काठमाडौं - संसदीय उपसमितिले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिदमा झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको छ। वाइड बडी विमान खरिद सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले जहाज खरिदमा झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको हो। उपसमितिले खरिद प्रक्रियामा संलग्न वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति तथा निगम मूल्यांकन समितिका सबै सदस्यमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
निगमले दुइटा वाइड बडी जहाज खरिद गर्दा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएपछि लेखा समितिले छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले १५ दिनसम्म अनुसन्धान गरी झन्डै चार अर्ब अनियमितता भएको फेला पारेको हो।
वायुसेवा निगम बोर्ड सदस्यमाथि कारबाही सिफारिस
तीन शीर्षकमा बढी घोटाला
प्रतिवेदनमा तीन शीर्षकमा सबैभन्दा बढी रकम घोटाला भएको उल्लेख छ। उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार जहाजको तौल, आधार मूल्य र मूल्य समायोजनमा सबैभन्दा बढी रकम घोटाला भएको छ। प्रत्येक शीर्षकमा एकएक अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको ती सदस्यले जानकारी दिए।
थप अनुसन्धान गरिने
उपसमितिले कतिपय शीर्षकमा भने थप अध्ययन गर्नपर्ने औँल्याएको छ। उपसमितिका अर्का सदस्यका अनुसार न्यारो बडी जहाज खरिद गर्दा निर्माता कम्पनीले ४३ प्रतिशत छुट दिएको छ। तर, वाइड बडी खरिदमा भने निमगले छुट पाएको छैन। ‘हाम्रो अनुसन्धान पनि सबै विषयको गहिराइमा पुग्न सकेको छैन’, नाम नबताउने सर्तमा उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘त्यस्ता विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ।’ एयरबस कम्पनीले अन्तिम किस्ता कति रकम पायो भन्ने पनि उल्लेख छैन। यस्ता कतिपय विषयमा थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय उपसमितिले गरेको छ।
प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाइसकेको छैन्। आइतबार साँझसम्म प्रतिवेदनमा तीन अर्ब ८८ करोड घोटाला भएको उल्लेख गरेको छ। उसमितिले मन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने सिफारिस गरेको छैन।
मन्त्रीमाथि कारबाही निर्णय आज
उपसमितिले सोमबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर मंगलबार समितिमा बुझाउने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदनको अन्तिम रूपमा भने जहाज खरिदमा संलग्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्रीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय हुनेछ। ‘वाइड बडी विमान चार मन्त्री संलग्न रहेको देखियो,’ उपसमिति संयोजक राजन केसीले भने, ‘नैतिक रूपमा चारै मन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्छ।’ तर उनले मन्त्रीलाई कारबाही हुने वा नहुने विषयमा भने खुलाउन चाहेनन्।
उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार आइतबार नै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी थियो। तर मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय हुन नसक्दा अन्तिम रूपमा दिन सकिएन। वाइड बडी विमान खरिदमा पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही, दिलनाथ गिरी, जितेन्द्र देव र मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी संलग्न छन्।शाहीको पालामा खरिद प्रक्रिया, गिरीको पालामा सम्झौता, देवको पालामा पहिलो किस्ता र हालका मन्त्री अधिकारीको पालामा दुई किस्ता रकम पठाएपछि दुइटा वाइड बडी जहाज नेपाल ल्याइएको थियो।
प्रकाशित: १७ पुस २०७५ ०१:३१ मंगलबार