काठमाडौँ - पैँतीसबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै ‘दशौँ राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेला २०१८’ सम्पन्न भएको छ। यही मङ्सिर २२ गतेदेखि शुक्रबारसम्म सञ्चालन भएको उक्त महाभेलाले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका मानवअधिकारसँग सम्बन्धित सबै मौलिक हक तथा अधिकार कार्यान्वयनका लागि पहल हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
त्यसैगरी महाभेलाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संस्थागत विकासमा आवश्यक सबैखाले कानून निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउनाका साथै सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता, दिगो विकास, स्थायी शान्ति, समानता, स्वतन्त्रता र न्यायका साथै मानवअधिकारको सुनिश्चितताका लागि पनि सरकारसमक्ष आह्वान गरेको छ।
मानवअधिकार, शान्ति र लोकतन्त्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा योगदान पु-याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको महाभेलामा शान्ति, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको विषयमा संवाद गरिएको थियो। विगतका वर्षमा काठमाडौँ र केही जिल्लामा मात्रै भेला आयोजना गरिए पनि यस वर्ष भने देशैभरका प्रदेशस्तरमा भव्यरुपमा भेला आयोजना गरिएको थियो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सहकार्य र युथ एड्भोकेशी नेपालको संयोजन रहेको सो महाभेलामा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित करीब २५० सङ्घ÷संस्था आयोजक थिए। भेलाको सहसंयोजन फतिमा फाउण्डेशन र पौरखी नेपालले गरेको थियो।
सन् १९४८ मा मानवअधिकारको विश्वाव्यापी घोषणापत्र जारी भएपछि विश्वभरि डिसेम्बर १० मा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाउन शुरु गरिएको हो। सोही दिवसका अबसरमा नेपालमा विसं २०६६ देखि राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेला आयोजना हुँदै आएको हो।
महाभेलाका संयोजक नरेन्द्र खतिवडाले घरेलु तथा अनौपचारिक श्रममा संलग्न एवं आप्रवासी श्रमिक महिलाको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि महिलामैत्री आप्रवासनसम्बन्धी कानून निर्माण गरी श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र नियमित बनाउनुपर्ने माग घोषणापत्रमार्फत गरिएको बताए।
शुक्रबार समापनपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई सो घोषणापत्र प्रदान गरिएको थियो। युथ एड्भोकेशी नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका उनले सो घोषणापत्र सरकारलगायत सरोकारवाला निकायलाई प्रदान गरिने र यो वर्षभरि कार्यान्वयन भए/नभएको बारे अनुगमन गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक दीपक सुनार सोनीले नेपालको संविधानको धारा ३९ मा उल्लेखित सबै प्रकारका बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
महासभाले नेपाली समाजमा विद्यमान छुवाछूत, छाउपडी, बोक्सी, र दाइजो प्रथा अन्त्य गर्न र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तहमा अनिवार्य गर्नुपर्ने विषय उठाउनाका साथै कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्याका दोषीलाई छिटोभन्दा छिटो कानूनी दायरामा ल्याई हदैसम्मको कारवाही गर्न र काभ्रेपलाञ्चोकका अजित मिजारको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी निजका परिवारलाई क्षतिपूर्तिसहित न्यायको प्रत्याभूत गराउन सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेको थियो। (रासस)
प्रकाशित: २९ मंसिर २०७५ ०५:०२ शनिबार