सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले माघे संक्रान्तिको अवसर पारेर माघ एक गते सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरेको छ। बिहीबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थारु, मगरलगायतका समुदायले मनाउने माघी पर्वको अवसरमा विदा दिने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिए।
यस्तै थप विदा सिफारिसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले तीन सदस्यीय सार्वजनिक विदा निर्धारण सुझाव समिति गठन गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी संयोजक रहेको समितिमा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यज्ञराज बोहरा सदस्य–सचिव छन् । संघीय सरकारले प्रदेशहरुलाई वर्षमा छ वटा सार्वजनिक विदा दिन पाउने निर्णय गरेअनुसार कर्णालीमा मनाइने चाडपर्व, भाषा, धर्मलाई आधार मानेर विदा निर्धारणसहितको सुझाव प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई शैद्घान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश युवा परिषद्को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकलाई शैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकलाई शैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्नुका साथै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी बिधेयकलाई शैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको आन्तरिक मामिला मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकले जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्तावलाई छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रकाशित: २७ पुस २०७५ ०८:५१ शुक्रबार