काठमाडाैँ - ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारण पछिल्लो एक दशकमा एक हजारभन्दा बढी ठूला आयोजना अलपत्र परेका छन्। आयोजना अलपत्र पर्दा राज्यको एक खर्ब १८ अर्ब बालुवामा पानी हालेसरह बन्न पुगेको छ। सरकारसँग ठेक्का सम्झौता गर्नेबित्तिकै २० प्रतिशत रकम पेस्की लिने तर लामो समयसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार सरकार र ठेकेदार सम्पनीबीच सम्झौता भएका देशभर एक हजार ३२ योजना अहिले अलपत्र छन्। अख्तियारले योजनामा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन र विश्लेष्ण गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो दस वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका ठेक्का सम्झौतामा सबैभन्दा बढी रकम र योजना अलपत्र छन्। अख्तियारले ठेकेदारको लापरबाहीको कारण एक खर्ब १८ अर्व रुपैयाँका एक हजार आठ सय ४८ वटा ठेक्का सम्झौता समयभित्र सम्पन्न नभएको जनाएको छ। यी ठेक्का सम्झौतामध्ये एक हजार ३२ वटा सम्झौता (५५.८४ प्रतिशत) ठेक्का सम्झौताको म्यादसमेत थप नभएको आयोगले जनाएको छ। सरकारसँग सम्झौता गर्नेबित्तिकै ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता रकमको २० प्रतिशत पेस्की उपलब्ध गराउँदा २४ अर्ब राज्यको ढुकुटीबाट खर्च भएको छ।
एउटै ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कारण देखाई सम्बन्धित कार्यालयले पटकपटक म्याद थप गरेकाले ठेक्का अवधि निर्धारणमै त्रुटि देखिएको र ठेक्का सम्झौताका सर्त पालनामा पनि लापरबाही भएको छ। ठेक्का सम्झौता सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन तथा सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि टेवा प्रदान गर्ने पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको कारणबाट राज्यलाई क्षति पुगेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २०६४÷६५ देखि २०७४÷७५ सम्म अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य चौकीलगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि ६ अर्ब ३० करोडका चार सय २१ ठेक्का सम्झौता गरिएकोमध्ये एक सय ७१ (३७.६ प्रतिशत) ठेक्काको म्याद थप नभई समयमा काम सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ। यसैगरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रालयअन्तर्गतका १८ अर्ब ६६ करोडका दुई सय ३५ ठेक्का सम्झौता तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न भएको अख्तियारले जनाएको छ। यी ठेक्का सम्झौतामध्ये ९४ वटा (४० प्रतिशत) सम्झौता म्याद थप नभएको र समयमा पनि काम नभएको अयोगले जनाएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतका ३८ अर्ब ४३ करोडका ९१ वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये ४५ वटा (४९.४५ प्रतिशत) ठेक्काको म्याद थप नभएको र समयमा काम नभएको आयोगले जनाएको छ। यसैगरी संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयअन्तर्गत सात अर्ब २७ करोडका ३७ वटा योजनाको ठेक्का सम्झौतामध्ये ६ वटा (१६.२१ प्रतिशत) ठेक्काको म्याद थप नभएको आयोगले जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत १५ अर्ब ४६ करोडका २३ वटा योजनाका ठेक्का सम्झौतामध्ये आठवटा (३४.७८ प्रतिशत) ठेक्का म्याद थप नभएको आयोगले जनाएको छ। यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत ६ अर्ब ६० करोडका ९७ वटा ठेक्कामध्ये ७५ वटा (७७. ३२ प्रतिशत) ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नभएको आयोगले जनाएको छ। खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत तीन अर्ब ९० करोडका १७ वठा ठेक्का सम्झौतामध्ये १० वटा (५९ प्रतिशत) ठेक्का सम्झौताको म्याद थप नभएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनाअन्तर्गतका ठेक्का सम्झौताबारे सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र प्राधिकरणसँग विवरण माग गरेको थियो। जसमध्ये पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सात वटा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, प्राधिकरण र कम्पनी गरी आठ वटा निकायले विवरण उपलब्ध गराएका थिए। आयोगलाई प्राप्त विवरणअनुसार एक खर्ब १८ अर्बका एक हजार आठ सय ४८ वटा ठेक्का सम्झौताको कार्य सुरु सम्झौता अवधिभित्र सम्पन्न भएको छैन। आयोगले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौतामा अनुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सम्बद्ध मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: १८ माघ २०७५ ०२:१३ शुक्रबार