बताए। राजमार्गभन्दा उत्तर अवैध रुपमा नियमित रुपमै उत्खनन कार्य भइरहेको भए पनि सम्बन्धित निकाय पूरै मौन रहेको छ।
त्ययसै गरी गढीमाई नगरपालिकाको समनपुर, टोकार, बलुवामदनपुर, लक्ष्मीपुर र वृन्दावन नपाको रमौली, विश्रामपुर, कटहरवाघाटको वागमती नदीबाट खोलाजन्य बस्तुहरुको उत्खनन कार्य पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। आर्थिक चलखेल गरेर जिल्ला समन्वय समिति रौतहटले अनधिकृत रुपमा खोलाहरुमा उत्खननको लागि इजाजत दिएको आरोप स्थानीयहरुले लगाउने गरेका छन्। सम्बन्धित नगरपालिकाको मागबमोजिम जिल्ला समन्वय समितिबाट प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण नै नगरेर मेसिनको प्रयोग गर्न दिएको इजाजतको कारण अहिले वागमती, लाल बकैया, चाँदी तथा चुरे क्षेत्र व्यापक रुपमा दोहन भइरहेको भएपनि कारवाही गर्ने निकायलाई इजाजत सम्बन्धि जानकारी नै नदिएको बुझिएको छ
खोला तथा चुरे क्षेत्रको अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय सुरक्षा निकायको टोलीले गँैडाटारमा पुगेर नम्वर नभएको स्काइभेटर र जेसेभी मेसिनलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। नियन्त्रणमा लिएको उक्त मेशिनलाई अस्थायी प्रहरी चौकीमा जिल्लामा लगाइएको थियो। अनधिकृत रुपमा जथाभावी रुपमा चुरे क्षेत्रमा खनन भइरहेको गुनासो बढेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापा, प्रहरी उपरीक्षक भुपेन्द्र बहादुर खत्री, राष्ट्रिय अनुसन्धानका एसपी अभिनय सिंह, जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुखको टोलीले चुरे क्षेत्रमा मेशिनको प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ। रोक लगाएको भए पनि उत्खनन कार्य भने नरोकिएको नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै एक स्थानीयले बताएका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिका सभापति जिल्ला अनुगमन समितिको संयोजक रहने प्रावधान रहेको छ तर खोलाजन्य बस्तुहरु निकाल्न त्यसबाट हुने वातावरणीय असरको परीक्षण गर्न स्थानीय प्रशासन, वन कार्यालय, भू–संरक्षण, वातावरण मन्त्रालयका विज्ञको सहभागितामा वातावरण परीक्षण हुने प्रावधान रहेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिबाट पदाधिकारीहरुलाई नबोलाई गरिएको परीक्षणमा स्थानीय प्रशासनका पदाधिकारीहरु अनुपस्थित रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले बताएका छन्। जथाभावी रुपमा खोलामा उत्खनन गर्दा त्यसबाट हुने असरबाट खोला छेउछाउको गाउँहरु निकै प्रभावित हुनेछ तर यसबारे कतिपटक कुरा उठाउँदा समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुबाट खासै ध्यान नदिदा समस्या उत्पन्न भएको गुनासो समेत गरेका छन्। उक्त कार्यालयबाट दिएको इजाजत पत्रको तल सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई बोधार्थ लेखिएको भए पनि कुनै पनि कार्यालयलाई जानकारी समेत नगराउँदा नियतमाथि शंका खडा भएको उनले बताए
जिल्ला समन्वय समितिका सभापति राम एकवाल राय यादवले यस विषयमा सम्पूर्ण कार्यको जिम्मेवारी उपसभापति रामअशिष राय यादवलाई दिएको बताए। उपसभापति यादवले वातावरण परीक्षणको आधारमा उत्खनन गर्न स्थानीय तहबाट आएको निवेदनको आधारमा इजाजत पत्र दिएको बताउदै पत्र दिनमा कुनै चलखेल नभएको दावि गरे। सबै किसिमको कागजी प्रक्रिया पुगेको देखिए पनि प्रक्रियाको लागि मात्र प्रक्रिया रहेकोले उत्खननमा सबैको साँठगाँठ रहेको स्थानीयको आरोप छ।
प्रकाशित: २ वैशाख २०७६ ०३:५६ सोमबार