काठमाडौं - सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले कार्यकाल सकिनैलाग्दा राजीनामा दिएपछि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सकेन। चार वर्ष अध्यक्ष बनेका गुरुङले गैरजिम्मेवार ढंगबाट राजीनामा दिएपछि प्रतिवेदन समितिबाटै पास नहुँदा अलपत्र परेको छ। आयोग गठनदेखि नै द्वन्द्वपीडित असन्तुष्ट थिए।
सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनाइएको आयोगले एउटा पनि घटनाको अनुसन्धान गरी सिफारिस गर्न सकेन। आयोग पदाधिकारीले राजनीतिक इशारा पर्खिदा पर्खिदै तोकिएको काम गर्न सकेनन्।
राजीनामा दिनुको कारणबारे सोध्दा अध्यक्ष गुरुङले ‘काम गर्ने वातावरण नभएपछि के जागिर खाइरहनु’ भन्ने उत्तर दिए। काम गर्ने वातावरण नभएकाले आफूले राजीनामा दिएको उनले बताए। सरकारले कर्मचारी र बजेट नदिएकाले काम गर्न नसकेको पुरानै कुरा उनले दोहो¥याए। उजुरी दिएका पीडितका लागि आफूले कुनै काम गर्न नसकेको पनि उनले स्वीकार गरे। ‘मैले नियुक्त भएको दुई वर्ष पुग्दासाथ काम गर्न सकिँदैन भनेको थिएँ’, उनले भने, ‘नेताहरुले अघि बढ्नुस्, नछोड्नुस्, हामी सहयोग गर्छौं भने। तर कानुन, कर्मचारी, बजेट दिन सकेनन्।’ आयोगले उजुरी मात्रै संकलन गरेकाले प्रतिवेदन दिन आवश्यक नभएकाले राजीनामा दिएको उनले बताए। ‘आयोग त छँदैछ नि प्रतिवेदन दिन अप्ठेरो छैन’, गुरुङले भने, ‘अभिलेख मात्रै राखेर के प्रतिवेदन दिनु !’
सुरुमा दुई वर्षका लागि बनेको सत्य निरुपण आयोगले दुईपटक समी चार वर्ष बिताइसकेको छ। चार वर्षसम्म ६२ हजार ९ सय ५० सय उजुरी संकलनबाहेक अरु काम गर्न नसकेको आयोगकै पदाधिकारीले स्वीकार गर्दै आएका छन्। आयोगमा द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, बलात्कार, बेपत्ता, शारीरिक यातना, मानसिक यातना, घरजग्गा कब्जा र विस्थापित भएका पीडित परिवारले उजुरी दिएका छन्।
अध्यक्षात्मक पद्धतिबाट चलेको आयोगमा अध्यक्ष अचानक राजीनामा बुझाएर सम्पर्कविहीन भएपछि कुनै पनि काम अघि बढ्न नसकेको हो। आयोगले माघ २६ मा सरकारलाई अहिलेसम्म गरेका कामका जानकारीसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको थियो। आयोगको सचिवालयले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। अध्यक्षले बैठक राखेर प्रतिवेदन स्वीकृत गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कार्यक्रम थियो।
‘प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। अध्यक्षले राजीनामा दिएपछि सरकारलाई बुझाउन सकिएन,’ आयोग सदस्य मञ्चला झाले भनिन्, ‘बुझाउनसक्ने सम्भावना पनि छैन। अब आउने पदाधिकारीले बुझाउनेछन्।’ सचिवालयले तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत बैठकमा छलफल नगरी बाहिरिएबाट आफूहरुले कुनै पनि काम नगरेको जस्तो देखिएको उनले बताइन्। ‘प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएर मात्र सार्वजनिक गरिएको भए जिम्मेवार भएको देखिन्थ्यो’, उनले भनिन्।
अध्यक्ष गुरुङ गत माघ २० देखि तीन दिनसम्म बिदा बसेका थिए। चौथो दिन आएर उनले राजीनामा बुझाएका थिए। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको दफा ७ ले पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर अध्यक्ष गुरुङ र सदस्य लीला उदासीले आयोगकै एक सदस्यलाई राजीनामा बुझाएर गएका थिए। आयोगले नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा पठाइदिएको थियो।
अध्यक्षको राजीनामापछि कुनै पनि काम हुन नसकेको आयोगका सहसचिव गोपीचन्द्र भट्टराईले बताए। आयोग ऐनअनुसार अध्यक्षको निर्देशनमा बैठक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘अध्यक्षात्मक पद्धतिमा छ। ऐनअनुसार बैठक अध्यक्षको निर्देशनमा बोलाउनुपर्छ। अध्यक्षज्यूले राजीनामा दिएपछि कुनै काम हुन सकेको छैन।’
आयोगका पदाधिकारीले सुरुदेखि नै ऐनकानुन, कर्मचारी र बजेट कमीलाई देखाउँदै काम गर्नै नसक्ने बताउँदै आएका थिए। राजनीतिक दलको दबाबका कारणसमेत काम गर्न नसकेको उनीहरुको गुनासो थियो। दलबाट नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले नेताको दबाब झेल्न गाह्रो हुँदा काम गर्न नसकेको द्वन्द्वपीडितको आरोप छ। ठूला नेताविरुद्ध उजुरी आएका तर तिनलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न नसकेको पीडितको टिप्पणी छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन अनुसार आयोगको समय गत माघ २६ सम्म थियो। गुरुङले कार्यकाल सकिन तीन दिन बाँकी रहेका बेला राजीनामा दिएका थिए। म्याद सकिएपछि पनि संसद्बाट ऐन संशोधन गर्दै आयोगको कार्यकाल एक वर्षका लागि थपिसकिएको छ भने पदाधिकारीको समय चैत मसान्तसम्मका लागि तोकिएको छ। आयोगमा कुनै काम नभएपछि पदाधिकारी र कर्मचारी हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन्।
प्रकाशित: १० चैत्र २०७५ ०२:४५ आइतबार