काठमाडौं - कानुन विषयमा कलम चलाउनेहरूसँग माघ ६ गते भएको लामो छलफलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा (राणा)ले आफूलाई मिडियाले ‘बिग्रिन नदिएको’ भन्दै हँसाए। सञ्चारमाध्यममा आफ्नो विरुद्धमा जति अरू कुनै न्यायाधीशको चर्चा नभएको उल्लेख गर्दै राणाले भने, ‘लेखेर मलाई बिग्रन नदिनुभएकोमा तपाईंहरूप्रति आभारी छु।’ अदालत र फैसलाबारे समाचार लेख्दा वा टिप्पणी गर्दा वस्तुपरक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। अदालतबारे हुने चर्चाको संवेदनशीलता मुद्दासँग मात्र नभई कानुन व्यवसायी, कर्मचारी र न्यायाधीश एवं समग्र न्याय व्यवस्थासँग सम्बन्धित हुने भएकाले तथ्य, कानुन र नजिरको कसीमा रहेर मात्र लेखिदिन उनले आग्रह गरे।
प्रधानन्यायाधीश राणा अदालत र मिडियाको सम्बन्ध कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक लागेका छन्। त्यसैले उनले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा सञ्चार नीति बनाउने जिम्मेवारीसमेत दिइसकेका छन्। पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले प्रधानन्यायाधीश राणाले चालेको कदमको प्रशंसा गरे। ‘नियत सफा छ भने जुनसुकै सुधारका प्रक्रियालाई नराम्रो भन्न सकिँदैन,’ उनले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘नियत खराब छैन भने राम्रो कुुरा हो नि ! इमानदारीपूर्वक भएको कुरालाई राम्रै मान्नुपर्छ। सुधार्नु त परेकै छ। धेरै समय कुर्नु पनि हुँदैन।’
व्यक्तिगत रूपमा कसैमाथि दुराग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी गरिएका जुनसुकै सुधारका कदम स्वागतयोग्य हुने बताउँदै रायमाझीले मनशाय नै गलत रहेको वा कसैलाई रिसराग राखेर बिगार्ने उद्देश्यले भएको कामलाई भने समर्थन गर्न नसकिने उनको स्पष्टोक्ति छ। अदालतमा धेरै कुरा लथालिंग छ। पहिलेजस्तो अदालतबारे लेख्नु हुन्न भन्ने मान्यता हराउँदै गएको छ। बोल्नु हुन्न भन्ने मान्यता हराउँदै गएको छ। जसलाई जे मन लाग्यो त्यही लेखिदिने, जे मन लाग्यो त्यही बोलिदिने परिपाटीलाई नियमन गरिनुपर्ने आवाज अदालतबाटै उठिरहेको छ।
सबैभन्दा धेरै चर्चा मिडियामा अदालत र न्यायाधीशका कामकारबाहीबारे भइरहेको छ। तर पनि अदालत र न्यायाधीशहरूले प्रतिवाद गर्न सकिरहेका छैनन्। मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको मूल्यांकनका आधारमा फैसला हुन्छ तर त्यसमा छिपछिपे जानकारीका आधारमा समाचार छापिन्छ भन्ने आरोप न्यायाधीश र कानुनकर्मीहरूले लगाउँदै आएका छन्। सञ्चारमाध्यमबाट न्यायालयबारे यथार्थपरक टिप्पणी गराउनु नै सञ्चार नीतिको मुख्य उद्देश्य हुने बताइएको छ।
राणाले कार्यभार सम्हालेको एक महिना पुग्नै लाग्दा न्यायालयमा सुधारको संकेत मिलिसकेको छ। आउनेबित्तिकै वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई इजलास नदिएका राणाले जोशीलाई राजीनामा गरी संस्थालाई सहयोग गरिदिन आग्रह गरे। तर संविधानले नै सुनिश्चित गरेको वरिष्ठ न्यायाधीशको पद र न्यायपरिषद्को पदेन सदस्यको पदबारे अझै कुनै निकास निस्किसकेको छैन। सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको रकमसम्बन्धी मुद्दा र सीजी ग्रुपको टेलिकम सेवा सञ्चालनका लागि जोशीको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश मात्रै खारेज भएको छैन, विदेशबाट ल्याइएको पैसाबारे अनियमिततासमेत भएको आशंकामा अनुसन्धान गर्नसमेत सरकारी निकायलाई आदेश भइसकेको छ। अन्तरिम आदेशसम्बन्धी सिद्धान्तको अवमूल्यन गरेको आरोप जोशीमाथि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासबाटै लागिसकेको छ भने सुमार्गीले मुलुकमा भित्र्याएको विषयमा सरकारी निकायहरूबाट थप अनुसन्धान गर्न आदेश भइसकेको छ।
बहुचर्चित ३३ किलो सुनकाण्डका अभियुक्तलाई धरौटीमा छाडिदिने मोरङ जिल्ला न्यायाधीश र त्यसलाई सदर गर्ने उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशहरूलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर गराइसकिएको छ भने मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेललाई समेत न्यायपरिषद्मा झिकाइएको छ। यसबाट केही न केही सुधारको संकेत मिल्छ। तर एकपछि अर्काे गर्दै न्यायाधीशहरूलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर गराउँदा उनीहरूमा एकखालको त्रास देखा परेको विषय सबैमा जगजाहेरै छ।
न्यायालय सुधार अभियानअन्तर्गत राणाले बिचौलियालाई अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्न सकिने र सो विषयमा न्यायाधीशहरूबीच सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा छलफल भइरहेको समेत सार्वजनिक गरिसकेका छन्। केही वर्षयता अदालतमा अनुशासनका विषयमा धेरै गम्भीरतापूर्वक आवाज उठिरहेको छ तर देखिनेगरी काम भएको छैन। मुद्दामा बिचौलियाको संलग्नता र बिचौलियालाई गरिने कारबाही कस्तो होला भन्ने विषय आफंैमा सजिलो छैन। अर्काेतर्फ मन नपरेको मान्छेलाई बिचौलियाको आरोपमा कारबाही हुन थाल्यो भने अदालतको अवहेलनाको अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्दैन भन्न पनि सकिँदैन।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको कार्यकालदेखि न्यायालयले बाटो बिराएको हो तर त्यसलाई अझै पनि सही बाटोमा ल्याउन सकिएको छैन। रेग्मीका उत्तराधिकारी दामोदरप्रसाद शर्माको पालादेखि न्यायालयको अवस्था झनै दुरुह बन्न पुगेको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ। त्यसलाई सच्याउने प्रयास अहिलेसम्म कतैबाट भएको थिएन। प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशको नियुक्तिमा समेत राम्रो कदम चाली योग्य र सक्षम व्यक्ति नियुक्ति गराउन सके पक्कै पनि न्यायालयको चेहरा फेरिनेछ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको विचारमा भने सुधारको प्रयासले सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमै नेपाल बार एसोसिएसनले विशेष अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था औंल्याए। पछिल्लो कालमा न्यायालयबारे नकारात्मक चर्चा हुनुका धेरै कारण छन्। न्याय सम्पादनका विषयमा संसद्मा समेत छलफल गर्न नपाइने संवैधानिक प्रतिबन्धका बाबजुद सुनुवाइ समितिमा फैसलाका विषयमै छलफल भइरहेको छ भने अरू धेरै राजनीतिक कारण पनि छन्। जब तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मी न्यायालयको नेतृत्वमा बहाल छँदै कार्यकारी प्रमुखका रूपमा काम गर्न सिंहदरबार पुगे त्यसयता नै न्यायालयमा अति राजनीतिक प्रभाव देखिएको हो। राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरुको खुलमखुला नियुक्ति, आफन्तलाई जागिर दिने प्रवृत्ति पनि त्यही बेला मौलाएको हो। त्यसयता त्यस्तो प्रवृत्ति झनै झाँगिँदै गएको छ तर पनि यसलाई कुनै नेतृत्वले रोक्ने प्रयास गरेको छैन। यस कामको जिम्मा पाएको न्यायपरिषद् असफल भएको स्पष्ट उदाहरण त वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि प्रधान न्यायाधीशले गरेको कारबाहीबाटै स्पष्ट भइसकेको छ।
न्यायालयमा आमसुधारको खाँचो आंैल्याइँदै उच्च स्तरीय न्याय सुधार आयोग गठनको माग धेरैतिरबाट सुनिन थालेको छ। तर हालै संविधान जारी भएको र न्यायालयको अधिकार स्पष्ट रूपमा संविधानले नै तोकिसकेको अवस्था औल्याउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने त्यस्तो आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने औचित्य नरहेको बताइसकेका छन्।
लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीशबाट पेसी तोकिने विषयसमेत विवादास्पद हुँदै गएकोमा यसको विकल्प न्यायिक नेतृत्वबाटै खोजिएको हो। सो विषयमा राणापूर्वकै प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको कार्यकालमा अध्ययन–अनुसन्धानसमेत भई स्वचालित (अटोमेटेड) प्रणालीबाट मुद्दा तोकिने विकल्प अघि सारिएको हो। सुझाइएको विकल्प प्रभावकारी हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा चर्चा भइरहेको छ। भारतीय सर्वाेच्च अदालतमा समेत प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकारबारे विवाद नभएको होइन। तर प्रधान न्यायाधीशको मुद्दा बाँडफाँटको अधिकार कटौती गर्न नसकिने व्याख्या भारतीय सर्वाेच्च अदालतले समेत सुनाइसकेको छ।
डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले भने न्यायालयमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भए पनि विचाराधीन मुद्दामै प्रभाव पर्नेगरी न्यायपरिषद्बाट कदम चालिनु उचित नहुने बताए। ‘न्यायालयमा केही न केही गर्नु आवश्यक छ, भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्नु अति जरुरी छ तर हात्तीलाई नाङ्लो ठटाउने खालको कामचाहिँ नहोस्,’ उनले भने, ‘अदालतमा भएका मुद्दालाई समेत असर पर्नेगरी काम हुनुचाहिँ उचित होइन।’
सुधारको चर्चा चल्दा न्यायालयभित्र हलचल मच्चिएको छ। र, यसले न्यायालयमा मात्रै होइन, सरकारी संयन्त्रसम्ममा समेत तरंग ल्याएको छ। तल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूमा देखा परेको त्रासले भने अंग्रेज विधिशास्त्री विलियम ब्ल्याकस्टोनको प्रसिद्ध भनाइमा आधारित ‘बरु १० जना दोषी छुटून् तर एकजना पनि निर्दाेष थुनिन नपरोस्’ भन्ने फौज्दारी न्यायको सिद्धान्तप्रति संशय उठ्न लागेको छ। नेतृत्वले सोच्न ढिलाइ नगरोस्, जुन मुलुकका न्यायाधीशहरू डराउने स्थिति बन्छ, त्यो मुलुकमा नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो होला ?
प्रकाशित: १५ माघ २०७५ ०१:१२ मंगलबार