रसुवा – रसुवाका भूमिहीनले जिल्लामा रहेका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च (रसुवा)ले यस्तो माग राख्दै बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री एवं प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो।
जिल्लाबाट हुने समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए। ‘यहीं समाधान हुने समस्यालाई हामी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसले चाँडै निकास पाउँछ।’ त्यसैगरी मञ्चले प्रतिनिधि सभाका सदस्य मोहन आचार्य र ३ नम्बर प्रदेशका सदस्य शान्ति थिङलाई पनि मंगलबार मागपत्र बुझाएको छ।
बिर्ता, गुठी, भूमिहीन, सुकुमबासी र विस्थापितका समस्या समाधानका लागि विकल्पसमेत उल्लेख गरी मागपत्र पेस गरिएको मञ्चका अध्यक्ष टंकलबहादुर नगरकोटीले बताए। ‘जिल्लामा रहेका भूमि समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म निकास पाउन सकेको छैन।’
पछिल्लो समय जिल्लामा छोटे बिर्तावालाहरू बढेको पीडितले बताएका छन्। किसानलाई दुःख दिने र विभिन्न प्रलोभनमा पारी जग्गाको हक खोस्ने काम गर्न थालेका उनीहरूको भनाइ छ। यस्ता उत्पीडन अन्त्य गरी न्याय प्रदान गर्न पीडित किसानले सरकारसँग माग गरेका छन्। किसानले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको बिनासर्त लालपुर्जा नदिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी मञ्चले दिएको छ।
जिल्लामा बिर्ता, गुठीको समस्या लामो समयदेखि थाँती रहेको भए पनि अहिलेसम्म समाधान हुन नसकेको कालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च (रसुवा)का पूर्वअध्यक्ष भनावीप्रसाद न्यौपानेले बताए।
माग पत्र बुझ्दै सांसद् आचार्यले आफू भूमिहीन किसानको न्यायका लागि लड्न तयार रहेको बताए। ‘जिल्लामा रहेका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मैले गर्नुपर्ने कुनै कसर बाँकी राख्दिनँ,’ उनले आश्वासन दिए, ‘यसका लागि आजैबाट प्रयास गर्छु।’
जिल्लामा करिब एक हजार किसान परिवार बिर्तापीडित छन् भने पाँच सयभन्दा बढी गुठीपीडित छन्। एक हजारभन्दा बढी परिवार भूकम्पका कारण विस्थापित भएका छन् भने २ सय ४५ भन्दा बढी परिवार भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा छन्।
प्रकाशित: २४ माघ २०७५ ०२:४२ बिहीबार