सर्लाही - २०७३ सालमा खेती गरेको उखुको २०७५ साल बित्न लाग्दासमेत सरकारी अनुदानबापतकै भुक्तानी नपाएपछि किसान सडकमा उत्रिएका छन्। सोमबार पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हरिवनमा सर्लाही, महोत्तरी र रौतहट गरी तीन जिल्लाका किसानले उखुको लाँक्रे जुलुस प्रदर्शन गरेका छन्। उखु किसान सम्बद्ध विभिन्न संगठनको आह्वानमा मंगलबारदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा चक्काजाम घोषणा भइसकेको छ।
हरिवनबाट सुरु भएको जुलुस एक किलोमिटर पूर्व इन्दुशंकर चिनी उद्योगअगाडि पुगेर विरोधसभामा परिणत भएको थियो। सभामा किसान नेताहरूले रहरले नभई बाध्यताले सडकमा उत्रनुपरेको बताए। कतिपय चिनी उद्योगबाट वर्षौंदेखि उखुको भुक्तानी नपाएर छटपटाएका किसानलाई सरकारले सहज रूपमा अनुदान रकम उपलब्ध नगराएपछि संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनुपरेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जानकारी दिए। उद्योग मालिकबाट वर्षौंदेखि पैसा नपाएर छटपटिइरहेका किसानलाई सरकारले समेत अनुदान भुक्तानीमा अनेक झन्झट राखेर थप पीडा दिएको अध्यक्ष मैनालीको आरोप छ। ‘किसानलाई भुक्तानी नदिने उद्योगपतिलाई कारबाही गर्छु भनेर चेतावनी दिने सरकार आफैंले सहज रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन नसक्नुले हामी आश्चर्यचकित भएका छौं’, मैनालीले भने, ‘उद्योगपतिको शोषणमा पर्दै आएका किसानप्रति सरकारसमेत अनुदार भएको छ।’ आधुनिक प्रणालीबाट उखु खेतीमा क्रमशः वृद्धि गर्दै मुलुकलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा चिनी उद्योगपतिको शोषण अनि सरकारको उदासीन र अनुदार व्यवहारले किसानहरू उखुखेतीबाटै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको मैनालीको धारणा छ।
नगदे बालीका रूपमा उखुखेती गरेका किसान उधारो हुँदै वर्षौं भुक्तानी नपाउँदा चुर्लुम्म ऋणमा डुबेको मैनालीले बताए। ‘उद्योगपतिबाट समयमै भुक्तानी नपाएर छटपटिएका किसान सरकारी अनुदानसमेत सहज रूपमा नपाउँदा भोकभोकै मर्ने अवस्थामा पुगेका छन्’, उनले भने, ‘अब उखु खेती गर्न ऋण खोज्दा नपाउने अवस्था छ।’ उखु किसान वार या पारको आन्दोलनमा लागेको किसान नेता राजकुमार उप्रेतीले बताए। ‘भुक्तानी नपाएर मर्नु न बाँच्नुको अवस्था आएपछि उखु किसान टाउकोमा कात्रो बाँधेर सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका छन्’, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासमेत रहेका उप्रेतीले भने, ‘चिनी उद्योगपतिबाट शोषणमा पर्दै आएका उखु किसान सरकारबाट समेत अपहेलित हुनु विडम्बना हो।’
प्रदेश सांसद् डिल्लीप्रसाद उप्रेतीले आफूलाई नेकपाको नेता भन्नसमेत लाज लाग्न थालेको गुनासो गरे। ‘म नेकपाको कार्यकर्ता र सोही पार्टीबाट प्रदेश सांसद पनि’, उप्रेतीले भने, ‘तर नेकपाकै सरकार रहेको अवस्थामा उखु किसानले सहज ढंगबाट सरकारी अनुदान पाउन नसक्दा मलाई ठूलो पीडाबोध भइरहेको छ।’ उखु किसानले सत्ताधारी दलको नेता एवं सांसद भन्दै आफूलाई बाटोघाटोमा गिज्याइरहेको उल्लेख गर्दै उप्रेतीले भने, ‘हामी सत्ताधारी दलका नेताकार्यकताले उखु किसानबाट कुटाई खानुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। अब लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएर छटपटाइरहेका उखु किसानको हातबाट कुटिनु भन्दा सडक संघर्ष गरेर पुलिसकै कुटाइ खाने बाटो रोज्न बाध्य भएका छौं।’
केही गर्छु भनेर सरकारमा बसिरहेका मन्त्रीले उखु किसानको आवाज सम्बोधन नगरे सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी उप्रेतीले दिए। सभामा उखु उत्पादक संघ महोत्तरीका अध्यक्ष रामनरेश यादव, अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल सर्लाहीकी संयोजक एवं किसान बुककुमारी थापा, नेपाली कांग्रेस हरिवन नगर सभापति रामशरण उप्रेती, गत चैतमा किसानलाई उखुको भुक्तानी माग्दै आमरण अनशन बसेका हरिवन–११ का वडा अध्यक्ष शेख मेहबुब रेजालगायतले सरकारी अनुदान अविलम्ब उपलब्ध नगराए आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिए।
सर्लाहीका उखु किसानलाई सरकारी अनुदान भुक्तानी गर्न गत असोजमै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मलंगवामा २६ करोड ७४ लाख ३१ हजार रुपैैयाँ निकासा भएको थियो। तर अनुदान रकम पाउन किसानले निकै झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएपछि उक्त रकम त्यसै थन्किएर बसेको छ। उखु उत्पादक महासंघसहित उखु किसान सम्बद्ध विभिन्न संघसंगठनको माघ अन्तिम साता बसेको संयुक्त बैठकले एक साताभित्र सरकारी अनुदान सहज रूपमा उपलब्ध नगराए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो। घोषित आन्दोलनअनुसार फागुन ६ गते पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हरिवन बजारमा उखुको लाँक्रे जुलुस प्रदर्शन, ७ गते दिउँसो १ बजेदेखि एक घन्टा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा चक्काचाम र ८ गते दिउँसो १ बजेदेखि दुई घन्टा चक्काजामको कार्यक्रम तय गरेको छ। त्यसपछि पनि माग पूरा नभए पुनः बैठक बसी दोस्रो चरणको सशक्त संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिने किसान नेताहरुले चेतावनी दिएका छन्।
मैनालीका अनुसार जिल्लाको पश्चिम धनकौलस्थित अन्नपूर्ण सुगर मिलले किसानलाई गत विगत वर्षको २० करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सरकारले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा मूल्य तोक्दै चिनी उद्योगबाट ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा तथा सरकारी अनुदानबापत ६५ रुपैयाँ २८ पैसा उखु किसानलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर चिनी उद्योगबाटै भुक्तानी नपाएर छटपटिरहेका उखु किसान सरकारी अनुदान नपाउँदा थप पीडामा परेका छन्। त्यस्तै चिनी उद्योगबाट गत वर्षकै प्रतिक्विन्टल ५ रुपैयाँ ३६ पैसासमेत किसानले नपाएको र सो रकम भुक्तानी गर्न माग गरिएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मलंगवाका प्रमुख जगतप्रसाद थपलियाले गत असोजमै निकासा आएको उक्त अनुदान रकम किसानले पेस गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात प्राप्त नहुँदा त्यसै थन्किएर बसेको बताए। थपलियाका अनुसार किसानले उखुखेती गरेको जग्गाको लालपुर्जाको प्रतिलिपि, चिनी उद्योगलाई दिएको उखुको परिमाण, चिनी उद्योगले भुक्तानी गर्ने गरेको बैंक खाता नं., अरूको जमिन ठेक्कामा लिएको भए भाडा सम्झौता र ऐलानी जमिन भए स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट क्षेत्रफल र उखु उत्पादन परिमाण सहित सिफारिस पेस गरेपछि मात्र अनदान रकम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ।
गत वर्ष इन्दुशंकरले ३९ लाख ९९ हजार एक सय २२ क्विन्टल तथा अन्नपूर्णले १२ लाख ८४ हजार ५६२ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो। त्यस्तै महोत्तरी, रौतहट, बारालगायत जिल्लाका चिनी उद्योगमा समेत ठूलो परिमाणमा सर्लाहीबाट उखु गएको छ। यस वर्ष जिल्लामा इन्दुशंकर र अन्नपूर्णबाहेक बगदहस्थित महालक्ष्मी सुगर मिलले समेत उखु क्रसिङ सुरु गरेको छ। मुलुकमै सबैभन्दा बढी उखु खेती हुने सर्लाहीमा यस वर्ष २६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा भएको जानकारहरूले बताएका छन्।
०००
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७५ ०१:११ मंगलबार