कावासोती - सामूहिक बलात्कारमा परेकी नवलपुरकी एक बालिका सामाजिक लाञ्छनाका कारण पढाइबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। तीन वर्षअघि बलात्कारमा परेकी ती बालिकाले लामो समयपछि न्याय त पाइन् तर आफ्नो पढाइलाई भने निरन्तरता दिन सकिनन्।
विसं २०७२ चैत महिनामा उनीमाथि गाउँकै तीन युवाले सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। उनी त्यतिबेला १३ वर्षकी थिइन्। कक्षा ५ मा पढ्दै थिइन्। अति विपन्न परिवारकी ती बालिकालाई न्याय पाउनै दुई वर्ष लाग्यो। विसं २०७५ वैशाख ३० गते मात्रै जिल्ला अदालतबाट तीन पीडकलाई १३ वर्षको कैद र एक/एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको सजाय भयो।
पीडित बालिकालाई अहिले घरमा बसेर पढ्ने वातावरण नभएको उनी बताउँछिन्। उनलाई पढ्न त मन छ तर गाउँमा विभिन्न किसिमले लाञ्छना लाउने हुँदा उनी पढ्न गएकी छैनन्। मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म उनी कहिले परासीको सेवा केन्द्र कहिले आफन्तीकामा बस्नु पर्यो। फैसला हुन लामो समय लाग्दा उनले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिनन्। दुई वर्षसम्म पढाइ छुटेकाले उनका साथी अहिले कक्षा ८ मा पढ्दैछन। उनी छ कक्षामा भर्ना त भइन्, विद्यालय पनि केही समय गइन् तर उनले पढाइलाई निरन्तता दिन सकिनन्।
उनी पढ्ने विद्यालय जाने बाटोमा पीडकका परिवारको घर पर्छ। विद्यालय जाने अन्य बाटो छैन। उनी विद्यालय जाने–आउने बेला पीडकका परिवारले अपशब्द प्रयोग गर्दै गाली गर्ने गर्छन्, जसले गर्दा उनलाई विद्यालय जान मन लाग्दैन। उनी भन्छिन्, 'म स्कूल जाँदा उनीहरूको घरको बाटो भएर हिँड्नुपर्छ, उनीहरूका आफन्तले मलाई देखेपछि थुक्छन्। नराम्रो नराम्रो भन्छन्। दोषी त उनीहरू हुन् नि! तर म नै दोषी झैँ गर्छन्।'
उमेर ठूलो भएको र सानो कक्षामा पढ्दासमेत उनलाई असहज भएको छ। कक्षामा सबै उनीभन्दा साना उमेरका छन्। उनलाई कतिपय साथीहरूले पनि जिस्काउने गर्छन्। सम्पत्तिको नाममा १० धुर ऐलानी जग्गा र खरको सानो झुपडी छ। बुबाआमा नै पढेलेखेका छैनन्। बुबाले सामग्री बोक्ने रिक्सा चलाउनुहुन्छ। मुस्किलले दिनको रु तीन–चार सय कमाउनुहुन्छ। चार जना छोराछोरी छन्। उनीहरूको पढाइ, लेखाइ र घरखर्च धान्नसमेत धौधौ भएको उनले सुनाइन्।
बालिकाले क्षतिपूर्तिबापत पाउनुपर्ने रु तीन लाख अझै पाउन सकेकी छैनन्। मुद्दा फैसला हुँदा तत्कालका लागि महिला तथा बालबालिका कार्यालय नवलपरासीमार्फत क्षतिपूर्ति रकम दिने भनिएको भए पनि अदालतको पत्र प्रक्रिया पुर्याएर महिला तथा बालबालिका कार्यालय नवपरासीमा पुग्दा ढिला हुनपुग्यो। असारपछि महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएकाले क्षतिपूर्ति रकम पनि निकासा हुन सकेन।
जिल्ला अदालतबाट असार २६ गते मात्रै पत्र पुगेको थियो। प्रक्रिया पुर्याएर पठाउँदा ढिला हुन पुगेको अदालत स्रोतको भनाइ छ। महिला तथा बालबालिका कार्यालयले स्थानीय तह (कावासोती नगरपालिका_को महिला तथा बालबालिका शाखालाई क्षतिपूर्तिका लागि पत्र लेख्यो तर नगरपालिकामा पनि कोष नभएकाले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नसकिएको महिला तथा बालबालिका कार्यालय शाखा कावासोतीकी निर्मला पौडलले बताइन्।
'यहाँ कोष नहुँदा हामीले नगरपालिकाबाट क्षतिपूर्ति दिन सकेनाैँ तर बालिकाको सबै कागजात महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक कार्यालय काठमाडाैँमा पुर्याएका छौँ। त्यहाँ पनि अहिले काम रोकिएको भन्ने खबर पाएका छौँ। त्यसैले ढिला भएको हो,' पौडेलले भनिन्। (रासस)
प्रकाशित: २४ माघ २०७५ ०९:३९ बिहीबार