काठमाडौ – सरकार र आन्दोलरत कर्मचारीबीच गत सोमबारदेखि वार्ता जारी रहेको छ। वार्ता सकारात्मक भएको दुवै पक्षको भनाइ छ। वार्तामा सहभागी आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले बुधबारको वार्तामा समायोजनमा जाने कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधाको सुरक्षाा, निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार सुनिश्चिता गर्ने, समायोजना जाने कर्मचारीले बढुवाको अवसर नपाएसम्म संघमा बढुवासम्बन्धी सम्पूर्ण अवसर प्रदान गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने साविकको स्तर र जेष्ठतामा असर नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने विषयमा सरकारले सहमति जनाएको बताए। उनले भने, ‘बिहीबार कानुन मन्त्रालयको सहमति लिई सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच लिखित सहमति हुनेछ।’
प्रतिस्थापन विधेयक, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा ऐनमा व्यवस्था गरी समायोजनमा जाने कर्मचारीको हक हित र बृति विकासको सुनिश्चिता गर्न सरकार तयार रहेको पनि उनले जनाए। यसैगरी मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले पनि बुधबारको छलफल सकारात्मक र निष्कर्ष नजिकै आएको बताए। वार्तामा सरकारको तर्फबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि उपस्थिति थिए भने कर्मचारीको तर्फबाट आधिकारिक ट्रेड अध्यक्ष पुण्य ढकाल, उपाध्यक्ष पोखरेललगायतका थिए।
सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनको वार्तामा प्रावधिक कर्मचारीहरूले भने आशंका व्यक्त गरेका छन्। प्राविधिक सञ्जालका अध्यक्ष रामप्रासद मेहताले सरकार र आधिकारिक टे«ड युनियनबीच हुने सम्झौता र उक्त सम्झौता कार्यान्वयन हेरी आफूहरूले निर्णय गर्ने बताए।
प्रकाशित: १९ पुस २०७५ ०१:१० बिहीबार