पोखरा – गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव शम्भु खड्काले सरकारी गाडी ललितपुरस्थित घरमै लगेर थन्काए। यो विषयमा पुस ११ गते नागरिकले समाचार प्रकाशन गरेपछि १२ गते नै उक्त ग१झ ३४५ नम्बरको ह्याचब्याक कार पोखरा आयो। यो बाहेक ग१झ ३४४ नम्बरको ह्याचब्याक कार पनि खड्काले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्।
यी दुई कार प्रदेशसभा सचिवालयले गत साल किनेको हो। प्रतिकार ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले प्रदेशसभाले कुल ६५ लाख रुपैयाँ खर्चेर किनेको कार सचिव खड्काका छोराले समेत प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए। स्रोतका अनुसार सचिव खड्काले काठमाडाैं जाँदा लगेको कार आफ्ना छोरालाई दिएर आएका थिए। गत मंसिर २१ गते सचिव खड्काका छोराले अन्य युवतीहरूसँग ग१झ ३४४ नम्बरको कार लिएर बेगनास तालको शयर समेत गरेका थिए।
छोराले प्रयोग गर्ने कार रातारात पोखरा झिकाइएतापनि पुनः आइतबार खड्का फेरि गाडी लिएर काठमाडाैं गएका छन्। नेपाल सरकारले सहसचिव सरहको कर्मचारीलाई दिने सुविधा अनुसार खड्काले एउटामात्र गाडी प्रयोग गर्न पाउँछन्। नियमानुसार उनले सरकारी गाडी प्रदेशका ११ जिल्लाभन्दा बाहिर लैजान पाउँदैनन्। ‘मुग्लिङ कटाउन पाईँदैन्, तर सचिवले भने अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर मनपरि रुपमा सवारी दुरुपयोग गरेका छन्,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारी सम्पत्ति यसरी दुरुपयोग गर्न पाईँदैन, प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार अनुसार सचिवको यो कार्य नियमविपरित हो।’
दुई ह्याचब्याक कार बाहेक सचिव खड्काले बा१झ ९६५९नम्बरको गाडी पनि प्रयोग गर्दै आईरहेका छन्। यो गाडी प्रदेशसभा सचिवालयको जिन्सीमा उल्लेख छ। तर, उनले तीनवटा गाडी प्रयोग गरेका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयको सम्पत्तिमा सचिवले मनलाग्दी गरेका छन्। यही गाडी प्रदेशसभा परिसरमै सिक्ने क्रममा कुच्चिएको पनि छ। गाडी मर्मत, दोहोरो आवतजावतमा भएको ईन्धन खर्च सबै प्रदेशसभा सचिवालयले तिर्दै आएको छ। सवारी दुरुपयोगको विषयमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सम्झाउँदा पनि उनले टेरेका छैनन्। ‘सभामुखले पटकपटक भनिरहनुभएको छ, तर सचिवले टेरपुच्छर लगाएका छैनन्,’ ती अधिकारीले भने।
आफैंले टिओ स्विकृत गर्दै भत्ता खाँदै
कार्यक्षेत्र बाहेक अन्य जिल्लामा जाँदा प्रदेश प्रमुख सचिव वा सभामुखले भ्रमण आदेश स्विकृत गर्नुपर्छ। तर, सचिव खड्का भने बेजिल्ला (गण्डकी प्रदेश बाहिर) भ्रमणमा जाँदा पनि आफैंले भ्रमण स्विकृत गरेर जाने गरेका छन्। सभामुख र प्रमुख सचिवसँग परामर्श नै नगरी खड्काले मनपरि रुपमा भ्रमण आदेश स्विकृत गर्दै भत्ता बुझ्दै आएका छन्।
प्रशासकीय अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारमा उल्लेख भएअनुसार एकपटकमा कार्यक्षेत्रभित्रका जिल्लामा ७ दिनसम्म भ्रमण गर्न पाइन्छ। सचिव खड्का चाहिँ महिनामा दुईपटकसम्म काठमाडौं गएका छन्, त्यो पनि १० दिनको टिओ स्विकृत गरेर। प्रदेशसभा सचिवालयले सचिव खड्काको बेजिल्लाको भत्ता समेत दिँदै आएको छ।
सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘आफैंले भ्रमण आदेश स्विकृत गरेर जाने गरेका छन्, त्यसबापतको भत्ता प्रदेशसभा सचिवालयले दिँदै आएको छ।’ ती कर्मचारीका अनुसार प्रदेशभित्र आफैंले स्विकृत गर्न पाउने भएतापनि कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको हकमा भने प्रदेशको प्रमुख सचिव अथवा सभामुखसँग स्विकृत गराउनुपर्ने हो। तर, खड्काले एकल रुपमा निर्णय गरेर सुविधा लिँदै आएका छन्।
प्रकाशित: १७ पुस २०७५ ०७:४२ मंगलबार