काठमाडौं – सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न दिन यसअघि सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई संयुक्त इजलासले बदर गरेको छ। न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासबाट पुस १० मा सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिन अन्तरिम आदेश भएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले जोशीको एकल इजलासबाट दिइएको अन्तरिम आदेश बदर गर्ने आदेश भएको हो। योसँगै जोशीको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेश दोस्रोपटक बदर भएको छ। यसअघि मुक्तिश्री सिमेन्टको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बदर भएको थियो।
सिजीले जिएसएम मोबाइल सञ्चालनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग आवश्यक फ्रिक्वेन्सी मागेको थियो। प्राधिकरणले आधारभूत सर्त पूरा नगरेको भन्दै फ्रिक्वेन्सी नदिएपछि सिजी सर्वोच्च पुगेको हो।
चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सिजी कम्युनिकेसन २०६० सालमा स्थापना भएको हो। सिजीले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा र इमेल तथा इन्टरनेट सेवा अनुमतिपत्र लिएर काम गरिरहेको छ। कम्पनीले ४० जिल्लामा सेवा विस्तार गरेको दूरसञ्चारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको थियो। प्राधिकरणले माग गरेबमोजिम नै अन्तरिम आदेश बदर भएको छ। सिजी कम्पनीले सरकारबाट यसअघि नै मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति लिइसकेकाले कार्यान्वयनमा बाधाअवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश भएको थियो। सिजीले अदालतमा गलत तथ्य पेस गर्दै अदालतबाट एकपक्षीय सुनुवाइ गरेको भन्दै प्राधिकरणले अन्तरिम आदेश बदरको माग गरेको थियो।
‘रिट निवेदकले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गरेको भन्ने तथ्य गलत छ,’ प्राधिकरणको निवेदनमा भनिएको थियो, ‘प्राधिकरणले तत्कालीन एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालि (हालको सिजी कम्युनिकेसन) लाई पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाका तत्कालीन पाँच सय ३४ गाविसमा सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र दिइएको हो।’
सिजी टेलिकमले दाबी गरेअनुसार आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको कुनै अनुमति दिइएको थिएन। सिजीले २०६९ चैत ११ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सञ्चालन अनुमति दिएको उल्लेख गरेको थियो। सिजीले प्राधिकरण र नेपाल सरकारलाई बुझाउने बक्यौता रकम बाँकी रहेको र अनुमतिपत्र दिन आवश्यक योग्यता र सर्त पूरा नगरेको बताएको थियो।
सिजीले २०७४ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको दाबी गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले सिजीले प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टीसमेत गरी करिब ३६ करोड रूपैयाँ २०७४ माघ मसान्तदेखि पाँच किस्तामा बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सिजीले पहिलो किस्ताबापत २०७४ माघ २८ मा आठ करोड ४० लाख रुपैयाँ बुझाएको दाबी गरेको छ।
सर्वोच्चले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने प्राधिकरणको सूचनासमेत कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशसमेत बदर भएको छ। प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न पहिलोपटक बढाबढ (अक्सन) को आवेदन मागेको थियो।
प्राधिकरण आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिएका दूरसञ्चार कम्पनीले मात्र लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउने सर्त राखेपछि सिजी टेलिकम रिट निवेदन लिएर सर्वोच्चमा पुगेको थियो। प्राधिकरणले खाली रहेका फ्रिक्वेन्सी नौ सय, १८ सय, २१ सय ब्यान्डमा लागि अक्सन आवेदन खुला गरेको हो।
प्रकाशित: ४ माघ २०७५ ०१:०४ शुक्रबार