राजविराज – राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरकै पालामा उन्मूलन घोषणा गरिएको दासदासी प्रथा पूर्वी तथा मध्य तराईमा ‘हरुवाचरुवा’ को आवरणमा अझै कायम छ। दासप्रथाको अवशेषका रूपमा यो प्रथा कायमै रहँदा एक लाखभन्दा बढी नागरिकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभव गर्न पाएका छैनन्।
विक्रम संवत् १९८१ मंसिर १४ गते चन्द्रशमशेरले दास प्रथा उन्मूलन घोषणा गरेका थिए। त्यसयता विभिन्न कालखण्डमा निर्माण गरिएका संविधान, ऐनकानुन र नियमावलीमा समेत यस्ता प्रथालाई बन्देज लगाइएको छ। तर व्यवहारमा अझै ती कानुन लागू भएका छैनन्। हरुवाचरुवाका रूपमा सास्ती खेप्नेको संख्या अझै ठूलो छ।
पश्चिम नेपालबाट ‘हलिया’, ‘कम्लरी’ प्रथा उन्मूलनका निम्ति राज्यले पहल थालेपछि पूर्वी नेपालका हरुवाचरुवाले पनि वर्षौंअघि नै संगठित रूपमा मुक्ति आन्दोलन थालेका थिए। तर आफूहरूको आन्दोलनप्रति राज्य गम्भीर नदेखिएको यसका अगुवाहरूको गुनासो छ। ‘२०६५ सालदेखि नै हामीले हरुवाचरुवा मुक्ति आन्दोलन थालेका हौं’, सप्तरीस्थित हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष देवलाल राम भन्छन्, ‘जिल्लादेखि केन्द्रसम्म हामीले मुक्तिको आवाज उठाइरहेका छौं। सुन्ने निकायको उदासीनताले हाम्रो माग सम्बोधन हुन सकेको छैन।’
राष्ट्रिय मानवधिकार दिवसको अवसर पारेर मञ्चले सोमबार राजविराजमा प्रदर्शन पनि गर्यो। मञ्चले सात सूत्रीय मागसहितको ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको छ। ज्ञापनपत्रमा हरुवाचरुवाका सबै ऋण मिनाहा, जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन बजेट व्यवस्था, बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा तथा सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम ज्यालाको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका माग राखिएका छन्।
पूर्वी तथा मध्य तराईका सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा गरी एक लाखभन्दा बढी हरुवाचरुवा छन्।
जानकारहरूका अनुसार पूर्वी तथा मध्य तराईका सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा गरी एक लाखभन्दा बढी हरुवाचरुवा छन्। आफ्नो जमिन नहुनु हरुवाचरुवाको मुख्य समस्या हो। ‘गाउँ ब्लक, ऐलानी, पर्तीजस्ता जग्गामा झुप्रो बनाएर यस्ता परिवार बसोबास गर्ने गरेका छन्,’ हरुवाचरुवा मुक्ति आन्दोलनका एक अगुवा मणिलाल विश्वकर्माले भने, ‘उनीहरूसँग जग्गाको स्वामित्व छैन, गाउँका ठूलाबडालाई जति बेला चित्त बुझेन त्यति बेलै यी निमुखाको उठिबास हुन्छ।’
कहिले वन अतिक्रमणका नाममा त कहिले नदी संरक्षण तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने नाममा आफूहरूलाई राज्यका निकायले समेत दुःख दिने गरेको हरुवाचरुवा राजोवती मण्डल बताउँछिन्। ‘हामी गरिब पनि नेपाली नै हौं, पुस्तौंदेखि यही देशमा बस्दै आएका छौं, हामीसँग आफ्नो जग्गा छैन, हामी कहाँ जानु,’ प्रश्न गर्दै उनी भन्छिन्, ‘आफ्नो जग्गा नभएपछि वन तथा नदीका छेउमा, सार्वजनिक जग्गाहरूमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ, हामी रहरले त्यहाँ बसको हैनौं, हाम्रो समस्या पनि राज्यले बुझिदिनुपर्यो नि !’
हरुवाचरुवा भोटबैंकका रूपमा मात्रै प्रयोग भइरहेको गैरसरकारी संस्था दलित जनचेतना संगमका अध्यक्ष गणेश राम बताउँछन्। ‘वर्षभरि गिरहत (साहु) को खेतमा हलो जोतेबापत वार्षिक बढीमा १५ मन (६ क्विन्टल) धान वा जोतेको जग्गाको परिमाणअनुसार तीनदेखि सात कठ्ठासम्म कमाई खाने जग्गा पाउने व्यक्तिको जीवन स्तर कसरी उकासिन्छ र,’ रामले भने, ‘यस्ता निमुखाको पीडालाई गम्भीरतापूर्वक नलिई चुनावका बेला आश्वासनमै अल्झाउने राजनीतिक दाउपेचलाई भोटको राजनीति नभने के भन्नु ?’
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० उपधारा ५ र ६ मा भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ तर त्यसको कार्यान्वयनप्रति आफूहरू सशंकित रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएसम्म हरुवाचरुवाका समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन।’
२१औं शताब्दीमा पनि हरुवाचरुवाले सामाजिक रूपमा अपहेलित भई पीडादायी जीवन बाँच्नुपरेको उनले बताए। ‘हामीलाई राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन, लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा मानवाधिकारलगायत कुनै पनि तत्वले अझै छोएको छैन। उही पुरानै बाध्यता छ।’
घरायसी कामका लागि साहुबाट लिएको थोरै ऋण तिर्दातिर्दै पुस्तौं बित्नु, हरुवाचरुवाका बालबालिकाले गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा समेत राम्ररी लेखपढ गर्न नपाउनु लगायतका कारण हरुवाचरुवालाई समावेशी विकासले समेट्न नसकेको दलित अगुवा राजकुमार पासवानको बुझाइ छ।
सरकार र राजनीतिक दल थोरै गम्भीर भए हरुवाचरुवाका समस्या समाधान हुने हरुवाचरुवा आन्दोलनका अगुवा तथा जानकारहरूको बुझाइ छ। कानुन कार्यान्वयन तथा व्यवहार परिवर्तनतर्फ राज्य गम्भीर नभएसम्म हरुवाचरुवा समस्या समाधान नहुने युवा अभियन्ता राजेश राम बताउँछन्। ‘राष्ट्रिय महत्वको विशेष प्रयोजनबाहेक कुनै पनि बहानामा हरुवाचरुवाका घर भत्काउने, जग्गा खाली गराउने काम तत्काल रोकिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०७५ ०२:०७ बुधबार