कमल अर्याल - करिब ६ दशक निरन्तर काम गरेर पनि जागिर छोड्ने बेला रित्तो हात हुने भएपछि सडक मजदूरहरू चिन्तित बनेका छन्। भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयको सडक विभागअन्तर्गत कार्यरत करिब ३ हजार सडक मजदूरले आफूहरूले नेपाल सरकार मातहत काम गर्दै आए पनि विभेदको सिकार हुनुपरेको र आफ्नो गुनासो सुनिदिने कोही नभएको दुःखेसो पोखेका छन्।
सडक मजदूरहरू सडक छेउछाउमा थुप्रिएको माटो निकाल्ने, स–सानो पहिरो पन्छाउने, भित्ताहरूमा पलाएको झार–बुट्यान गोड्ने, स–साना खाडल पुर्नेलगायतका सडकसम्बन्धी विभिन्न काममा खटिँदै आएका छन्। आफूहरूले चर्को घाम, झरी, बादल नभनी सडकमा जोखिम मोलेर काम गर्दा पनि सरकारले आफ्ना समस्या नसुनेको मजदूरहरूको गुनासो छ। ‘अहिले सडकमा काम गर्ने कतिपय मजदूर ७८ वर्षसम्मका पनि हुनुहुन्छ। निरन्तर ६ दशकसम्म सडकलाई कर्मथलो बनाएर काम गर्दा पनि जागिर छोडेर जाँदाको दिन हातमा केही आउँदैन,’ नेपाल सडक मजदूर ट्रेड युनियनका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्र सापकोटाले भने, ‘नेपाल सरकारअन्तर्गत काम गर्दा पनि मजदूरप्रतिको बेवास्ता अचम्म लाग्दो छ।’
पहिला ज्यालादारीरूपमा काम गर्दै आएका सडक मजदूरहरूले २०५२÷५३ देखि मात्रै करार सुविधा पाएका हुन्। अहिले सडकमा सुपरभाइजर र लेन्थ वर्कर गरी दुई किसिमका कर्मचारी रहेका छन्। सुपरभाइजरले १८ हजार ३ सय रुपैयाँ तलब पाउँछन् भने लेन्थ वर्करले १६ हजार २ सय रुपैयाँ। ‘दिनभर जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्छ। ट्राफिक जाम, पहिरो, हिलो, धूलोलगायतका जोखिमसँग खेलेर काम गर्नेमजदूरका समस्या सुन्न राज्य पटक्कै गम्भीर भएन,’ नेपाल सडक मजदूर टे«ड युनियनका अध्यक्ष निराजन पाण्डेले भने।
त्यसो त पटकपटकको आन्दोलन र मागपछि २०६६ असारमा सडक मजदूरलाई अवकाशपछि सेवा सुविधाबारे युनियन र सडक विभागका तत्कालीन मुख्य प्रशाशनिक अधिकृत मुकुन्दप्रसाद निरौला, सडक विभागका उपसचिव ढुण्डिराज पोखरेललगायतसँग वार्ता गरी सहमति भएको थियो। तर ती सहमति कार्यान्वयनमा नआएको युनियनका अध्यक्ष पाण्डेले बताए। भौतिक योजना मन्त्रालय र सडक विभाग आपूmहरूका मागप्रति सकारात्मक भए पनि अर्थ मन्त्रालयले सेवासुविधाबारे स्वीकृतिका लागि पहल नगरेको उनको भनाइ छ। सडक मजदूरका रूपमा करिब ५ सय जना महिला कर्मचारीसमेत रहेका छन्। उनीहरूको पनि कुनै सामाजिक सुरक्षा छैन। ‘काम गरुन्जेल खाने हो, काम गर्न छोडेपछि के खाने भन्ने पिरलो भइरहन्छ,’ पूर्वयुनियन अध्यक्ष सापकोटाले भने। यसकारण कम्तीमा काम गर्न छोेडेका दिन केही न केही मजदूरको हातमा आउनुपर्छ भनेर आफूले पहल गरेर २०६३ सालमा नेपाल सडक मजदूर ट्रेड युनियन गठन गरेर मजदूरका लागि आवाज उठाउँदै आएको उनले सुनाए। आपूmहरूको माग सजिलै नसुने आन्दोलनमा जान वाध्य हुने युनियनका अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन्।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७५ ०५:१७ बिहीबार