काठमाडौ - सरकारले ल्याएको समायोज अध्यादेशविरूद्ध आन्दोलनमा उत्रेका निजामती कर्मचारी झनै आक्रामक भएका छन्। सरकार भने आफ्नो अडानमा गल्दै गएको छ।
कर्मचारीले आइतबार सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई भेटी अध्यादेश सच्च्याउन माग राख्दै मस्यौदा तयार गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। दुई/तीन जना उच्च कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रम सिर्जना गरेको उनीहरूको दाबी छ। ‘अध्यादेशको मस्यौदा तयार गर्ने केही उच्च कर्मचारीलाई कारबाही गर्न हामीले साामान्य प्रशासनमन्त्रीसँग माग राखेका छौ,’ निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका महासचिव सुवोध देवकोटाले भने, ‘अध्यादेशको मस्यौदा तयार गर्ने दुई/तीन जना उच्च कर्मचारी यसमा दोषी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रम सिर्जना गर्ने काम गर्नु भएको छ।’ अध्यादेश मस्यौदा तयार गर्ने केही उच्च कर्मचारीले आफ्नो हितलाई मात्र हेरेर मस्यौदा तयार गरेको उनले बताए।
मन्त्रीलाई भेट्न आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी, तथा चार कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरू आइतबार सिंहदरबार पुगेका थिए। भेटमा मन्त्रीले कर्मचारीको वृत्ति विकास नरोकिने आश्वासन दिएको मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले बताए।
तत्कालै समायोजन सूचना निकाल्ने तयारीमा रहेको सरकारले अध्यादेश आएको १५ दिन पुग्दा पनि सूचना निकाल्न सकेको छैन। यसअघि मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले सोमबारसम्म समयोजन सूचना निकाल्ने बताउँदै आएका थिए। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत समायोजन शाखाकी उपसचिव अनिता निरौलाले सोमबार समायोजनको सूचना ननिस्कने बताउँदै एकदुई दिनमा सूचना निकाल्ने तयारी भएको जनाइन्। कर्मचारी नेताहरूले भने समायोजन अध्यादेश नसच्याएमा समायोजन फर्म नभर्ने चेतावनी दिएका छन्।
यसैगरी, आइतबार कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सच्च्याउन माग राख्दै प्राविधिक सञ्जाल नेपालले देशभरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वनय भएमा देशको प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र तहस नहस हुने, अधिकतम कर्मचारीको मनोवल कमजोर बनाउने,कार्य सम्पादनमा समेत प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने दावी गर्दै संशोधनको विकल्प नरहेको सञ्जालले बताएको छ। सञ्जालका संयोजक रामप्रसाद मेहताले निजामति सेवाको पहिचान, साख र इतिहास बन्दी बनाएर समायोजन हुनै नसक्ने बताउदै कर्मचारीको इतिहास र पहिचान लाई कायम राखी समायोजन गर्नु पर्ने बताए।
राजपत्र अंनकित प्रथम श्रेणीबाट छैटौ तह अधिकृतस्तरमा समायोजन गर्दा व्यवस्था गरिएको शैक्षिक योग्यताको प्रावधान हटाउनुपर्ने र निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था अनसार रा.प.तृतिय श्रेणीमा बढुवा हुनेगरी तह मिलान गरिनु पर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको निश्चित मापदण्डका आधारमा सरुवा, बढुवाको प्रावधान गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटैमा श्रेणी वा तहगतमध्ये एउटै व्यवस्था लागु हुनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्। यसैगरी कार्यालय सहयोगी, वन रक्षक जस्ता श्रेणीविहीन सबै कर्मचारीको समायोजन तोकिएको आधारमा हुनुपर्ने, प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिवसमेतको समायोजन अध्यादेशमा तोकिएको आधारमा हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
यसैबीच समायोजन अध्यादेशविरूद्ध देशभरका करिब ४ हजार २ सय सामाजिक परिचालक पनि आन्दोलिन भएका छन्। स्थानीय तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी समाजिक परिचालकहरूलाई पनि स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु पर्ने माग उनीहरूले राखेक छन्। करिब १० वर्षदेखि स्थानीय तहले सामाजिक परिचालक नियुक्त गर्ने गरेको छ। तीमध्ये ८५ प्रतिशत समाजिक परिचालक महिला छन्।
प्रकाशित: ९ पुस २०७५ ०१:२१ सोमबार