काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको रकम भुक्तानी रोक्का नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको आदेश विरुद्ध ‘भ्याकेट’ मा सर्वोच्च अदालतमै निवेदन लिएर जाने विषयमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले परामर्श गरिरहेको छ।
महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले सो विषयमा भ्याकेटमा जान कानुनविद्हरुसंग समेत परामर्श गरिरहेको सूत्रले नागरिकलाई जानकारी दियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सुमार्गीको लगानीमा सञ्चालित मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिको खातामा जम्मा भएको ७५ लाख अमेरिकी डलरको भुक्तानी रोक्का नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि सो विरुद्ध महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले भ्याकेटमा जाने तयारी गरिरहेको हो।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(७)मा एक न्यायाधीशको इजलासले कुनै आदेश दिएको खण्डमा मर्का पर्ने पक्षले सो आदेश खारेज (भ्याकेट) गर्न माग गर्दै निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था अन्तर्गतको निवेदन दुईजना न्यायाधीश रहेको संयुक्त इजलासमा पेश भई त्यस्तो एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश अनुपयुक्त देखिएमा खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
‘छलफल भइरहेको छ’, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा परामर्शमा सहभागी एक कानुनविद्ले बताए। उनका विचारमा पुस २४ को अन्तरिम आदेशको छलफल पर्खिंदा खाताबाट सबै रकम निकालिसक्ने भएकाले सो अन्तरिम आदेशको छलफलसम्म कुर्नु नहुने र तत्कालै भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने विषयमा परामर्श भइरहेको छ।
‘राजनीतिकको प्रभाव न्यायालयमा पर्छ÷पर्दैन भन्न सकिदैन। राजनीतिको प्रभाव परेन भने भ्याकेटको निवेदन दर्ता हुने धेरै संभावना छ,’ उनले थपे। तर, यस प्रकरणमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै नेताहरूको विशेष रुचि रहेका कारण ‘भ्याकेट’मा जान नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
कानुनमा व्यवस्था भए पनि सुमार्गीको पक्षमा भएको यस्तै आदेश, एनसेलपक्षमा भएको एक इजलासको अन्तरिम आदेश लगायतका कयौं मुद्दामा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ‘भ्याकेट’मा जाने सुविधा उपभोग गरेको छैन। अदालतको आदेश हुनासाथ यी निकायले तत्काल रकम निकाल्ने र विदेशमा मुनाफा लैजाने काम भएका थिए।
‘धेरैजसोमा त गएकै हो तर अब कुनै कुनैमा नगएको पनि हुनसक्छ,’ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने। प्रवक्ता संजिवराज रेग्मीसंग सम्पर्क गर्दा भने उनले आफूलाई सो विषयमा जानकारी नभएको बताए।
जोशीको इजलासले मंगलबार दिएको अन्तरिम आदेशको पाठ बिहिबार मात्रै सार्वजनिक भएको थियो। सर्वोच्चको वेबसाइटमा छलफलमा झिकाइएको मात्रै जनाए पनि आदेशको पाठमा भने रकम निकाल्नसक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिइएको छ।
न्यायाधीश जोशीको इजलासले उद्योगले मागेका बेला भुक्तानी दिन राष्ट्र बैंकका नाममा मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो भने सो को पाठ विहिबार सार्वजनिक भएको हो। रोक्का गरिएको खाता पुस २४ सम्मका लागि सञ्चालन गर्न छुट दिएको छ भने त्यस दिन राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार र मुक्तिश्री सिमेन्ट लगायतका सबै पक्षलाई छलफलका उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ।
सुमार्गीले सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ) खातामा जम्मा पारेका थिए।
खातामा जम्मा भएको रकममध्ये ७५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८३ करोड २५लाख रुपैयाँ ) राष्ट्र बैंकले रोक्का गरिदिएको थियो। उद्योगका लागि जम्मा गरेको रकम रोकेकाले उद्योग धराशयी हुन लागेको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको हो।
मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिका तर्फबाट लोकबहादुर अधिकारीले पुस ३ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। दुवै पक्षबीच छलफल गरी निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले त्यसका लागि पुस २४ को पेसी तोकि अर्काे पक्षलाई जानकारी दिनु भने पनि आदेशको पाठमा भने रकम झिक्नबाट रोक्न नदिनु भन्ने विरोधात्मक लवजको भाषा सहित रकम निकाल्न उद्योगलाई अनुमति दिइएको छ।
‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदन मागबमोजिम निवेदक उद्योगको खातामा रहेको रकम निवेदक उद्योगको आवश्यकता र समयतालिकाबमोजिम निवेदक उद्योगले माग गरेका बखत भुक्तानी दिनू–दिलाउनू’, आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यससम्बन्धी खाता सञ्चालनमा अर्को आदेश नभएसम्म कुनै अवरोध नगर्नू÷नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ।’
यसअघि सुमार्गीले नबिल र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रोकिएको झन्डै दुई करोड १३ लाख अमेरिकी डलर अदालतको आदेशपछि भुक्तानी पाएका थिए। सुमार्गीले २०७० मा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रर्याएका थिए। सुमार्गीले ‘ट्याक्स हेभन’ मानिएका ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड र साइप्रसबाट सो रकम ल्याएका हुन्। उनले सो रकम अनुमति नलिई सीधै नेपालका बैंकमा जम्मा गराएका थिए। करछली मार्फत् गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको रकम ‘ट्याक्स हेभन’ बाट लगानीका नाममा भित्र्याउन खोजेको शंकामा राष्ट्रबैंकले रोक्का गरेको थियो।
प्रकाशित: १५ पुस २०७५ ०२:०२ आइतबार