दाङ - केही दिनअघि बबई गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएका खोलाबाट जथाभाबी उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा भेटिएका स्काभेटर र केही टिपरलाई जिल्ला अनुगमन समितिले नियन्त्रणमा लियो। स्काभेटर र ती टिपरधनीलाई अनुगमन समितिले कागज गराएर छोडिदियो। तर आफूले ठेक्का लगाएका खोलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै बबई गाउँपालिका जिल्ला अनुगमन समितिविरुद्ध खरो रुपमा उत्रियो। गाउँपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नेतृतवको अनुमगन समिति विकास निर्माणमा बाधक बनेको आरोप लगायो।
जिल्ला समन्वय समितिले गाउँपालिकाले गैरकानुनी ढंगबाट उत्खनन गर्न दिएकाले रोक्न खोजेको भन्दै समिति विकास निर्माणमा बाधक नरहेको स्पष्ट पार्योे। खोला उत्खनन विषयमा देखिएको दुई तहबीचको यो विवाद अहिले सतहमा आएको छ। यी दुई तहले एकले अर्कोलाई दोषी दाबी गर्दै एकले अर्कोको निर्णयलाई नमान्ने अडान लिइरहेका छन्। ंविकास निर्माणका कामका लागि खोलाजन्य पदार्थ बेल्चाबाट उठाएर साध्य हुन्छ ?’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूवनेश्वर पौडेलले भने, ‘स्काभेटर प्रयोग नगरेर विकास निर्माणको काम पूरा गर्नुस् भनेर अर्डर दिने जिल्ला अनुगमन समितिले आफूले गर्न सक्छ ?’ उनले जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नेतृत्वको अनुगमन समितिले स्थानीय तहमा आतंक फैलाउने काम गरिरहेको आरोप लगाए। ‘अनुगमनका नाममा जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय सरकारमाथि आतंक मच्चाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो आतंक सह्य हुन्न, बेलैमा सच्चिएको राम्रो।’
जिल्ला समन्वय समिति स्थानीय तहहरुलाई कमजोर पारेर विकास निर्माणको जिम्मा लिने दाउमा रहेको उनको आरोप छ। ‘स्थानीय तहहरुलाई काम गर्न नदिएपछि काम गर्न सकेनन् भन्ने सन्देश फैलाउने नियोजित षड्यन्त्र रचिएको छ,’ उनले भने, ‘यही हौवा फैलाएर विकास निर्माणको काम हातमा लिने दाउमा समन्वय समिति छ।’ स्थानीय सरकारको तीन करोड र प्रदेश सरकारको अढाई करोड बजेटका योजनाहरु पूरा गर्न नदीजन्य पदार्थ आवश्यक भएको उनले बताए। समन्वय समितिले भाँजो हाल्न खोजे ती योजना सम्पन्न गर्न कठिन हुने उनले बताए।
जिल्ला अनुगमन समितिले पनि बबई गाउँपालिकाले अवैध रुपमा खोला उत्खननलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाएको छ। कानुनतः उत्खनन गरेमात्रै छुट पाइने भन्दै अनुगमन समितिले बबई गाउँपालिकालाई अहिलेकै शैलीमा काम गर्न नदिने अडान लिएको छ। ‘कानुुनले खोलामा स्काभेटर प्रयोग गर्न नपाईने भनेर स्पष्ट बोलेको छ, यो कानुनको पालना बबईले गरेन, खोलामा स्काभेटर प्रयोग गरेर मनपरी उत्खनन् गरेको छ,’ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक एवं अनुगमन समितिका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीले भन,’ बबई गाउँपालिकाले हामीलाई विकास विरोधी भनेर कुप्रचार गरिरहेको छ, तर यथार्थ यो हो कि स्काभेटरको प्रयोग गरेर खोला खन्न पाइँदैन। उनले अन्य स्थानीय तहले समेत नियमविपरीत स्काभेटर प्रयोग गरी नदी उत्खनन गरेको जानकारीमा आएको बताए। अनुगमन चुस्त पारिएको जानकारी दिँदै कानुन मिचेर काम गर्नेलाई कारबाही गरिने बताए।
जिल्ला समन्वय समिति र बबई गाउँपालिकाबीच मात्रै होइन स्थानीय तहहरूबीच पनि खोला उत्खननमा हानथाप छ। साँध छुट्याएका नदी तथा खोलामा कसले उत्खनन् गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। लमही नगरपालिका र राजपुर गाउँपालिकाको सीमामा पर्ने राप्ती नदी उत्खनन विषयलाई लिएर केही समयअघि विवाद भयो। दुवै स्थानीय तहबीच राप्ती नदीजन्य स्रोत कसले उपभोग गर्ने भन्नेमा विवाद बढेको थियो। राजपुर गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेका पर्ने राप्ती नदी उत्खननका लागि ठेक्का लगायो। तर ठेक्का पाएका ठेकेदारले लमही नगरपालिका क्षेत्रमै पुगेर नदी उत्खनन गर्न थाले। यसमा लमही नगरपालिकाले आपत्ति जनायो। उसले जिल्ला अनुगमन समितिमा उजुरी दियो। अन्ततः यो विवाद अनुगमन समितिले मिलाइदियो। ‘राजपुर गाउँपालिकाबाट ठेक्का प्राप्त ठेकेदारले लमही क्षेत्रमासमेत उत्खनन गर्न थालेका रहेछन्,’ समन्वय समितिका संयोजक नेपालीले भने, ‘लमही नगरपालिकाले उजुरी दिएपछि हामीहरुले दुवै स्थानीय तहका प्रमुखलाई बसालेर सहमति गराएका हौं।’
राप्ती नदीलाई मुख्य आर्थिक स्रोतका रुपमा हेरेका राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाबीच पनि नदीको स्रोत उपभोगका विषयमा विवाद चलिरहेको छ। नदी ठेक्का लगाइसकेको राप्ती गाउँपालिकाले गढवा क्षेत्रमा समेत पुगेर उत्खनन गरेको आरोप गढवाले लगाएको छ। आफ्नो क्षेत्रमा पसेर नदीजन्य पदार्थ उठाइरहेका ३६ वटा ट्रयाक्टरलाई केही दिनअघि गढवा गाउँपालिकाले नियन्त्रणमा लिएको थियो। ‘ठेक्का राप्ती गाउँपालिकाको तर उत्खनन गढवाको क्षेत्रमा पनि,’ गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले भने, ‘उनीहरुको मनपरी हामीलाई सह्य भएन। अनि राप्ती नदीमा पुगेर ३६ वटा ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा लिएका हौं।’ अध्यक्ष यादवले राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीलाई बोलाएर आफ्नो क्षेत्रभित्र उत्खनन नगर्न चेतावनीसमेत दिए। गढवा गाउँपालिकाले भने आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने नदी ठेक्का लगाएको छैन। गढवाले राप्ती नदी पूरै आफ्नो भएको दाबी गरिरहेको छ भने राप्तीले अहिलेकै राप्तीलाई सीमा मानेर स्रोत बाँडफाँड गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
स्रोत बाँडफाँटमै भएको विवादले स्थानीय तहले अदालती मुद्दासमेत खेप्नु परिरहेको छ। गढवा गाउँपालिकाविरुद्ध अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा चलेको छ। यो गाउँपालिकाले राप्ती नदीमा उत्खनन गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। जिल्ला अनुगमन समितिबाट आइई गरेर उत्खनन प्रक्रिया थालनी गर्ने अन्तिम तयारीमा गढवा थियो। लगत्तै गाउँपालिकाविरुद्ध उजुरी पर्यो। उच्च अदालत तुलसीपुरमा परेको उजुरीउपर अदालतले गढवाकै पक्षमा फैसला गरिदियो। यो फैसलालाई टेकेर गाउँपालिकाले उत्खनन्को प्रक्रिया थाल्ने तयारी गर्दैगर्दा पुनः मुद्दा सर्वोच्चमा परेको छ। गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले भने, ‘हामीविरुद्ध ठूलो षड्यन्त्र गरिएको छ।’
प्रकाशित: २० माघ २०७५ ०२:०४ आइतबार