सरिता श्रेष्ठ/नरहरि सापकोटा
आरुघाट - राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण चाँडो गर्न माग गर्दै धादिङ र गोरखाको सिमानामा रहेको आरुघाट बजारका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्। पटकपटक माग राख्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै उनीहरूले सोमबार आरुघाट बजार बन्द गराए। अन्य ठाउँको मुआब्जा निर्धारण भइसक्दा पनि आरुघाट, खहरे र आर्खेतको भने बाँकी रहेको उनीहरूको भनाइ छ। बन्दका कारण आरुघाट भएर गोरखा आउने र काठमाडौं, बेनिघाटलगायत ठाउँमा जाने सवारीसाधन चल्न सकेनन्। सवारी ठप्प भएपछि धावा, तान्द्राङ, बोर्लाङ, नाम्जुङ फुजेल, घ्याम्पेसाललगायत ठाउँका स्थानीयले सास्ती खेप्नुप-यो।
मुआब्जा निर्धारणका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गरिएपछि आक्रोशित भएका गोरखा र धादिङका बासिन्दाले बन्द गराएको सरोकार समिति धादिङका संयोजक दिनेशकुमार ढकालले बताए। आयोजना बन्ने नै भएपछि मुआब्जा निर्धारणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ,’ संयोजक ढकालले भने, ‘डुबानमा पर्ने अरु ठाउँको मुआब्जा बाँडेर सकिन लागिसक्यो तर बजारको मुआब्जा निर्धारणसमेत भएको छैन, न ढुक्क भएर बस्नु न अन्त बसाइ सर्नु ?’
‘मुआब्जा निर्धारण ढिलो भयो, यहाँका ब्यापारी व्यवशायीको घर धितो मूल्यांकन नै भएन, व्यापार–व्यवसाय गर्न पनि समस्या भयो,’ बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समिति आरुघाट गोरखाका संयोजक जगन्नाथ खनालले भने। मुआब्जा निर्धारणका लागि पटकपटक केन्द्रदेखि जिल्लासम्म गुनासो गर्दा समेत सुनुवाइ नभएको भन्दै उनले दबाबका लागि बन्द गरिएको दाबी गरे। यसअघि पनि आरुघाटका स्थानीयले मुआब्जा निर्धारणमा सरकारले आलटाल गरेको भन्दै बजार बन्द गरेर आन्दोलन गरेका थिए।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने ठाउँहरू सलाङ, मैदी, चैनपुर आरुघाट बजार, विशालनगर, खहरेलगायत क्षेत्रमा दुई वर्षयता घरजग्गा किनबेच र बैंकमा धितो रोक्का छ। सरकारले आयोजनाको डुबान क्षेत्रको घरजग्गा कारोबारमा रोक लगाएको छ। आयोजना समितिले डुबानमा पर्ने जग्गाको मूल्य निर्धारण नहुँदै घरगोठ, खोर तथा बोटबिरुवाको मुआब्जा निर्धारण हुन लागेकोमा बजारका बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। आयोजनाले केही दिन अघिबाट डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरगोठ, बोटबिरुवा र फलफूलको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। मुआब्जा निर्धारण गरेर मात्र तथ्यांक संकलनको काम हुनुपर्ने आरुघाटका स्थानीय गोपाल श्रेष्ठले बताए। ‘गोरखाको आरुघाट, आर्खेत र धादिङको विशालनगर खहरे बजार क्षेत्रको हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको छैन तर घरगोठ, बोटविरुवा तथा फलफूलको तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरिसक्यो।’
मुआब्जा नतोकिएका कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा समेत समस्या भएको प्रभावितहरूले बताएका छन्। अन्यत्र जाऔं भने मुआब्जा तोकिएको छैन। पैसा कहिले आउने हो पत्तै नभएको श्रेष्ठले दुखेसो पोखे। ‘घर बनाऔं भने भत्किन्छ, अन्यत्र बसाइँ सर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, कसरी बनाऔं, नबनाऔं भने कतिन्जेल समस्याको भुमरीमा पैठेजोरी खेल्नु ?’ श्रेष्ठले भने, ‘एकातिर वर्षाैदेखि बस्दै आएको थातथलो छाड्नुपर्ने पिर, अर्काेतर्फ सरकारले मुआब्जा नतोकेर आलो घाउमा नुनचुक दलिरहेको अवस्था छ।’ आयोजनाबाट प्रभावित गोरखा र धादिङतर्फ साबिकका २७ गाविस प्रभावित हुनेछन्। यीमध्ये अधिकांशको मुआब्जा निर्धारण भई वितरणको तयारी अन्तिम चरणमा छ। बजार क्षेत्रका आरुघाट, खहरे र आर्खेतमा बाहेक अन्यत्र घरगोठ, बोटबिरुवा, फलफूलको लगत संकलन गर्न टोली खटिइसकेको छ। आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षभित्र मुआब्जा निर्धारण गर्ने दाबी गरे पनि एक महिनाभित्र तोक्ने छाँटकाँट छैन। तर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना वातावरण मुआब्जा पुनःस्थापना तथा पुनर्वास एकाइका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले मुआब्जा निर्धारणको चरणमा रहेको बताएका छन्। ‘घरगोठको मुआब्जा एकैपटक निर्धारण गर्ने चाहना हाम्रो हो,’ प्रमुख कार्कीले भने, ‘जमिन र घरको एकैपटक बितरण गर्दा सहज हुने गरी काम अगाडि बढाएका छौं।’ बजारक्षेत्रको मुआब्जा कसरी निर्धारण गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्दा अन्य आयोजनाबारे बुझ्दा समय लागेको उनले बताए।
आयोजना निर्माणका लागि ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। सो जग्गाको मुआब्जा दिन ढिलाइ गर्ने र जग्गा पनि खरिद, बिक्री गर्न रोक्का हुँदा स्थानीय बासिन्दा मर्कामा छन्। आयोजनाबाट गोरखाको साबिक १४ र धादिङको १३ वटा गाविस प्रभावित हुनेछन्। चलनचल्तीको व्यापारिक केन्द्रलाई महŒवका साथ सम्बोधन गरी स्थानका आधारमा प्रतिआना ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म मुआब्जा तोकिनुपर्ने प्रभावित स्थानीयले माग राख्दै आइरहेका छन्।
मध्यपहाडी लोकमार्गको केन्द्र, चीनको तिब्बत जाने नेपालको सबैभन्दा छोटो दूरीको मार्ग, चलनचल्तीको मनास्लु पर्यटकीय मार्गको प्रस्थान बिन्दुसमेत भएकाले मुआब्जा निर्धारणका क्रममा यी विषयलाई पनि विचार गर्न स्थानीयले आग्रह गरेका छन्। मुआब्जा निर्धारणको माग गर्दै प्रभावित स्थानीयहरूले धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् भने विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम पनि गर्दै आइरहेका छन्।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ३८ हजार रोपनी जग्गामा मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। जसमा धादिङतर्फ साढे १८ हजार रोपनी र गोरखातर्फ साढे १९ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइको प्रमुख कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए। ‘धादिङ र गोरखाका प्रभावितहरूलाई २३ अर्ब रकम वितरण गरिसकेको छ,’ एकाइ प्रमुख कार्कीले भने, ‘धादिङको खहरे र आरुघाट गोरखाको आरुघाट र आर्खेतमा मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी नै छ।’
प्रकाशित: ५ चैत्र २०७५ ०५:१९ मंगलबार