काठमाडौं - नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँंगुनारायण भक्तपुर निजी हो कि सामुदायिक भन्ने विषयमा भएको लामो समयदेखिको विवाद समाप्त भएको छ। कलेजमा देखिएको विवाद समाधानका लागि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत गठित शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आइतबार सिंहदरवारमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कलेज सामुदायिक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
संस्थापक सञ्चालक समितिका सदस्य लम्वोदर न्यौपाने र सूर्यवहादुर केसीले निजीस्तरमा सञ्चालन भएको कलेज भने पनि अर्का संस्थापक संञ्चालक समितिका सदस्य हरिप्रसाद पाण्डे र डा दीपक भटराई, भक्तपुर क्षेत्र नं २ का सभाषद् महेश वस्नेत, भक्तपुर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवराज गेलाल, भक्तपुरको चाँंगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भक्तपुरका संयोजक वचन देउजा, नेपाली कांग्रेस भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापा, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भटलगायतका सरोकारवाला राजनीतिक दल तथा नगरपालिका प्रमुखसँंगकाे छलफलबाट कलेज सामुदायिक रहेको देखिएको निष्कर्ष र निर्णय उपसमितिले सार्वजनिक गरेको हो।
संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा २०६० साल भदौ ४ गते सामाजिक संस्था दर्ता नं ५५२ मा दर्ता भई सामाजिक संस्थाको रुपमा कलेज सञ्चालनमा आएको आधिकारिक भनाइ कार्यदलले सार्जजिनक गरेको ‘निष्कर्ष र निर्णय’ मा उल्लेख छ। यसअघि उपसमितिले निजी र सामुदायिक पक्ष भन्ने दुवै पक्षका साथै सरोकारवालालाई सँंगै र छुट्टाछुट्टै राखेर धारणा बुझेको थियो।
यसअघि कलेजमा देखिएको विवाद समाधानका लागि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले संविधानसभा सदस्य योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। संविधानसभाका सदस्य एवं समितिका दुई जना सदस्यहरु उमेश श्रेष्ठ र हितबहादुर तामांग सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन भएको थियो। आफू अध्यक्ष रहेको बेला संस्थापक संञ्चालक समितिका सदस्य लम्वोदर न्यौपानेले सवैलाई झुक्याई सामुदायिकबाट व्यक्तिगत कलेजका रुपमा रुपान्तरण गरिएको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सामुदायिक रुपमा चलेको कलेजलाई प्रालिका रुपमा दर्ता गरिएकाले त्यसमाथिको अनियमितता छानविन गरी कारवाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक प्रतिवेदनमा कलेजमा अध्ययनरत दुई हजार दुई सय भन्दा वढी विद्यार्थीको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न कलेजलाई जोगाउनुपर्ने उल्लेख छ। यसका लागि पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन प्राप्त भएकोले पोखरा विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ संकायका डिनको अध्यक्षतामा कलेज अवस्थित चाँंगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कम्तीमा सहसचिवस्तरीय प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र क्याम्पस प्रमुखसहित रहेको पाँंच सदस्यीय नयाँं सञ्चालक समिति गठन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
कलेजलाई प्रालिको रुपमा सञ्चालन गर्ने कि सामाजिक संस्थाकै रुपमा गैरनाफामुलक रुपमा अगाडि वढाउने भन्ने विषयमा कलेज सञ्चालकहरुबीच दुई पक्षमा विवाद थियो। ११ जना सञ्चालक सदस्यहरुमध्ये ६ जना गैरनाफामुलक रुपमा चलाउनुपर्ने पक्षमा थिए भने पाँंच जना सञ्चालकहरु प्रालि गरी निजीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। सामुदायिक रुपमा चलाउने उद्देश्यकै कारण तत्कालिन चाँंगुनारायण नगरपालिकाले कलेजलाई एक सय ७४ रोपनी जग्गा भोगचलन गर्न दिंदै आएको छ।
प्रकाशित: २९ पुस २०७५ १०:१५ आइतबार