काठमाडौं - सरकारले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स ९एमएसपी० लाई स्मार्ट लाइसेन्स छपाइसम्बन्धी आवश्यक उपकरण तथा कार्ड खरिदका लागि ठेक्का दिने तयारी गरेको छ। सम्झौताबमोजिम स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्न नसकेर उपभोक्तालाई सास्ती दिएको मद्रास सक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई यातायात व्यवस्था विभागले अर्को ठेक्का दिन आशय पत्रको सूचना निकालेको पाइएको छ। विभागका कम्प्युटर निर्देशक श्रीचन्द्र शाहले एमएसपीलाई ठेक्का दिनगरी प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। विभागले एमएसपीलाई करिब २२ करोडमा ठेक्का दिनेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
एमएसपीले केही समयअघि उत्पादन गरेको एस सिक्स टु जिरो जिरो एल एक्स मोडेलको प्रिन्टर नेपालमा परीक्षण गर्ने उद्देश्यले प्राविधिक कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा नेपालमा आपूर्ति गर्ने खोजेको यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ। त्यो मोडलको प्रिन्टर एमएसपीले कतिवटा उत्पादन गरेको छ र कुन–कुन देशमा कति संख्यामा आपूर्ति गरिएको छ भनेर यकिन नै नगरी बोलपत्र मूल्यांकन समितिले हचुवाका भरमा गरेको सिफारिसका आधारमा ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतले बतायो।
एमएसपीकै बदमासीका कारण उपभोक्ताले दुई वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्स नपाएर रसिदको भरमा काम चलाउनुपरेको छ। ठेक्का सर्तबमोजिम लाइसेन्स छपाइको काम नगर्ने भारतीय छपाइ कम्पनी एमएसपीलाई विभागका खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीले कालोसूचीमा राख्ने दायित्व पालना नगरेर उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिन सिफारिस गरेको पाइएको हो। एमएसपीले साढे ११ लाख कार्ड लेजर प्रविधिबाट प्रिन्ट गर्ने ठेक्का पाएको थियो। सम्झौता अवधि सकिए पनि एमएसपीले अहिलेसम्म मुस्किलले साढे आठ लाख कार्ड मात्र प्रिन्ट गरेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्। ठेक्का सम्झौताबमोजिम काम नगरेपछि उक्त कम्पनीलाई कानुनबमोजिम कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर विभागले उल्टै करिब साढे २२ करोड मूल्यबराबरको मास प्रिन्टर मेसिन तथा १० लाख थान स्मार्ट कार्ड खरिदको ठेक्का एमएसपीलाई दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएकोे छ।
प्रिन्टिङ सेक्टरको पप्पु भनेर बदनामी भएकोे एमएसपीले यसअघि पाएको स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको काम सम्झौताअनुरूप नगर्दा लाखौं नेपाली नागरिकले सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ। उक्त कम्पनीले छापेको लाइसेन्सको गुणस्तर पनि एकदमै कमसल रहेको छ। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतीक्षामा रहेका सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स लिनबाट वञ्चित मात्र भएका छैनन्। स्मार्ट लाइसेन्स पाएका सेवाग्राहीले पनि कार्डको मुख्य र संवेदनशील भाग चिप्स नै उप्कने समस्या भोग्नुपरेको छ। मद्रासले ठेक्का सम्झौताअनुरूप स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम नगर्दा करिब साढे ४ लाख सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छैनन्। दुई लाखभन्दा बढी सेवाग्राही त झन दुई वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतीक्षामा रहेको यातायात व्यवस्था विभागकै तथ्यांकले देखाउँछ। राज्यले प्रक्रिया पूरा गरेर स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतीक्षामा बसेका उपभोक्तालाई न स्मार्ट लाइसेन्स दिइएको छ न त कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति। नेपाली नागरिकको गोप्य र संवेदनशील वैयक्तिक विवरण भारत लगेको आरोपसमेत एमएसपीमाथि लागेको छ। नागरिकको सम्पूर्ण विवरण बाहिर गएको पाइएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्न परमादेशसमेत जारी गरेको थियो। तर एमएसपीले अदालतको आदेशसमेत अवज्ञा गर्दै आएको छ।
एमएसपीले सरकारलाई धोका दिँदा सेवाग्राहीलाई राहत दिने उद्देश्यले छपाइसम्बन्धी कुनै काम र अनुभव नै नभएको मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिलाई ब्याक लक क्लियरको नाममा सार्वजनिक खरिद कानुन उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीको स्वार्थबमोजिम सोझै ठेक्का दिइएको थियो। मालिकाले पनि सम्झौता बमोजिम काम गर्न सकेन। ४५ दिनमा पाँच लाख स्मार्ट लाइसेन्स छापेर तत्काल देखिएको समस्या समाधान गर्ने कबोल गरेको मालिका इन्कर्पोरेटले त्यसको अतिरिक्त एक महिना समय थप गर्दा पनि तीन लाख हाराहारीमा मात्र कमसल मानिने थर्मल प्रिन्ट प्रविधिबाट कार्ड छापेको देखिन्छ। विभागले अहिलेसम्म मालिकालाई पनि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
एमएसपीलाई ठेक्का दिन मौजुदा बोलपत्र कागजातमा प्रस्तावदाताको योग्यता नै हेरफेर गरेको समेत पाइएको छ। बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गर्दा बोलपत्रदाताको इन्टरग्राफ सर्टिफिकेसन सेन्ट्रेल बैंक लेभलको हुनुपर्ने उल्लेख थियो। तर मद्रासले त्यो सर्त पूरा नगर्ने भएपछि मिलेमतोमा गभर्नमेन्ट लेभलको हुनुपर्ने भनेर बोलपत्र कागजातमा बोलपत्रदाताको योग्यता संशोधन गरिएको समेत खुल्न आएको छ। सुरक्षण मुद्रण क्षेत्रमा कार्ड र कार्डको चिप्समा छापिने विषयवस्तुको सुरक्षा अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ। उच्च सुरक्षण सुनिश्चितताका लागि डाटा इन्क्रिप्सनको प्रत्याभूति गर्न हार्डवेयर सेक्युरिटी मोडल ९एचएसएम० को आवश्यकता पर्छ तर एपएसपीले गरेको प्रस्ताव सफ्टवेयरमा वेस्ड इन्क्रिप्सन प्रविधिको रहेको देखिन्छ। यो प्रविधिले गर्दा प्रिन्टरबाट छापिने स्मार्ट कार्डहरू तथा त्यसमा प्रयोग हुने चिप्समा रहेका डाटा सुरक्षाका हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील रहने विज्ञहरू औंल्याउँछन्।
एमएसपीले प्रस्ताव गरेको प्रिन्टरमा कलर फोटो छाप्न प्रयोग हुने प्यानेल रिबन अत्यन्तै कम समयमा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने भएकाले यो अन्यन्तै खर्चिलो हुने विज्ञहरुको भनाइ छ। उक्त कम्पनीले प्रस्ताव गरेको प्रतिएकाइ कार्डको मूल्य पनि महँगो भएकाले भविष्यमा आवश्यक पर्ने कार्ड खरिद गर्दा लागत बढी पर्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ। विभागले भदौ २१ गते १० लाख कार्ड र एक थान लेजर वेस्ड मास प्रिन्टर खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा रहेको केही व्यक्तिको स्वार्थ र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण खरिद प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ।
प्रकाशित: २ वैशाख २०७६ ०३:०५ सोमबार