काठमाडौं - नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाका हकलाई छुट्टै व्यवस्था गरेसँगै हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्दो छ । गत वर्ष भएको तीन तहको चुनाव र संविधानअनुकूलका कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै राज्यका निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको तथ्यांकले देखाएको हो । समावेशीकरणका लागि विभिन्न क्षेत्रमा छुट्याइएको आरक्षणले महिला अघि बढ्ने मौका पाएका छन्।
संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा एकतिहाइ महिलाको उपस्थिति देखिएको छ । स्थानीय तहमा मात्रै हेर्ने हो भने ४० प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि छन् । राज्यका अन्य निकाय निजामती सेवा, सेना, प्रहरीमा समेत महिलाको संख्या बढ्दैछ । हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्नु महिलाका लागि सुखद विषय हो । राज्यका निकायमा समग्रमा हेर्दा महिला कम देखिन्छन् । तर बिस्तारै उपस्थिति बढ्दो भएकाले सकारात्मक मान्नुपर्ने देखिन्छ ।
संविधानको धारा ३८ मा महिला अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा समेटेको छ । प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हकदेखि सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुरक्षित गरिएको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था छ । उक्त धारामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । सो धाराको उपधारा ६ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ भनी व्याख्या गरिएको छ ।
राज्यका उच्च ओहदामा महिला
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि महिलाको सहभागितामा धैरै प्रगति भएको हो । देशको नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति संख्यात्मक हिसाबले कम देखिन्छ । तर, नीतिनिर्माण तहमा महिलाको उपस्थिति बिस्तारै बढ्दैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो कार्यकालमा देशकै उच्च नेतृत्वमा छिन् । पहिलोपटक व्यवस्थापिका र न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व महिलाले सम्हालिसकेका छन् । पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नेतृत्व सम्हालेको थिए ।
वर्तमान २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ४ जना महिला छन् । तीनजना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री गरी १६ प्रतिशत महिला छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भने यो संख्या कम हो । तीन महिला एकैपटक राज्यको तीन अंगको नेतृत्वमा पुग्नु चानचुने कुरा थिएन । यो विषय दक्षिण एसियामा मात्र होइन, विश्वभरि चर्चामा रह्यो ।
संसद्
२०६४ सालमा निर्वाचनपछि गठित पहिलो संविधानसभामा ६ सय १ सदस्यमध्ये १ सय ९१ जना महिला थिए । यो कुल सभासद् संख्याको ३३.३ प्रतिशत हो । २०७० सालको निर्वाचनबाट गठित दोस्रो संविधानसभामा ६ सय १ जना सदस्यमध्ये १ सय ७२ जना महिला सभासद् थिए । यो २९.२८ प्रतिशत हो ।
संघीय संरचनाअनुसार बनेको प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ जना सांसदमध्ये ९० जना महिला छन् । त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा ५९ जना सदस्यमध्ये २२ जना महिला छन् । यसरी संघीय संसद्मा कुल १ सय १२ जना महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व छ । यो कुल सांसद संख्याको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ ।
स्थानीय सरकार
२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति राम्रो छ । संविधानमै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने अनिवार्य थियो । त्यसैगरी महिला वडा सदस्य र दलित महिला सदस्यको पनि व्यवस्था गरिएको थियो । सो अनिवार्य व्यवस्थाले स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति ४० प्रतिशत बनाएको छ ।
स्थानीय तहका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका विभिन्न पदमा गरी १४ हजार ३ सय ५३ जना महिला प्रतिनिधि रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
त्यसमध्ये मेयर र अध्यक्ष गरी १८ जना, उपमेयर र उपाध्यक्ष ७ सय जना, वडा अध्यक्ष ६२ जना, महिला वडा सदस्य ६ हजार ७ सय ४२ जना, दलित महिला सदस्य ६ हजार ५ सय ६७ जना, खुला वडा सदस्यमा २ सय ६४ जना गरी कुल १४ हजार ३ सय ५३ जना महिलाको उपस्थिति रहेको छ ।
स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थितिले राजनीतिमा उनीहरुको सहभागिता बढाएको देखिन्छ । महिलाको नेतृत्वमा नगरपालिका र गाउँपालिका सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले महिलालाई पनि राजनीतिमा आउन प्रेरित गरिरहेको देखिन्छ । अबको पाँच वर्षपछिको स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति अझै बढ्ने देखिन्छ ।
निजामती सेवा
निजामती प्रशासनमा करिब ९० हजार कर्मचारी छन् । तीमध्ये २२ हजार १ सय १९ जना महिला छन् । निजामतीमा ३ जना महिला सचिव पदमा छन् । हाल ६६ जनासचिव कार्यरत छन् । त्यसैगरी ३८ जना महिला सहसचिवमा पुगेका छन् ।
प्रहरी
प्रहरीमा पनि महिलाको संख्या बढ्दैछ । ६५ हजार प्रहरीमा ५ हजार ७ सय २४ जना महिला छन् । प्रहरीको उच्च तहमा प्राविधिक तहमा एआइजी एकजना, डिआइजी एकजना, एसएसपी ४ जना र एसपी ८ जना, डिएसपी २४ जना महिला छन् ।
नेपाली सेना
नेपाली सेनामा महिलाको संख्या बढ्दो छ । सेनाको कुल संख्याका आधारमा तुलना गर्दा महिलाको संख्या निकै कम हो । तर बिस्तारै संख्या बढ्दो भएकाले सकारात्मक मान्न सकिन्छ । करिब ९० हजार नेपाली सेनामा ४ हजार ५ सय १८ जना महिला छन्। अहिलेसम्म सहायक रथीमा २ जना महिला पुग्न सफल भएका छन् । त्यसैगरी ९ जना कर्णेलसम्म पुगेका छन् ।
बहुदलीय व्यवस्थापछि महिलाले आफ्नो अधिकारको अनुभूति गर्न पाए । २०४७ सालको संविधानले महिलालाई अधिकार दियो । गणतन्त्रपछि लेखिएको नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले महिलालाई समानतामूलक समावेशी प्रतिनिधित्वको अवसर दिँदा उनीहरुको प्रतिनिधित्व बढेको हो ।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७५ ००:५४ शुक्रबार