काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले एनसेल लाभकरको मुद्दा किनारा नलगाउँदासम्म यस विषयमा कुनै पनि निर्णय लिन नसकिने अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले बताएका छन्। संसद्को लेखा समिति बैठकमा शुक्रबार सचिव ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतबाट आएको अन्तरिम आदेशले पनि एनसेल खरिदबिक्रीमा पुँजीगत लाभकर उठाउन कानुनी जटिलता थपेको बताए।
‘अहिलेको मूल चुनौती कानुनी प्रक्रिया हो। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कारणले पनि थप जटिलता उत्पन्न भएको छ,’ बैठकमा एनसेल कर असुलीसम्बन्धी प्रगति विवरण सुनाउँदै ढुंगानाले भने। स्थानीय साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठको २० प्रतिशत सेयरको खरिदबिक्रीमा राज्यले पाउनुपर्ने राजस्वको विषयमा पनि कानुनी जटिलता आएको उनले जानकारी गराए।
ठूला करदाता कार्यालयले नियुक्त गरेको विज्ञ टोलीले विक्रेता टेलियाले ६० अर्ब ७१ करोडभन्दा धेरै रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने निक्र्योल गरेको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले पनि अदालतको निर्णय नआउँदासम्म केही गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। उनले एनसेलले टेलियासोनेरालाई दिनुपर्ने रकमबाट लाभकर असुल गर्न खोज्दा अदालतले रोकेको र अहिले पुँजीगत लाभकरको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले कुनै निर्णय गर्न नसकिने बताए। पछिल्लो समय अदालतले टेलियाले बिक्री गरेको ८० र स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयरको पुँजीगत लाभकरका विषयमा परेको मुद्दा एकैपटक हेर्ने भनेर फाइल मगाएको ढुंगानाले बताए।
२०७२ पुस पहिलो हप्ता एनसेल खरिदबिक्री भएपछि नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर नदिई विक्रेता टेलियासोनेरा बाहिरिएको थियो। त्यसपछि उक्त सेयर कारोबारको विषयमा ठूला करदाता कार्यालयले नियुक्त गरेको विज्ञ टोलीले विक्रेता टेलियाले ६० अर्ब ७१ करोडभन्दा धेरै रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने निक्र्योल गरेको थियो। जसमा कर ३५ अर्ब ९१ करोड, शुल्क १८ अर्ब ६ करोड र ब्याज ६ अर्ब ७३ करोड निर्धारण गरिएको थियो। यो रकम असुल गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रयास गरिएको ढुंगानाले बताए। राष्ट्रबैंकले टेलियालाई मुनाफा रकम लैजान पनि रोक लगाएको थियो। त्यसविरुद्ध एनसेलले २०७४ पुस २ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। त्यसको अर्को दिन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रकम लैजान नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
२०७४ असोज २३ गते ठूला करदाता कार्यालयबाट जारी भएको संशोधित कर निर्धारणसम्बन्धी कुनै पनि कार्य कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू र कारबाही हाललाई यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। त्यसपछि लामो समयसम्म यो मुद्दामा पेसी पनि तोकिएको थिएन। ‘रिपार्टेसनको पेसी समयमै तोकिएन,’ ढुंगानाले बैठकमा भने, ‘केही दिनअघि देखि तोकिन थालेको थियो।’ यो विषय पूर्ण इजलासले हेरेको अवस्था भएकाले राजस्व उठाउन कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको उनले स्पष्ट पारे।
आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ बमोजिम एनसेलको कर निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले उसले घोषणा गरेको लाभकर सही हो कि होइन भनेर मूल्यांकन गर्न सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याकन (डिडिए) गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पारमर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। उक्त कार्य गर्न दुई कम्पनीबाट प्रस्ताव आएकाले उनीहरुको मूल्यांकन भइरहेको ढुंगानाले जानकारी गराए।
राजस्व उठाउने जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालय र यसका निकाय हुन्। तर एनसेल खरिदबिक्री भएका बेला जिम्मेवार निकायमा बसेका अधिकारीसमेत विवादमा तानिएका थिए। आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माले एनसेल खरिदबिक्रीमा टेलियाले कर नतिर्नुपर्ने कुरा पटकपटक दोहो-याएका थिए। त्यो बेलाका राजस्व सचिव राजन खनाल थिए।
२०७२ पुस ७ गते एनसेलको सेयर होल्डर ‘रेनोल्ड होल्डिङ’ को ८० प्रतिशत सेयर टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङले मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई करिब एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। त्यस्तै, स्थानीय साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठकोे नाममा रहेको २० प्रतिशत सेयर पनि बिक्री भएको थियो।
यसै क्रममा २०७३ वैशाख २६ गते एनसेलले टेलियासोनेरा ग्रुपका तर्फबाट ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा दाखिला गरेको थियो। त्यस्तै २०७४ जेठ २१ मा एनसेलले थप १३ अर्ब ६० करोड ठूला करदाता कार्यालयमा दाखिला गरेको उसको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०७५ ०१:३४ शनिबार
