काठमाडौं – गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी चर्को तोकिएभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपरेको विरोधमा २७ दिनदेखि आन्दोलनरत छन्। तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। आन्दोलनरत विद्यार्थीको एक समूह आफूहरूका मागप्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराउने उद्देश्यले काठमाडौंमा आएको छ।
ती विद्यार्थीले शुल्क निर्धारणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने शिक्षा मन्त्रालय र कार्यान्वयन गर्ने गृह मन्त्रालयसँग न्यायका लागि अपिल गर्न खोज्दा समय नदिएको गुनासो पोखे। सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सिडिओले हेर्ने विषय भन्दै आफूहरूलाई सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्न नदिएको गण्डकी मेडिकल कलेजका पीडित विद्यार्थीहरूले नागरिकलाई बताए। उनीहरूले न्याय माग्दा मेडिकल माफियाको स्वार्थमा सरकारले आफूहरूलाई झन् पीडा दिएको प्रतिक्रिया दिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँसँग कलेजले चर्को शुल्क असुलेको विषयमा गुनासो गर्दा आफूसँग असम्बन्धित व्यक्तिसँग कुरा नगर्ने भन्दै पन्छिएको विद्यार्थीहरूले जानकारी दिए। खनियाँले भने समस्या समाधानका लागि कुसुम शाक्यको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको जिकिर गरे। समितिले फिल्डमा गएर रिपोर्ट पेस गरेपछि मात्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
गत असोज २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक एमबीबीएसका लागि शैक्षिक वर्ष २०७५⁄७६ मा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार एवं बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारको उक्त निर्णय उल्लंघन गर्दै गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग ५५ लाखभन्दा बढी असुलेपछि उक्त मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन्। बढी शुल्क लिएको विषयमा छानबिन गरी विद्यार्थी ठगिनबाट जोगाउने दायित्व बोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विद्यार्थीहरूको माग सम्बोधन गर्न तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न चासो नदिएपछि उनीहरू न्यायको खाजीमा काठमाडौं आउन बाध्य भएका हुन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले कलेजले लिएको शुल्कबारे विद्यार्थीहरूले दिएको उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको र अवैध रूपमा शुल्क असुलेको यकिन भएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिक कारबाही अघि बढाउन समस्या भएको बुढाको भनाइ छ। समस्या समाधानका लागि आफूले निरन्तर पहल गरिरहेको उनको दाबी छ। कलेजले प्रतिविद्यार्थी १० लाखभन्दा बढी रकम अवैध रूपमा असुलेको विद्यार्थीद्वारा उपलब्ध विवरणबाट देखिन्छ। न्याय खोज्दै काठमाडौं आएका एमबिबिएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी अनित सिन्हाले भने, ‘एमबिबिएसमा प्रतिविद्यार्थी १० लाखभन्दा बढी अवैध रकम असुलेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो।’ कलेजमा अध्ययनरत ६ सय विद्यार्थीले बुझाएको शुल्क हिसाब गर्ने हो भने कोर्स पूरा गर्दासम्म कलेजले ५० करोड हाराहारीमा अवैध रकम असुल्ने उनको दाबी छ।
न्यायकै लागि काठमाडौं आएका अर्का विद्यार्थी नितेश महर्जनले कलेजका ज्यादती र अवैध असुलीबारे आवाज उठाउँदा आफूहरूले आइतबारदेखि सञ्चालित तेस्रो वर्षको अन्तिम परीक्षामा सहभागी हुन नपाएको गुनासो पोखे। उनले राज्यको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर कलेजले आफूहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेको दाबी गरे। कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालले शुल्कको विषय उठाउँदा विद्यार्थीमाथि अनेक यातना दिएको विद्यार्थीहरूको आरोप छ। अर्याल युनिभर्सल मेडिकल कलेजका पनि सञ्चालन हुन्। उक्त कलेजले पनि विद्यार्थीसँग गण्डकीमा जस्तै अवैध रकम असुलिरहेको विद्यार्थीहरूको बताउँछन्।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकायले उदासीनता र कर्तव्य पालना नगर्दा पीडित विद्यार्थीहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन। सरकारको निर्णयलाई नमान्ने भन्दै मेडिकल कलेजहरूले छुट्टै शुल्क निर्धारण गरेर सार्वजनिक सूचना निकाल्दा पनि सम्बन्धित निकायहरूले कुनै कारबाही नगर्दा विद्यार्थीहरू ठगिन पुगेका हुन्। सरकारी संयन्त्रसँगकै साँठगाँठमा मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीमाथि ठगी गरिरहेको सरोकारवालाहरूको आरोप छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूले उक्त निर्णय अवज्ञा गर्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर सम्पूर्ण कलेजमा एकरूपता हुनेगरी छुट्टै शुल्क निर्धारण गर्दा पनि सरकारी निकाय मौनता साँधिरहनुले आरोपको पुष्टि हुन्छ। सार्वजनिक सूचना निकालेर सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै चर्को शुल्क असुली गरेर निजी मेडिकल कलेजले दादागिरी देखाएको समाचार माघ ६ गते नागारिक दैनिकले प्रकाशित गरेको थियो।
‘सरकारले गरेको एकतर्फी निर्णय यस सोसाइटीअन्तर्गतका संस्थाहरुलाई मान्य नहुने जानकारी गराउँदै यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण कलेजहरूबाट प्रस्तुत सुझाव तथा आर्थिक विवरणका आधारमा शैक्षिक वर्ष २०७५ ⁄७६ का लागि कलेजहरूले विश्वविद्यालय⁄ नेपाल सरकारले तोकेको शिक्षण शुल्कबाहेक उल्लिखित शीर्षकहरूमा सम्पूर्ण कलेजहरूमा एकरूपता हुनेगरी शुल्क निर्धारण गर्ने तथा सोबमोजिमको शुल्क मात्रै कलेजहरूले विद्यार्थीसँग असुलउपर गर्नेगरी निर्णय गरिएको हँुदा सोहीबमोजिम अभिभावकहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्नुहुन र विद्यार्थी भर्ना हुनुहुन सम्बन्धित कलेज, विद्यार्थी एवं सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूको संगठन सोसाइटी अफ टियु अफिलिएटेड हेल्थ इन्स्टिच्युसन्स नेपाल (स्टाहिन) ले निकालेको सूचनामा भनिएको छ।
स्टाहिनमा आबद्ध मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएसको शुल्क ५५ लाख ८५ हजार ६ सय रुपैयाँ उठाउन पाउनेगरी सोसाइटीले शुल्क निर्धारण गरेको तथ्यसमेत नागरिकले फेला पारेको थियो। सार्वजनिक रूपमै कलेजहरुले विद्यार्थीमाथि ठगी गर्दा पनि सरकारले कुनै कारबाही नगर्दा मेडिकल कलेजहरुको मनोबल बढेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले वार्षिक परीक्षा नै छुटाएर कलेजको ज्यादतीविरुद्ध लडिरहेको छन्। सरकारले उक्त कलेजका विद्यार्थीको आवाज नसुन्दा अन्य मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूसमेत हच्किएका छन्। गण्डकी मेडिकलका विद्यार्थीको माग सम्बोधन हुने हो भने अन्य कलेजका विद्यार्थी पनि कलेज प्रशासनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा रहेको नागरिकको सम्पर्कमा आएका विद्यार्थीको भनाइ छ।
केही समयअघि किस्ट मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले कलेजले चर्को शुल्क असुलेर ठगेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कलेजविरुद्ध उजुरी हालेका थिए। सिडिओ कार्यालय ललितपुरले विद्यार्थीहरूलाई झन् पीडित हुनेगरी छानबिन गर्नुको साटो के भएको हो भनेर कलेजलाई पत्र लेखेपछि विद्यार्थीहरू हच्किएका थिए। ठगिएका विद्यार्थीहरू सिडिओ कार्यालयको भूमिकाकै कारण कलेजविरुद्ध उजुरी गर्न डराउँछन्। शिक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता विष्णुप्रसाद मिश्र कारबाहीका लागि सिडिओ कार्यालयमा पत्र काटिएको दाबी गर्छन्।
स्टाहिनमा त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरू युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा रूपन्देही, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज पर्सा, जानकी मेडिकल कलेज धनुषा जनकपुर, किस्ट मेडिकल कलेज ललितपुर, चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर चितवन, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा कास्की र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान काठमाडौं रहेका छन्। त्यस्तै डेन्टल कलेजमा पिपुल्स डेन्टल कलेज काठमाडौ र एमबी केडिया डेन्टल कलेज वीरगन्ज पनि सोसाइटीमा आबद्ध छन्। यी मेडिकल कलेजहरूले सामूहिक रूपमा विद्यार्थीमाथि ठगी गर्दा पनि सरकार मूकदर्शक बन्नुले सरकारको भूमिकामाथि औैंला उठाउने ठाउँ रहेको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष अधिवक्ता मोहन इङनामको भनाइ छ। ठगी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार नै नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चर्को शुल्क लिएको विषयमा उजुरी लिई कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छ। यसबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आधार र निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
नागरिक दैनिकले गत मंसिर २३ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हचुवा भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उक्त निर्णय मेडिकल कलेजलाई फाइदा पुग्ने गरी भएको नागरिकले औंल्याएको थियो। सरकारले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नू भनी गरेको निर्णयले हचुवाको भरमा भएको नागरिकको टिप्पणी थियो। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुलेर ठगी गर्ने मेडिकल कलेजमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गरे अदालतबाट क्षेत्राधिकारबाहिरको निर्णय भन्दै सफाइ पाउने दाबी कानुनविद्हरूको छ। अधिवक्ता नरहरि आचार्य सम्बन्धित विश्वविद्यालयले विद्यार्थीमाथि ठगी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने आँट गर्नुपर्ने बताउँछन्।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७५ ०२:०७ बुधबार