काठमाडौं - अध्यागमन विभागले सूचना प्रविधिको सुधार र आधुनिकीकरणका लागि भन्दै अघि बढाएका प्रोजेक्टहरूको ठेक्का प्रक्रिया कानुनविपरीत रहेको पाइएको छ। अध्यागमनले सार्वजनिक खरिद कानुनको प्रावधान उल्लंघन गर्दै सफ्टवेयर र हार्डवेयर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलको अध्यागमन कक्षमा अत्याधुनिक डेक्स स्थापना गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको उपकरण खरिद खास ब्रान्डको उपकरणसँग मेल खानेगरी स्पेसिफिकेसन बनाएको विभागले सर्भर, स्टोरेज तथा नेटवर्किङलगायतका आवश्यक उपकरण खरिदमा पनि अनियमितता गरेको खुल्न आएको छ। विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ को उपदफा ३ विपरीत विभिन्न उपकरण खरिद गर्न लागेको हो। त्यस्ता उपकरणहरू खरिद ऐनको उक्त प्रावधानविपरीत खास ब्रान्डको मोडल, डिजाइन, प्रकारलगायतसँग मेल खानेगरी स्पेसिफिकेसन्स बनाएको तथ्य खुलेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अवैतनिक सूचना प्रविधि (आइटी) सल्लाहकार अस्गर अलीको स्वार्थबमोजिम निर्वाचन आयोगबाट काज सरुवा गरेर ल्याइएका कम्प्युटर इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याल र विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेललगायतको संलग्नतामा खास ब्रान्डको उपकरणसँग हुबहु मेल खानेगरी स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको अध्यागमन उच्च स्रोतले नागरिकलाई बतायो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अवैतनिक सूचना प्रविधि (आइटी) सल्लाहकार अस्गर अलीको स्वार्थबमोजिम निर्वाचन आयोगबाट काज सरुवा गरेर ल्याइएका कम्प्युटर इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याल र विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेललगायतको संलग्नतामा खास ब्रान्डको उपकरणसँग हुबहु मेल खानेगरी स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको अध्यागमन उच्च स्रोतले नागरिकलाई बतायो।
अध्यागमनले खरिद गर्न लागेको सर्भर चिनियाँ कम्पनी लेनोभोको ‘थिंक सिस्टम एसआर सिक्स फाइभ जिरो’ मोडलसँग हुबहु मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन्स ‘कपी–पेस्ट’ गरेको तथ्य नागरिकले फेला पारेको हो। बिड डकुमेन्टको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन्समा उल्लेख गरिएको सर्भरको प्रकार लेनोभोसँग मात्र मिल्नेगरी बनाइएको देखिन्छ। सर्भरको चिपसेटको प्रकार ‘इन्टेल सी सिक्स टु फोर’ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यो प्रकारको चिपसेट भएको सर्भर लेनोभोसँग मात्र रहेको र अन्य कम्पनीका आपूर्तिकर्ताहरूले प्रस्ताव पेस गर्दा स्पेसिफिकेसन्सकै कारण अस्वीकृत हुने आइटी विज्ञहरू बताउँछन्। यस्तो स्पेसिफिकेसन्स राख्नुको पछाडि ठेक्कामा सेटिङ भएको उनीहरूको दाबी छ। यतिसम्म कि बिड डकुमेन्ट तयार गर्ने प्राविधिक कर्मचारीले बिड डकुमेन्टमा केही उपकरणका स्पेसिफिकेसन्स लेनोभो कम्पनीकै ब्रोसरबाट उदाहरणसमेत मिल्नेगरी नियतवश अक्षरशः कपी–पेस्ट गरेको देखिन्छ। लेनोभोसँग टेन्डर सेटिङ भएको कहाँबाट पनि प्रस्ट हुन्छ भने बिड डकुमेन्टमा सर्भरको इन्टरनल स्टोरेज २.५ इन्च मोडल तोकिएकोमा त्यो संयोगवश लेनोभोको स्पेसिफिकेसनसँग मेल नखाएपछि बिड डकुमेन्टलाई संशोधन गरेर लेनोभोको स्पेसिफिकेसनसँग मिल्नेगरी ३.५ इन्च मोडलसमेत बिड डकुमेन्टको समावेश गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै सान स्टोरेज उपकरणको स्पेसिफिकेसन्स ‘लेनोभो थिंक सिस्टम डि एस सिक्स टु जिरो जिरो’ मोडलसँग मिल्नेगरी बनाएको पाइएको छ। उपकरणको स्टोरेज क्षमता र फिचर्सको स्पेसिफिकेसन पनि लेनोभो कम्पनीकै ब्रोसरबाट ‘कपी–पेस्ट’ गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक खरिदको प्रचलित अभ्यास र कानुनअनुसार टेन्डरकर्ताको आवश्यकताअनुसारको स्पेसिफिकेसनको उपकरण प्रस्तावकर्ता कम्पनीले उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यसविपरीत प्रस्तावकर्ता कम्पनीसँग उपलब्ध उपकरणको स्पेसिफिकेसनअनुसार टेन्डरकर्ताको आवश्यकता निर्धारण गरिएको छ। यसो गर्नु प्रचलित कानुन र अभ्यासविपरीत रहेको सार्वजनिक खरिदका जानकारहरू बताउँछन्।
विभागले माघ २३ गते टेन्डर आह्वान गर्दै खरिद गर्न लागेको फायरवाल र लोड ब्यालेन्सर उपकरण ए–टेन नेटवर्क कम्पनीको थन्डर वान जिरो फोर जिरो एडिसी मोडलसँग हुबहु मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन्स बनाएको पनि भेटिएको छ। विभागले करिब तीन करोड लागत अनुमानको सर्भर, स्टोरेज र नेटवर्किङ उपकरण खरिद गर्न लागेको हो। सार्वजनिक खरिद कानुनको मर्मविपरीत प्रतिस्पर्धालाई एउटै कम्पनीमा सीमित गर्ने उद्देश्यले सर्भर र स्यान स्टोरेज एउटै ब्रान्डको हुनुपर्ने उल्लेख छ। बोलपत्रमा खरिद ऐनको दफा ४ (४) को प्रावधान उल्लंघन गर्दै प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्नेगरी विवरण, आकारसमेत उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद कानुनका विज्ञहरू भने यसलाई गैरकानुनी भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। खास ब्रान्डको उपकरणसँग मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन बनाउनु ठेक्का सेटिङ भएको आरोप लगाउँदै सो कार्यमा संलग्न अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले कुनै खास ब्रान्डको उपकरणसँग मिल्नेगरी वा अनुकूल हुनेगरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्न नपाइने दाबी गर्छन्। प्रतिस्पर्धालाई सीमित पार्दै खास मोडलको उपकरणसँग मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन बनाउनु भनेको टेन्डर खोल्नुअघि नै सेटिङ भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। अध्यागमनले आह्वान गरेको टेन्डरमा खास ब्रान्ड र मोडलसँग मिल्नेगरी स्फेसिफिकेसन्स बनाएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा विभागका महानिर्देशक पोडैल आफूले सधैं सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको पालना गरेको दाबी गर्छन्। विगतमा महानगरपालिकाको करोडौंको टेन्डर रद्द गरेको उदाहरण पेस गर्दै टेन्डरमा कमजोरी भेटिए सुधार गर्न आफू तयार रहेको उनी बताउँछन्। तर वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद आचार्य खास ब्रान्डको उपकरण खरिद गर्ने उद्देश्यले बिड डकुमेन्ट तयार पार्ने अधिकारीहरूको नियतमा पहिल्यै खोट भएकाले ठेक्का रद्द गर्दैमा उन्मुक्ति दिन नहुने तर्क गर्छन्। टेन्डर रद्द गरे पनि आर्थिक स्वार्थका लागि कानुनविपरीत कार्य गर्ने अधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा चलाउन बाटो खुला रहेको उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० (३) मा बोलपत्रदाताको योग्यताको आधार तयार गर्दा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले मात्र भाग लिन पाउने वा नपाउने व्यवस्था गर्न सकिनेछैन भन्ने उल्लेख छ। तर अध्यागमन विभागले आह्वान गरेको टेन्डरमा कानुनको मर्मविपरीत खास आपूर्तिकर्तालाई मात्र अनुकूल र अन्य बोलपत्रदाताको योग्यता प्रतिकूल हुनेगरी प्रस्तावदाताको योग्यताका आधारहरू उल्लेख गरेको पाइएको हो।
विभागले माघ २७ गते आह्वान गरेको अर्को टेन्डरमा पनि पासपोर्ट रिडर मेसिन, आइरिस स्क्यानर मेसिन र फिंगर प्रिन्ट स्क्यानर मेसिन फ्रान्सेली कम्पनी जिमाल्टोले उत्पादन गरेको उकरणको मोडलसँग हुबहु मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन तयार पारेको तथ्य फेला परेको थियो। विभागले प्राविधिक स्पेसिफिकेसन्स मिल्नेगरी बनाएको जिमाल्टो कोजेन्ट आइरिस स्क्यानर सिआइएस टु जिरो टु मोडलको आइरिस स्क्यानर उत्पादन गर्न छाडिसकेको जिमाल्टोका नेपाल प्रतिनिधि सुशील सिंहले नागरिकलाई स्पष्ट पारेका छन्। सो उपकरण आफ्नो कम्पनीले उत्पादन गर्न छाडिसकेको र अन्य उपकरण खरिदका लागि पनि स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा जिमाल्टोको कुनै संलग्नता नरहेको बताउँदैे कुनै आपूर्तिकर्ताले सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
अध्यागमनले पासपोर्ट रिडर मेसिन, आइरिस स्क्यानर मेसिन र फिंगर प्रिन्ट स्क्यानर मेसिन खरिद गर्न आह्वान गरेको टेन्डरमा वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ विपरीत बोलपत्रदाताको खर्चमा बोलपत्रदाताकै कम्पनीमा पाँचजना कर्मचारीलाई हवाई टिकट, बस्ने–खाने बन्दोबस्त र दैनिक भ्रमण भत्ता बोलपत्रदाताले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त उल्लेख थियो। विभागले विमानस्थलको अध्यागमनको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरणका लागि सफ्टवेयर निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीको दबाब र प्रभावमा सार्वजनिक खरिद उल्लंघन गर्दै परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो। आइटी विज्ञ अलीका सहोदर भाइ अख्तर अलीको नेतृत्वमा उनको स्वामित्वमा रहेको एफवान सफ्ट र ई–सेवामा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई सफ्टवेयर निर्माणका लागि कानुनविपरीत परामर्शदाता नियुक्त गरेको तथ्य नागरिकले फेला पारेको थियो।
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७५ ०१:४८ आइतबार