खोटाङ - तत्कालीन सांसद (हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य) विशाल भट्टराईले २०७३ मंसिर २२ गते खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–५, लफ्याङ र साकेला गाउँपालिका–५, मात्तिम जोड्ने साप्सु खोलामा पक्की पुल शिलान्यास गरेका थिए। साविकको सदरमुकाम दिक्तेल र दक्षिणी क्षेत्रका स्थानीय तहलाई जोड्ने उक्त मोटरेबल पुल म्याद गुज्रेको लामो समय बित्दा पनि पूरा नभएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराई ठेकेदारविरुद्ध उत्रिएका छन्।

बनाइसक्नुपर्ने म्याद नाघेको १३ महिना बितिसक्दा पनि साप्सु खोलामा पुलको पिलर ठड्याउने कामसमेत पूरा नभएपछि उनले ठेकेदार कम्पनी गजुरमुखी हरिहरि निर्माण सेवा जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न गृहमन्त्रीसमक्ष लिखित रूपमा माग राखेका हुन्। १८ महिनाभित्र पूरा गर्ने गरी २०७३ वैशाखमा पुल निर्माणको जिम्मा लिएर अलपत्र पारेकाले ठेकदार कम्पनीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईले बताए।

नेपाल सरकार स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागको २ करोड ३० लाख ३६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको पुल निर्माणको म्याद २०७४ कात्तिकमै सकिएको छ। तर अहिलेसम्म लफ्याङतर्फको पिलर उठाउने काम मात्रै सकिएको छ। पुल शिलान्यासका क्रममा पेटी ठेकेदार श्याम पोखरेलले सात महिनाभित्रै पुल निर्माण पूरा गर्ने बताएका थिए। ‘पुल निर्माणमा ठेकेदारले चरम ढिलासुस्ती गरिरहेको छ,’ प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईले भने, ‘ठेकेदारसँग मिल्यो भनेर जनताले हामीप्रति नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्।’

खोटाङको समृद्धिसँग जोडिएको साप्सु खोलामा निर्माणाधीन पुल सम्झौताअनुसार तोकिएको मितिमा पूरा नहुँदा दिक्तेल–खोटाङबजार सडक उपयोगविहीन बनेको छ। दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी, साकेला र दिप्रुङ चुइचुम्मा हुँदै खोटेहाङ जोड्ने उक्त पुल जिल्लाकै गौरवको योजना हो।

गौरी पार्वती वाइपी जेभीलाई पनि कारबाही माग
खोटाङ र उदयपुर जोड्ने सुनकोसीस्थित फोक्सिङटार पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईले कारबाही माग गरेका छन्।

खोटेहाङ गाउँपालिका–९, लिच्कीराम्चे र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकाको आँपटार जोड्ने ‘आर्क’ डिजाइनको मोटरेबल पुल निर्माण चरम ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदार गौरी पार्वती वाइपी जेभीलाई पनि कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न उनले गृहमन्त्रीसमक्ष माग गरेका हुन्।

उक्त निर्माण कम्पनीले २०७३ चैत २४ सम्म पूरा गर्ने गरी २०६९ चैत २३ गते पुल निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। तर अहिलेसम्म पिलर ठड्याउने फाउनडेसनको कामसमेत पूरा गर्न सकेको छैन। सुरुमा फोक्सिङटारमा लठ्ठा हालेर ढलान गरिने ‘ससपेन्सन ब्रिज’ बनाउने योजना थियो।

तर पछि पिलर उभ्याएर ढलान गर्ने ‘आर्क’ डिजाइनको पुल बनाउने भनियो। यही अन्योलताकै कारण ठेक्का लागेको दुई वर्षपछि २०७३ कात्तिकमा मात्र पुलको डिजाइन स्वीकृत भयो। जसले गर्दा कामै नगरी पहिलो म्याद गुज्रियो। त्यसपछि २०७५ चैत सम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ। तर दोस्रोपटक थपिएको अवधिभित्र पनि पुल बन्ने छाँटकाँट छैन।

पुल निर्माण अलपत्र पारेको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि जिल्लामा हुने विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमसम्म ठेकेदारको विरोध हुने गरेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईले खोटाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सडक विभाग, पुल महाशाखा (काठमाडौं)लाई बोधार्थ दिएका छन्।

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७५ ०२:३२ मंगलबार