काठमाडौं - सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवा र समावेशीका विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवा र समावेशीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको प्रतिष्ठानका सदस्य डा। सुरेन्द्र लाभले बताए। ‘हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुलाई सहभागी गराएर यी दुई विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेका छौं,’ लाभले भने। अनुसन्धानपछि तयार हुने प्रतिवेदनलाई प्रतिष्ठानले नीतिनिर्माणमा लागू गर्ने लाभले बताएका छन्। प्रतिष्ठानले अनुसन्धानका लागि प्रतिष्ठानकै र केही कन्सल्ट्यान्टको सहयोगमा काम थालेको लाभले जानकारी दिए।
अनुसन्धानका लागि ६ अनुसन्धाता एक महिनादेखि सक्रिय रहेको र तीनदेखि चार महिनाको अवधिमा स्वास्थ्य सेवा र समावेशीताको प्रभावकारिताका विषयमा रिसर्च रिपोर्ट तयार पार्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतिष्ठानले समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको कार्यान्वयन कति सम्भव छ भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
अहिले यस विषयमा एक विज्ञले अनुसन्धान गरिरहेको र आवश्यकताअनुसार थप जनशक्ति परिचालन गरिने लाभले जनाए। यसका लागि पहिलो चरणमा राजनीतिक दलका नेताहरुसँग यसको कार्यान्वन कति सम्भव छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने तथा आन्तरिक छलफल गर्ने काम भइरहेको उनले बताए। आन्तरिक छलफल र राजनीतिक नेतृत्वसँगको छलफलपछि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुसँग पनि यस विषयमा छलफल गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
गत असोज ६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सरकारको मातहतमा रहने गरी स्थापना भएको प्रतिष्ठाले मुलुकको परराष्ट्र, सुरक्षा, अर्थ, जलस्रोत उपयोग र विकास नीतिलगायत महत्वपूर्ण विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। पाँच सदस्यीय प्रतिष्ठानले आफैंले अनुसन्धान गर्ने तथा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा थन्किएका अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिने जनाइएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउँदै प्रतिष्ठानलाई थिङ्क ट्यांकका रुपमा अघि बढाउने जनाएको छ। प्रतिष्ठानमा प्रा। चैतन्य मिश्र, डा। लाभ, डा। मीना आचार्य, प्रा। राजेन्द्रध्वज जोशी र गणेशमान गुरुङ सदस्य सरहेका छन्।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७५ ०५:५६ सोमबार