काठमाडौं – हरेक हिसाबले पिछडिएकै कारण यौन व्यवसाय गर्न बाध्य देशभरका बादी समुदायको उत्थानका लागि गठित वादी समुदाय उत्थान विकास समितिलाई कायम गरिराख्न माग गरिएको छ। समितिलाई सरकारले विघटन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि संघर्ष गर्न गठित वादी अभियान संघर्ष समिति काठमाडौं नेपालले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी समिति विघटन गरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दियो।
संघर्ष समितिका संयोजक रत्नबहादुर नेपाली (बादी) ले शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हरेक हिसाबले पिछडिएको वादी समुदायको उत्थानको लागि क्रियाशील एउटै मात्रै सरकारी संयन्त्र विघटन गर्नु न्यायोचित नहुने तर्क राखे। आफनै जग्गा जमिन नहुँंदा ओढारमा बसेर माछा मारेर, यौन व्यवसाय गरेर, पेट पाल्न बाध्य वादी समुदायमा राज्यको स्रोत, साधन पु-याउने एउटै मात्रै राज्य संयन्त्र विघटन गरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनले दिए। सरकारले असार १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट वादी समुदाय उत्थान विकास समितिसहित विकास समितिहरु विघटन गर्ने प्रक्रियामा लाने निर्णय गरेको थियो। त्यसमध्ये केही समितिहरुलाई आवश्यकता अनि औचित्य अनुसार निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो।
सम्मेलनमा संघर्ष समितिका सचिव रत्नबहादुर नेपाली (बादी)ले देशभरका ७७ जिल्लामा छरिएर रहेका बादीहरु हरेक हिसाबले पिछडिएको बताउँदै कैलालीको मुढा र शक्ति, बझागको चैनपुर र बर्दियाको राजापुरमा बाध्यत्मक रुपमा बादीहरुले यौन व्यवसाय गर्न परेको बताए। कुल वादी समुदायको ६ प्रतिशत बादी अझै बाध्यात्मक यौन व्यवसायमा रहन बाध्य रहेको पाइएको उनले जनाए।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७५ ०३:४९ बुधबार