काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले आगामी वैशाखभित्र प्रदेश र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन आयोग र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवसँग प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त पदमा उपनिर्वाचनको विषयमा छलफल भएको थियो। निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुन नभएसम्म उपनिर्वाचन गर्न कठिनाइ रहेको बताएको छ।
कानुनमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई छ तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई छ। तर स्थानीय तहका वडाध्यक्ष र सदस्यको उपनिर्वाचनसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेकाले त्यसलाई मिलाउनुपर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको भनाइ छ। उनले कानुनमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार सरकारको भएकाले उसले नै मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताए।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने केही नेपाल संशोधन ऐनमार्फत निर्वाचन आयोगले उठाएका विषयमा संशोधन गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए।
उनले कानुन संशोधन गरेर वडाध्यक्ष र सदस्यको उपनिर्वाचनको व्यवस्था राख्नसमेत आग्रह गरे। ‘कानुनमा भएका समस्या सुल्झाउन गृह मन्त्रालयलाई गत साउन १५ गते निर्वाचन आयोगले पत्र पठाए पनि त्यससम्बन्धी कुनै काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारीको आरोपमा पक्राउ परेको, मृत्यु भएको, दलित महिला उम्मेदवारी नपरेको र गाउँभित्र कुनै उम्मेदवारी नपरेको तथा जिल्ला समन्वय समितिमा गएका कारण पद रिक्त रहेको अवस्था छ।’ त्यसलाइ मिलाउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने केही नेपाल संशोधन ऐनमार्फत निर्वाचन आयोगले उठाएका विषयमा संशोधन गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत कानुनी जटिलटा फुकाउने काम हुनेछ।’ स्थानीय तहमा पनि पद रिक्त भएपछि त्यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा पनि अन्योल सिर्जना भएको गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ। संविधानको व्यवस्थाबमोजिम जिल्ला समन्वय समितिमा प्रत्येक जिल्लाबाट नौ प्रतिनिधि गाउँसभा र नगरसभाबाट लैजानुपर्ने अवस्था छ। संविधानको धारा २२० को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुनेछ।’
जिल्ला समन्वय समितिमा प्रत्येक जिल्लाका गाउँसभा र नगरसभाका नौ सदस्य गएपछि ७७ जिल्लामा ६ सय ९३ स्थान खाली हुन्छ। त्यसभित्र पनि वडाध्यक्ष र सदस्य कति जिल्ला समन्वय समितिमा गएका छन् भन्ने विवरण आउन बाँकी छ। तर, जिल्ला समन्वय समितिमा गएपछि त्यो पद स्वतः रिक्त हुनेछ। यता गाउँसभा र नगरसभामा एक सय ७५ जना दलित महिलाको निर्वाचन गर्न बााँकी छ। कतिपय वडाध्यक्षको मृत्युसमेत भएको छ।
बाझिएका कानुन
संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। तर, स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३ को उपदफा १ मा सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुने भनिएको छ। स्थानीय तह ऐन २०७३ को दफा १ अनुसार नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्नेछ। तर, त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुअघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्ने उल्लेख छ।
उपदफा २ मा भने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखको पदावधि समाप्त नहुँदै पद रिक्त भए बाँकी पदावधिका लागि आयोगले उपनिर्वाचन गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६८ मा प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगले तोक्ने व्यवस्था छ। दफा ६ मा भने निर्वाचनको मिति आयोगको परार्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६८ मा प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ६ मा निर्वाचनको मिति भने निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने उल्लेख छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने संविधान र कानुनमा रहेको अस्पष्टता तथा निर्वाचनको मिति तोक्ने अस्पष्टतालाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
प्रकाशित: ५ पुस २०७५ ०१:१९ बिहीबार