विराटनगर – प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न पार्टीका नेताले पानीजहाजको सपना बाँडेको धेरै वर्ष भयो। संघीय सरकारले पानीजहाज कार्यालय पनि स्थापना गरिसकेको छ। तर, पानीजहाज सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी कानुन अझैसम्म बनेको छैन।
कानुन नबने पनि सुनसरीको चतरादेखि भोजपुरको सिम्लेसम्म पानीजहाज चलेको एक वर्ष भएको छ। पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी कानुन नहुँदा यसको सञ्चालनमा समस्या भएको यस क्षेत्रका व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। सरकारले कानुन नबनाएका कारण आफूहरूले गरेको करोडौं लगानी डुब्ने खतरा बढेको उनीहरुको गुनासो छ। कानुन र नियमनकारी निकाय नहुँदा व्यवसाय नै समस्यामा परेको भन्दै उनीहरूले कानुन बनाउन प्रदेश सांसद गुहारेका छन्। व्यवसायीले प्रदेश सांसदलाई कानुन बनाउन दबाब पनि दिन थालेका छन्।
पानीजहाज सञ्चालन भएको एक वर्ष बित्न लागे पनि अझैसम्म कानुन निर्माण नभएका कारण विभिन्न खालका समस्या देखिएको बराहक्षेत्र म्यारिन एन्ड रिसोर्टका अध्यक्ष नविन पौडेलले प्रदेश १ का सांसदहरूसमक्ष गुनासो गरे। उनका अनुसार पानीजहाज थपिने क्रम बढ्दै गएको तर, नियमन र व्यवस्थित गर्ने कानुन नहुँदा पानीजहाजमा पनि बेथिति आउने स्थिति देखिएको छ। यतिमात्रै होइन, पानीजहाज सञ्चालनका लागि सरकारले मापदण्डसमेत तोकेको छैन। कुन स्थानमा कति क्षमताको पानीजहाज सञ्चालन गर्ने ? यसको बिमा कसरी गर्ने ? कहाँ दर्ता गर्ने ? कस्ले नियमन गर्ने ? भन्ने नै अन्योलमा छ। पानीजहाजको भाडा र रुट समेत तय भएको छैन।
हवाई र स्थल यातायातको तुलनामा जल यातायात निक्कै सस्तो मानिए पनि नेपालमा सञ्चालन भएको पानीजहाज स्थल यातायातभन्दा महँगो छ। नेताहरूले चुनावका बेला पानीजहाजको हुइयाँ चलाए। प्रधानमन्त्रीले नै पानीजहाज चलाएर सस्तो यातायातको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे। तर, पानीजहाज सञ्चालनका लागि हालसम्म देशका कुनै नदीमा सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भएको छैन। न त डिपिआर तयार भएको छ। सरकारले पानीजहाजका लागि पूर्वाधार पनि बनाएको छैन।
प्रदेश सांसद विमल बस्नेतले भने, ‘पानीजहाजमा चढेपछि थाहा भयो यो कसरी सञ्चालन भइरहेको छ।’ उनले नेपालको पानीजहाज सडकमा गुडेको गाडी जस्तो भीरबाट हात हल्लाउनेलाई ठाउँठाउँमा रोक्दै चढाउँदै, उतार्दै चलिरहेको बताए।
उनले भने, ‘तत्काल मापदण्ड र कानुन नबनाए यात्रु ठगिने, व्यवसायीवीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने र यात्रु जोखिममा पर्ने देखियो।’ हाल बराहक्षेत्र मरिन एन्ड रिसोर्ट प्रालि, बराह क्षेत्र कम्पनी लगायतले पानीजहाज सञ्चालन गरिरहेका छन्। बराहक्षेत्र मरिनले ८० सिट क्षमताको पानीजहाज पनि सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। सप्तकोसीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि थप चारवटा कम्पनीले तयारी गरिरहेका छन्। कोसी एड्भेन्चरर्स प्रालिले एकैपटक १८ वटा जहाज ल्याउने तयारी गरिरहेको सो सम्पनीका सञ्चालक सुरेश बस्नेतले जानकारी दिए। उनका अनुसार जहाज ल्याउन कम्पनीले प्रक्रिया थालिसकेको छ।
पानीजहाजमा लगानी गर्न लगानीकर्ता आकर्षित भइरहे पनि सञ्चालनका लागि कोसीमा पूर्वाधार निर्माण भएको छैन। कोसीका ठाउँठाउँमा ठूला ढुंगा, भंगालो आदिको व्यवस्थापन नहुँदा यात्रु जोखिममा छन्। कोसीमा बाँस ढुवानी हुँदा पानीजहाज ठोकिने र दुर्घटनामा पर्ने खतरा पनि छ। पानीजहाज सञ्चालन भए पनि जहाज चालकलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था नेपालमा छैन। विदेशी चालक ल्याउ“दा लागत बढी पर्ने मात्रै होइन नेपाली बिमा कम्पनीले बिमासमेत गर्न मान्दैनन्।
यात्रु र जहाजको बिमा गर्न नेपाली लाइसेन्स भएको चालक हुनुपर्ने बिमा कम्पनीहरूले बताउने गरेका छन्। पानीजहाज सञ्चालनमा आए पनि मापदण्ड, कानुन, नियमनकारी निकाय नहुँदा समस्या र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिएको व्यवसायी बताउ“छन्।
पानीजहाजका समस्या सुनेपछि जहाज चढ्न डर लागेको खोटाङकी सांसद उषाकला राईले बताइन्। उनले भनिन्, ‘पानीजहाज व्यवसायीको कुरा सुन्दा यो जोखिमपूर्ण छ भन्ने देखियो।’
नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले पानीजहाज व्यवस्थित गर्न व्यवसायीले सांसदलाई दिएको दबाब उचित भएको बताए। उनले परम्परागत रुपमा डुंगा सञ्चालन गरे जसरी पानीजहाज सञ्चालन गर्न नहुने धारणा राखे। ‘कार्यदल गठन गरेर पानीजहाज व्यवस्थित गर्ने कामको थालनी गर्न प्रदेश संसदमार्फत संघीय सरकारलाई दबाब दिन्छौं,’ राजभण्डारीले भने।
प्रकाशित: ६ चैत्र २०७५ ०३:१६ बुधबार