काठमाडौं - उच्च कर्मचारीहरू सेवाबाट अवकाश लिनेबित्तिकै एनअिजो, आइएनजिओ तथा कन्सल्टेन्टीमा जागिरी जाने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले प्रशासन कानुन बनाएको छ। सरकारले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदा हाल दफाबार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा गएको छ। सो कानुनको मस्यौदामा सहसचिव र सचिवलाई अवकाश लिनेबित्तिकै एनजिओ, आइएनजिो, कन्सल्टेन्टी, विकासका आयोजना तथा संवैधानिक अंगलगायतका लाभका पदमा जाने प्रवृत्तिमा रोक लगाइएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको दफा ७९ को उपदफा ५ मा राजपत्रांकित विशिष्ट र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदबाट सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा कानुनबमोजिम सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकका पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी अवकाश पाउनेबित्तिकै नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राट्रिष्य गैरसरकारी संस्था वा दातृ निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा पूर्वसहसचिव तथा सचिवले काम गर्न पाउने छैनन्। त्यस्ता कार्यालयमा काम गर्न उनीहरूले कम्तीमा दुई वर्ष पर्खनु पर्नेछ। हाल लागु भएको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन, जसबाट सहसचिव तथा सचिवहरूमध्ये अधिकांशले सेवाबाट अवकाश लिनेबित्तिकै एनजिओ, आइएनजिओ तथा लाभका पदहरूमा जाने गरेका छन्। सरकारले नियुक्त गर्ने संवैधानिक पदहरूमा समेत अवकाश पाएका उच्च कर्मचारीहरूको बाहुल्यता हुने गरेको छ।
तर सरकारले नियुक्त गर्ने पदहरूमा भने संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा रोक लगाइएको छैन। निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, स्टाफ कलेज, महालेखा परीक्षक, लुम्बिनी विकास कोष, अख्यितार, सूचना आयोग जस्ता महत्वपूर्ण ठाउँहरूमा पूर्वउच्च कर्मचारीको बाहुल्यता छ। विशेषगरी परराष्ट्र, भौतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मन्त्रालयमा काम गरेका पूर्वउच्चकर्मचारीमध्ये धेरैजसो एनजिओ, आइएनजिओमा काम गरेका छन्। युएनडिपी, युएसआइडी जस्ता नाम चलेको अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा समेत पूर्वसचिव, सहसचिवले जागिर खाने गरेका छन्। सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सहसचिव तथा सहसचिवलाई रिटाएर हुनेबित्तिकै एनजिओ, आइएनजिओमा जान रोकिएको बताउँदै भने, ‘तर संवैधानिक पदमा भने उनीहरूको विज्ञता हेरी सरकारले नियुक्त गर्न सक्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय चलन पनि हो।’
प्रकाशित: २४ चैत्र २०७५ ०२:२१ आइतबार