काठमाडौं - भीमदत्तनगरपालिका–७, कञ्चनपुरकी जानकी नाथसँग अहिले एउटै उद्देश्य छ– कतारको जेलमा रहेका पति पदमलाई जसरी हुन्छ मुक्त गरी सकुशल घर फर्काउने।
सोही उद्देश्य पूरा गर्न जानकी कहिले जिल्ला तहका जान्नेसुन्ने व्यक्तिसमक्ष धाउँछिन् त कहिले हारगुहार माग्न काठमाडौंसम्म पुग्छिन्। जानकी यस्तो दिनचर्यामा पुगेको वर्षौं भइसक्यो। आजको दिनसम्म उनले भेट्ने जतिबाट सहयोग गर्ने आश्वासन बोहक अरु केही पाएकी छैनन्। ‘भेटे जतिका सबैले सहयोग गरौंला भन्छन्,’ कतारी जेलमा रहेका पतिलाई उद्दार गर्न सकिएला कि भन्ने आसले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा पुगेको बेला भेटिएकी जानकीले नागरिकसँग भनिन्, ‘सहयोग दिन सक्ने निकाय सबैमा पुगिसक्यौं। तर कसैले पनि पतिलाई घर फर्काउने गरी सहयोग गर्न सकेका छैनन्।’
सात वर्षअघि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी देखिएपछि पदम कतारको जेल परेका हुन्। पदम जेल पर्दा कमाउन त सकेका छैन नै साथै पत्नीले घरको सम्पत्तिसमेत बिक्री गर्न नपाएपछि घरखर्च टार्न निकै गाह्रो परिरहेको छ। ‘उहाँको (पदम) नाममा रहेको जग्गालाई नामसारी गरेर बिक्री गर्न पाएको भए पनि राम्रोसँग खानै नपाउने अवस्था त आउँदैन्थ्यो होला ?,’ उनी अनुमान लगाउँछिन्। खर्चको अभावमा छोरीलाई पढाउन गाह्रो भएको उल्लेख गर्दै उनले चरम आर्थिक संकट टार्न यतिखेरको उपाय भएको सम्पत्ति बिक्री गर्नु मात्र रहेको बताइन्।
बोर्डका अनुसार मलेसियामा दुई सय चार, संयुक्त अरब इमिरेट्समा एक सय ८५, कुवेतमा ५८, कतारमा ३८, साउदी अरेबियामा २४ र ओमानमा दुई नेपाली जेलमा छन्
वैदेशिक रोजगारीमा गएर आर्थिक उन्नति गर्ने आशा पालेका युवा विदेशी जेलमा रहनु पर्दा घरपरिवार र बालबालिकाको अवस्था कञ्चनपुरकी जानकीको जस्तै छ। सरकारमा रहेकाहरूले रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र धानेको भाषण गरिरहँदा विदेशी जेलमा परेकाको उद्दार गर्न भने कुनै चासो नराखेको पीडितको गुनासो पाइन्छ।
‘विदेशी जेलमा परेका व्यक्तिलाई सरकारले छुटाउन सक्दैन भने पनि घरको सम्पत्ति बाँकी परिवारले बिक्री वितरण गर्न पाउने कानुन बनोस् भन्दा कसैले सुन्दैनन्,’ जानकीले गुनासो गरिन्, ‘सत्तामा पुगेपछि विवेकशून्य अवस्थामा पुगेको अनुभूति भइरहेको छ।’ सत्तामा नपुग्दासम्म सहयोग गर्ने आश्वासन दिनेहरू सत्तामा पुगेपछि भने आफ्नै स्वार्थमा रमाउन थालेको पीडितको गुनासो छ।
कमाउन गएको मान्छे जेलमा परेपछि समस्यामा परेका परिवारको रेखदेख गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुनुपर्ने पीडितको माग छ। ‘विदेशमा समस्यामा नपरेको भए सरकारी सहयोग खोज्ने सवालै रहँदैन्थ्यो,’ जानकीले भनिन्, ‘आफूलाई चाहियो भने मनपरी गर्ने, आफूखुी नियम, कानुन बनाउने। गरिबलाई समस्या पर्दा कुनै मतलब नगर्ने।’ भएको सम्पत्ति समयमा प्रयोग गर्न नपाए त्यस्तो सम्पत्तिको कुनै अर्थ नहुने उनको बुझाइ छ।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका अनुसार यतिखेर रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका पाँच सय ३२ नेपाली विदेशी जेलमा छन्। विदेशी जेलमा परेका व्यक्तिको उद्दार गर्न कसले सहयोग गर्ने हो भन्नेमा समेत सरकारी निकायमै अन्योल देखिएको छ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ विदेशी जेलमा परेका नेपालीलाई कस्तो खाले सहयोग चाहिन्छ भन्ने विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूले यकिन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘पीडितहरू बोर्डमा आउनुहुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपालमा बसेर विदेशी जेलमा रहेका व्यक्तिलाई पीडितले खोजे जसरी सहयोग गर्ने अवस्था छैन।’
विभिन्न मुलुकमा रहेका नियोगलाई सहयोग गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरिए पनि परराष्ट्रका अधिकारीहरू भने काम गर्न गएको व्यक्ति समस्यामा पर्दा त्यसको सबै दायित्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हुने भन्दै पन्छिने गरेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन्।
‘विदेशी जेलमा परेका व्यक्तिलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न नियोगलाई हामीले तीनपटक पत्राचार गरिसकेका छौं,’ बोर्डका निर्देशक दिनबन्धु सुवेदीले भने, ‘तर उताबाट पत्रको जवाफ नै आउँदैन।’
विदेशमा रहेका व्यक्ति समस्यामा पर्दा हरेक नेपालीले सहयोग लिने ठाउँ नियोगहरू भएको उल्लेख गर्दै सुवेदीले भने, ‘नियोगहरू त जिम्मेवार निकायले पठाएको पत्रको जवाफ नै फर्काउँदैनन्।’ विदेशमा कतिपय नेपाली परिबन्दमा परी अपराधमा सामेल हुने गरेको र भाषागत अज्ञानताले अपराध स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएपछि बोर्डले त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न खोजेको जनाएको छ।
‘निर्दोष व्यक्ति कुनै पनि हालतमा अपराधमा नमुछियोस् भनेर बोर्डले कानुनी सहायताका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्छ,’ सुवेदीले भने, ‘त्यस्तो रकम खर्च गर्नका लागि पनि विदेशमा रहेका नियोगले नै समस्याको पहिचान गरेर बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्छ।’ कतिपय नेपालीले भाषागत समस्या र कानुनी ज्ञानको अभावले आफूले गर्दै नगरेको अपराध स्वीकार गरेर जेलमा बस्नु परेको बताइन्छ।
रोजगारीका लागि विदेश गएकामध्ये हाल सबभन्दा बढी मलेसियाको जेलमा छन्। बोर्डका अनुसार मलेसियामा दुई सय चार, संयुक्त अरब इमिरेट्समा एक सय ८५, कुवेतमा ५८, कतारमा ३८, साउदी अरेबियामा २४ र ओमानमा दुई नेपाली जेलमा छन्। यसमा महिलाको संख्या १९ रहेको बोर्डले जनाएको छ। विभिन्न मुलुकका जेलमा रहेका २५ जनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको छ।
प्रकाशित: २२ पुस २०७५ ०३:२६ आइतबार