काठमाडौं- सन् २००६ मा निर्माण कार्य थालिएको हुलाकी सडक कहिले सम्पन्न हुन्छ यकिन छैन । तराई–मधेसको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी सडक बनिसक्ने मिति यकिन नहुँदा विकासको आसमा रहेका सर्वसाधारण निराश छन् । त्यस्तै सडकको लागत खर्च बढेर चार गुणाभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।
सन् २००६ मा निर्माण कार्य सुरु गरेर सन् २०१४ मा सक्ने लक्ष्य लिइएको हुलाकी सडकको यतिखेरको लागत ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । त्यतिखेर (सन् २०१४ सम्म) सोही सडक करिब आठ अर्ब रुपैयाँमा बनिसक्ने अनुमान थियो । हुलाकी सडकमा भइरहेको कामको गति हेर्दा अहिलेको अनुमानित लागत अझै बढ्ने प्राविधिक बताउँछन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको गुरुयोजना सन् २००२ मा तयार गरिएको थियो । जुन गुरुयोजनामा झापादेखि कैलालीसम्मका २० जिल्लामा हुलाकी सडक निर्माण हुने उल्लेख छ । एक हजार ७ सय ९२ किलोमिटर लामो उक्त सडक र ती सडकमा बन्ने एक सय ४९ पुल निर्माण अबको तीन वर्षपछि गरिसक्ने अहिलेको लक्ष्य छ । हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा जुटेका कर्मचारी भने अहिलेसम्म सडकको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको बताउँछन् ।
राष्ट्रिय गौरवका हुलाकी सडक, मध्यपहाडी राजमार्ग, सिक्टा सिँचाइ, भेरी बबई डाइभर्सनलगायतका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लागत बढिरहेको छ भने विकासका आसमा बसेका जनता निराश भएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना मध्यपहाडी राजमार्गमा लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको भए यसै आर्थिक वर्षदेखि सवारीसाधन गुडिरहेका हुन्थे । आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ देखि निर्माण कार्य सुरु भएको मध्यपहाडी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सक्ने लक्ष्य थियो । अहिलेसम्म मध्यपहाडीको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन नसक्दा कहिले सकिन्छ भन्न कठिन छ । मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणमा हालसम्म नौ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
निर्माण कार्य सकिँदासम्म ३३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च पुग्ने पछिल्लो अनुमान छ । उक्त राजमार्ग पाँचथरको चियोभन्ज्याङदेखि नुवाकोटको पाटीभन्ज्याङसम्म पूर्वी र पाटीभन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म पश्चिम खण्ड गरी विभाजन गरिएको छ ।
मध्यपहाडीको पूर्वी खण्डमा काम गर्ने एक इन्जिनियर जुनसुकै आयोजना कति समयमा सक्ने भन्ने कुरा समग्र राज्य संयन्त्रले गर्ने सहयोगमा निर्भर हुने बताउँछन् । ‘आफू कार्यरत आयोजना समयमै सक्नुपर्छ भन्ने कार्यरत सबै कर्मचारीको चाहना हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, नेपालमा ठूला आयोजना ढिलाइ हुनुमा छिटोछिटो कर्मचारी सरुवा गरिनु तथा पर्याप्त बजेट उपलब्ध नगराइनु मुख्य चुनौती छन् ।’ केही आयोजना भने सिपालु र काम गर्ने क्षमताका कर्मचारी अभावमा परेको ती इन्जिनियरको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय गौरवका यी आयोजनाको काम सक्ने अवधि र लागत मात्र वृद्धि भएको होइन । सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका २१ र प्राथमिकतामा राखिएका तीन सय हाराहारीका अधिकांश ठूला आयोजनाको समस्या उस्तै छ । राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकतामा राखिएका ठूला आयोजनामा काम ढिलाइ हुँदा अधिकांशको लागत खर्च निरन्तर बढिरहेको छ ।
काममा ढिलाइ हुँदा लागत बढेको अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइ हो । आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ मा सुरु गरिएको उक्त आयोजना २०७४÷७५ मा सक्दा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । तर, अहिलेसम्म ५६ प्रतिशत मात्र काम सकिएपछि आयोजना सक्ने अवधि र लागत बढाइएको छ । अब आयोजनाको सक्ने अवधि तीन वर्ष थप गरिएको छ भने लागत दोब्बर अर्थात् २५ अर्ब रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।
कतिपय आयोजनामा कुनै खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको जस्तो देखिए पनि त्यसपछिको याोजनालाई बेवास्ता गर्दा काममा ढिलाइ हुने गरेको पाइएको छ ।
अर्को आयोजना हो भेरी बबई डाइभर्सन । भेरी बबई डाइभर्सनमा सुरुङ खन्ने काम तीव्र भइरहँदा बाँध निर्माणमा सुरसार छैन । सुरुङ खन्ने र बाँध निर्माण गर्ने काम सँगसँगै हुनुपर्ने स्थानीयले माग गरिरहँदा आयोजनाले सुरुङ खन्ने कामलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा त्यो आयोजना तोकिएको समयमा सकिने सम्भवना नभएको स्थानीयको गुनासो छ । उक्त आयोजना आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सक्ने सरकारी लक्ष्य छ । सोही आयोजनामा सुरुङ खन्न नेपालमा पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरिएको छ ।
सुर्खेत हुँदै बग्ने भेरी नदीको पानी बर्दियाको बबई नदीमा मिसाएर बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ गर्ने र ४८ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । भेरीको पानीलाई सुर्खेतको भेरीगंगा–९ चिप्लेदेखि १२ किलोमिटर सुरुङ खनेर बर्दियाको बबईमा झारेर सिँचाइ र विद्युत् निकाल्ने योजना छ ।
हालसम्म ९ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम सकिए पनि बाँध बनाउने काम सुरु भएको छैन । त्यसैले अहिले बनाइएको सुरुङ काम नलाग्न सक्ने खतरा बढेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । ‘सुरुङ निर्माण भएको केही महिनामै पानी नबगाए सुरुङमै खराबी आउँछ भन्ने सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, आयोजनाले बाँध बनाउने सुरसार नगर्दा केही वर्षसम्म सुरुङमा पानी बगाउने सम्भावना देखिँदैन । जसले गर्दा सुरुङ काम नलाग्ने पो हुने हो कि भन्ने खतरा छ ।’
सुरुङ खन्ने काम अहिलेकै गतिमा हुने हो भने अबको तीन महिनामा सकिनेछ । आयोजनाले एक किलोमिटर सुरुङ खन्दा एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च गरिरहेको छ । सुरुङ खन्ने काम सकिएपछि आयोजनाले त्यसपछि के काम थाल्ने टुंगो नभएको कर्मचारीको गुनासो छ ।
मन्त्रालय स्रोतले भेरी बबई डाइभर्सनसँग बाँध निर्माण गर्न पूर्ण डिजाइन नै तयार नभएको बताएको छ । ‘बाँध निर्माण गर्न त्यो आयोजनासँग ६ वर्षअघिको डिजाइन छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, यसबीचमा भएको फेरबदल ख्याल नगरिएका कारण त्यस्तो डिजाइन काम लाग्ने देखिँदैन ।’
भेरी–बबई डाइभर्सनका लागि बाँध निर्माणस्थलमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियासमेत अघि नबढाइएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । विज्ञहरू तोकिएको समयमा सिँचाइ सुविधा र विद्युत् निकाल्न नसक्ने हो भने सुरुङका लागि खर्च गरिएको अर्बौैैं रकमको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन् । ‘सुरुङमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु भनेको जनताले चाँडो विकास पाऊन् भनेर हो,’ एक विज्ञले भने, ‘सुरुङमा ठूलो रकम खर्च गरेर आयोजनाको बाँकी काममा ढिलासुस्ती गर्ने हो भने राज्यलाई आर्थिक भार मात्र पर्छ । बरु त्यो रकमलाई बैंकमा राखेको भए पनि ठूलो ब्याज आउन सक्थ्यो ।’
‘भेरी नदी साँघुरो भएकाले नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयल स्रोतले भन्यो, ‘बाँध निर्माणको डिपिआर तयार पारी काम सक्न कम्तीमा ४÷५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।’ भेरी नदीको पानी बबईमा मिसाएर खेतीयोग्य जमिनका लागि सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भन्दै पहिलो प्रतिवेदन सन् १९८० मा जापानको नियोनकोई कम्पनीले सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, सरकारी ढिलासुस्तीले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आइरहेको हो ।
नयाँ प्रविधि (टिबिएम) प्रयोग गरिएका कारण सुरुङ खन्ने काम तीव्र रूपमा भइरहे पनि अन्य काम गर्न भने आयोजनाको पुरानै पारा छ । बाँध निर्माणस्थलमा रहेका रुख कटान सुरु गरिएको छैन । त्यस्तै जग्गा अधिग्रहणको निर्णय पनि हुन सकेको छैन । जग्गा अधिग्रहण गर्ने र जग्गाको मूल्य निर्धारण मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गर्नुपर्छ । काममा ढिलाइ हुँदै जाँदा उक्त आयोजनाको लागत खर्च १६ अर्बबाट वृद्धि भएर ३१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने बताइएको छ ।
सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतम आयोजनामा ढिलाइ हुनेबित्तिकै लागत खर्च बढ्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । उनले ठूला आयोजनाको लागत खर्च बढ्दै जानुको अर्को कारण गर्नुपर्ने काम पनि बढ्नु रहेको बताए । ‘समय बित्दै जाँदा आयोजना पनि निखारिँदै जान्छन्,’ गौतमले भने, ‘जसले गर्दा लागत बढ्छ ।’
प्रकाशित: २ पुस २०७५ ०१:२५ सोमबार