बागलुङ- अन्यायमा परेकालाई न्याय निसाफ दिने अदालत आफैं जोखिममा परेको छ। साबिक धौलागिरिका चार जिल्लाको मुद्दा हेर्ने गरी बागलुङमा राखिएको उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलास आफैं जोखिममा परेको हो।
उक्त इजलास विगत चार वर्षदेखि मानिस बस्न नमिल्ने गरी रातो स्टिकर टाँसिएको भवनमा रहेको छ। २०७२ साल वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण भित्ता चिरिएर प्राविधिकले बस्न नमिल्ने भनी रातो स्टिकर टाँसेर छोडिदिएको भए पनि विकल्प नहुँदा त्यही भवनमा बसेर कार्यसम्पादन गर्नुपरेको इजलासका रजिस्टार ध्रुवकुमार ढकालले बताए।
‘हामीसँग अहिले तत्काल अन्यत्र सर्ने विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘भवनमा इन्जिनियर आएर रातो स्टिकर टाँसेर गएका छन्। चार वर्षदेखि यही ठाउँमा अदालत बसेको छ। सानो परकम्प आए पनि ठूलै क्षति हुने अवस्था छ।’ अदालतका प्रशासनिक कार्य जोखिमयुक्त भवनबाटै हुने गरेको उनले जानकारी दिए। ‘फेरि भूकम्प आइहाल्यो भने सानै धक्काले पनि भत्किने अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘इजलास बस्नका लागि टिनको टहरा बनाइए पनि प्रशासनिक काम यहीँबाट हुन्छ।’
विगतमा बागलुङ जिल्ला अदालत समेत उक्त भवनको माथिल्लो तलाबाट सञ्चालन हुने गरेको थियो। २०७२ को महाभूकम्पपछि माथिल्लो तला अहिले प्रयोगविहीन रहे पनि तल्लो तलामा पोखरा उच्च अदालत बागलुङ इजलासको कार्यालय रहेको छ।
‘इन्जिनियरले रेट्रोफिट समेत गर्न नमिल्ने भनेका छन्,’ शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङले दिएको प्रतिवेदन देखाउँदै ढकालले भने, ‘यसलाई पूरै भत्काएर नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।’
अहिलेकै स्थानमा रहेका करिब आठ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा नयाँ भवन बनाउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सर्वोच्चले अनमुति दिए पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको उनले बताए। ‘हामीले यस बारेमा सर्वोच्चमा पनि जानकारी गराएका छौं, पुरानो भवन पनि भएकाले यहाँ नयाँ भवन निर्माण गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक र लागत इस्टिमेटका लागि शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमा लेखेर पठाएका थियौं। प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन।’
जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा स्थानान्तरण हुने भएपछि खाली भएको ठाउँमा अदालत सार्ने भनेर भवन निर्माणको काम अगाडि नबढाइएको र अहिले आफूहरूलाई समस्या भएको उनले गुनासो गरे।
‘अघिल्लो वर्ष अब यहाँका कार्यालय खाली हुन्छन् जुन कार्यालयमा गएर बसे पनि हुन्छ किन खर्च गर्नुप¥यो भन्ने कुरा आयो त्यसैले प्रक्रिया अगाडि बढेन,’ उनले भने, ‘न कार्यालय खाली भए न हाम्रो भवन निर्माण अगाडि बढ्यो, हामी अहिले समस्यामा प¥यौं।’ बागलुङ इजलासका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलले भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित ठाउँमा कुरा पु¥याए पनि बेवास्ता भएको बताए।
‘जिल्ला अदालतका लागि भवन निर्माणको काम जारी छ,’ उनले भने, ‘हामी चार वर्षदेखि जोखिममा बसेका छौं। सम्बन्धित निकायलाई जानकारी पनि छ। प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।’ पोखरा उच्च अदालतको बागलुङ इजलासले अहिले बागलुङ, म्याग्दी, पर्वत र मुस्ताङ जिल्ला अदालतबाट फैसला भएपछि पुनरावेदन भएर आएका मुद्दाहरू हेर्दै आएको छ।
प्रकाशित: २ चैत्र २०७५ ०९:२३ शनिबार