समाज

चीनबाट गाई आयात गर्ने सम्झौता खारेज गर्न माग

काठमाडौं– केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी संघ लिमिटेड नेपालले प्रदेश नम्बर २, ३ र गण्डकी प्रदेशले चीनबाट गाई आयात गर्न गरेको सम्झौता तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले चीनबाट गाई आयात गर्ने सम्झौता तत्काल खारेज गराउनको लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

संघका केन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले प्रदेश सरकारले चीनका कम्पनीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा आएमा नेपालका दुई हजाभन्दा बढी सहकारीमा आबद्ध ५ लाख किसान विस्थापित हुने चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले चीनका विभिन्न कम्पनीहरुसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन भयो भने नेपालका किसानहरु पनि ठूलो मारमा पर्छन्। यहाँ बेरोजगारी सिर्जना हुने अवस्था आउँछ। यसतर्फ राज्यले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ।’ 

दुग्ध तथा मासुजन्य उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर हुँदै गैरहेको अवस्थामा कृषिको सबै क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रँदा स्वदेशी लगानीमा स्थापित कृषिजन्य उत्पादन विस्थापन हुने खतरा पनि अध्यक्ष अधिकारीले औंल्याए। उनले भने, ‘सहकारीमा आवद्ध ५ लाख र त्यो भन्दा बाहिर रहेका ६ लाख गरि ११ लाख किसानहरु विस्थापित हुने अवस्था छ। उनीहरु अब विदेश पलायन हुने खतरा आइसकेको छ। त्यसैले राज्यले यसमा अहिले नै विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ।’

अधिकारीले अहिले पनि पूर्वाधारको विकास नहुँदा किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य सामानहरुले सहज बजार नपाएको पनि दुःखेसो पोखे। उनले थपे, ‘अहिले पनि बाटोघाटोको राम्रो सुविधा नहुँदा किसानको वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन दुध खेर गैरहेको छ। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ।’

नेपालका उन्नत नश्लका बाछीहरु स्वदेशमै संरक्षण तथा व्यवस्थापन हुन नसकी अहिले भारततर्फ पलायन भैरहेको पनि अधिकारीले सुनाए। उनले भने, ‘यसतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ।’

नेपालमा पशुजन्य उत्पादनको आपुर्ति हालसम्म पनि निर्वाहमुखी किसानहरुबाटै हुँदै आएको संघले जनाएको छ। संघका अनुसार नेपालमा पछिल्लो तथ्याङ्ग अनुसार दुधालु गाईको संख्या १२ लाख रहेको र करिब ४ लाख गाई उन्नत नश्ल सुधार गरीएको छ। त्यसैगरी दुधालु भैंसीको संख्या १० लाख रहेको संघले जनाएको छ। 

चिनीयाँ गाई आयातसम्बन्धी सम्झौता तत्काल खारेज गरी कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा विदेशी लगानी रोक्न कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन खुला गर्ने विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ। 

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७५ १२:४५ मंगलबार

केन्द्रीय_पशुपन्छी_पालन_सहकारी_संघ चीन गाई_आयात सम्झौता_खारेज