रोल्पा - स्थानीय तहको निर्वाचन भई जनप्रतिनिधिले काम गरेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अन्योल कायमैै छ। विशेषगरी स्थानीय तहअन्तर्गतको ‘न्यायिक समिति’ झनै बढी अलमलमा देखिएको छ। औपचारिक अध्ययन र कानुनी अध्ययनबिना अहिले पनि उनीहरू जबर्जस्ती काम गरिरहेका छन्। रोल्पाका १० स्थानीय तहकै न्यायिक समिति संयोजकलाई आफ्नो जिम्मेवारी फलामको चिउराजस्तै बनेको छ। राज्यले अधिकार कार्यान्वयनमा सहजता पुग्नेगरी उजुरी प्रशासकको व्यवस्था नगरिदिँदा उनीहरू थप समस्यामा परेका हुन्।
‘हामीले कानुनको पर्याप्त अध्ययन गरेका छैनौं। आमजनमासमा सबै मुद्दाको समाधान यहीं हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। संविधानको मर्मबमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने प्रयासमा छौं। बहुविवाह र बालविवाह हाम्रो अधिकारभित्र नपरे पनि कहिलेकाहीं दुवै पक्षको सहमतिमा मिलाएर पठाउँछौं,’ परिवर्तन गाउँपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक हितकुमारी बुढाले बताइन्।
विगतमा जनअदालतको अभ्यास गरेको तत्कालीन माओवादीबाट निर्वाचित भएकाहरू पनि यतिबेला अलमलमा छन्। उहिले जनअदालत प्रयोगमा आएको भए पनि त्यसबारे जानकारी नपाएको उनीहरू बताउँछन्। ‘व्यावहारिक हिसाबले मुद्दा मिलाउँदै आएका छौं, तर विधिपूर्वक गर्न सकिएको छैन। फैसला गरिएका र कार्य सम्पादन भएका मुद्दा लिखतमा राख्न गाह्रो छ,’ रोल्पा नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मनकुमारी घर्तीले बताइन्।
जिल्लाका सबै न्यायिक समिति संयोजक उजुरी प्रशासक नभएका कारण न्याय सम्पादनमा कठिन भएको बताउँछन्। उपप्रमुख घर्तीका अनुसार अहिले पनि परम्परागत शैलीबाटै मुद्दाको छिनोफानो हुने गरेको छ। ‘लेनदेन, बहुविवाह, घरायसी झगडा, जग्गा र कुलो विवादजस्ता मुद्दा बढी आउँछन्। छलफलबाट नमिलेपछि मुद्दाहरू जिल्लामा पठाउँछौं,’ सुनिल स्मृति गाउँपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक बागमती क्षेत्रीले बताइन्।
न्यायिक समितिको अवधारणा ल्याएको राज्यले यस्ता समितिलाई कानुनी परामर्श वा कानुनसम्बन्धी कुनै जानकारी दिएको छैन। समितिले हेर्ने मुद्दाको मापदण्ड स्पष्ट गरिएको छैन। जसका कारण कानुनसम्बन्धी जानकारी नै नदिई स्थापना गरिएका न्यायिक समिति नै मुद्दा कसरी किनारा लगाउने भन्ने अन्योलमा छन्। जिल्लाका हरेक स्थानीय तहमा सञ्चालित न्यायिक समितिका संयोजक अहिले यो व्यवस्थाका कारण झन्झटमा फसेको बताउँछन्।
न्यायिक समितिलाई कानुनी जानकारी नहुँदा सामान्य विवाद पनि प्रहरीले नै लिने गरेको छ। जनमानसमा प्रहरीमा गए चाँडो र आधिकारिक हुन्छ भन्ने धारणा पनि छ। गाउँपालिकाभित्र कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमध्ये कानुनको जानकार कोही नहुनु अर्को समस्या छ। कतिपय तहले कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर कानुनी सल्लाहकार राख्ने सोच बनाएका छन्।
कतिपय अवस्थामा सामान्य घरायसीदेखि अदालतमै चलिरहेका मुद्दासमेत स्थानीय न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन्। जग्गा विवाद, लेनदेन, बहुविवाह र सम्बन्ध विच्छेदलगायत हरेक प्रकृतिका जटिल मुद्दा किनारा लगाउन न्यायिक समितिहरू कानुनी परामर्शको अभावका कारण अक्षम छन्। जसले गर्दा त्यसको जिम्मा प्रहरीकोमा पुग्ने गर्दछ या न्यायिक समितिले परम्परागत शैली अपनाउँदै दुई पक्षलाई राखेर छलफल गराउँछ। अहिले गाउँमा विवाह दर्ता नगरिएका सम्बन्ध–विच्छेदको पनि सुरुवात गरिएको छ।
‘न्यायिक समिति भनेर अधिकार थुपारिदिइएको छ। वादीप्रतिवादी जम्मा गरेर छलफल गर्नेभन्दा अरू गर्न सकिएको छैन। हाम्रो आफ्नो नगर प्रहरी छैन। कुनै विवादमा पीडक पक्राउ गर्न पुलिसलाई भन्नुपर्यो। पुलिसले समात्यो भने हामीलाई दिँदैन। उसैले मुद्दा किनारा गर्न सुरु गर्छ। अहिले पनि सबै काम प्रहरीले गर्छ, हामी त साक्षी जस्तो मात्र हो,’ माडी गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा गाउँपालिका स्तरीय न्यायिक समितिका संयोजक धनिकला बुढाले भनिन्, ‘भारी गह्रौं छ। हामी कानुन बुझेर आएका छैनौं। दुई वर्ष हुन लाग्यो, कसरी जाने भन्ने नै छैन। चलनचल्तीअनुसार व्यावहारिक रूपले काम गरिरहेका छौं।’
न्यायिक समिति सक्षम छ भन्ने विश्वासको कमीले पनि स्थानीयहरू सुरुमै प्रहरीकोमा पुग्ने गर्छन्। कानुन पढेको वा बुझेको कोही नहुँदा अलमल थपिएको छ। ‘प्रहरीले नचाहँदा पनि जनता उतै जान्छन्। गाउँघरमा न्याय दिने प्रहरी नै हो भन्ने सोच हाबी छ। हामीले पनि न्यायिक समिति छ भन्ने महसुस गराउन सकेका छैनौं,’ परिवर्तन गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बुढाले भनिन्, ‘समस्या हामीमा पनि छ। जानकारी छैन। सबै कुरा कानुनलाई टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनी सल्लाहकारको खाँचो छ, तर गाउँमा पाउन सकिँदैन।’
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७५ ०२:५९ बिहीबार