रसुवा - रसुवाका १ हजार १५ परिवार बसिरहेका बस्तीहरू सुरक्षित छैनन्। भूकम्पका कारण जमिन चिरिएर तथा पहिरो गएर ती बस्तीहरू असुरक्षित बनेका हुन्।
जिल्लाका पाँचवटा गाउँपालिकाका २९ बस्ती असुरक्षित रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। जहाँ बसिरहेका पीडितलाई स्थानान्तरण गर्न थालिएको करिब दुई वर्ष बितिसकेको छ। जिल्लामा पर्याप्त जग्गा नहँुदा, झन्झटिलो प्रक्रिया र सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा हालसम्म ३८ प्रतिशत परिवारका लागि मात्र जग्गा खरिद गरिएको छ। जसमा ३ सय ८४ परिवारले मात्रै जग्गा पाएका छन्।
भूकम्पका कारण विस्थापित परिवारलाई स्थानान्तरण गर्न नसक्दा उनीहरू यत्रतत्र छरिएर बसिरहेका छन्। ‘हामी विस्थापित भएर खाल्डेमा आएर बसेको ४३ महिना भयो,’ पीडित छेकु लामाले भने, ‘अझैसम्म सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन।’ पहिले सुरक्षित भनेको स्थानलाई पछि असुरक्षित भनेर त्यहाँबाट पनि विस्थापित गराउन थालेको भन्दै उनले दुखेसो पोखे। ‘पहिले खाल्डेलाई सुरक्षित भनेपछि हामी आएर बस्यौं,’ लामाले भने, ‘सुरक्षित नभएको प्रतिवेदन हामीमाझ ल्याएर देखाए।’
जग्गा पाएको भए पनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण जग्गा पास गर्न कठिनाइ भएको उत्तरगया गाउँपालिका–१, पैरेबेंसीकी अस्मिता थापाले बताइन्। ‘घर निर्माणका लागि सुरक्षित स्थानमा जग्गा खोज्दा खोज्दै एक वर्ष बित्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिलेसम्म पास गर्न सकेको छैन।’
सदरमुकाम धुन्चेमा पटक–पटक आउँदा पनि काम नभएको उनको भनाइ छ। पीडितको अन्य स्थानमा पनि जग्गा भएको हुनसक्ने भन्दै अन्य जिल्लाको मालपोत तथा नापी कार्यालयको ढड्डा पल्टाउनुपर्दा ढिलाइ भएको हो।
बस्ती स्थानान्तरणका लागि जग्गा पासका लागि सहजीकरण गर्ने, जग्गा खोज्ने तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरिरहेको दिगो समाधान कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक विश्वास नेपालीले बताए। सरकारले दिने दुई लाख रुपैयाँले जग्गा किन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले थपे।
‘दुई लाखले चार आना जग्गा खरिद गर्न कठिन छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको मूल्यवृद्धि हुँदा पीडितले जग्गा पाएका छैनन्।’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय)का अनुसार हालसम्म ३ सय ८४ परिवारले जग्गा पाएका छन्। बाँकी परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने काम भइरहेको कार्यालय प्रमुख कृष्णकान्त उपाध्यायले जानकारी दिए। ‘स्थानान्तरण गर्ने कार्यमा हामी लागिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर जिल्लामा जग्गा नहुँदा कामले गति लिन सकेको छैन।’ उत्तरगयाका ६ सय ४० मध्ये २ सय ११, आमाछोदिङ्मोका २ सय ३ मध्ये १ सय २७, नौकुण्डका १ सय २६ मध्ये १९, कालिकाका २६ मध्ये १४ र गोसाइँकुण्डका २० मध्ये १३ परिवारले जग्गा पाएका छन्।
प्रकाशित: ११ पुस २०७५ ०२:२७ बुधबार