काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विनाशकारी भूकम्पबाट पाठ सिक्दै नेपालले विपद् जोखिम व्यवस्थापनको पूर्व तयारीमा राष्ट्रिय नीतिका साथ काम गरिरहेको बताएका छन्। 

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय परामर्श समिति (आरसिसी)को १४ औँ बैठकको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि तत्काल राहत र पुनःस्थापनाका साथै पुनःनिर्माणका लागि काम अहिले पनि जारी रहेको दाबी गरे। 

अन्य मुलुकका अनुभवलाई समेत ध्यान दिएर समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोगमा पुनःनिर्माणमा सरकार गम्भीरताका साथ लागिरहेको ओलीको भनाई छ। ‘नेपाल सरकार विपद् जोखिम व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको छ,’ ओलीले भने,‘प्राकृतिक विपद्बाट बच्न मानवीय तयारी र भौतिक साधनको सङ्कटबाट कसरी बच्ने  र भावी जीवनलाई कसरी अनुकूल बनाउने भन्नेबारेमा हरेक विपद्ले पाठ दिइरहेको हुन्छ।’ 

प्राकृतिक विपद्को कुनै सीमा र पूर्वानुमान नहुने भएकाले पूर्व तयारी, सूचना, विज्ञान र प्रविधिमा आधारित निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको भूगोलका आधारमा विपद्का विविधतालाई ध्यान दिएर सरकारले पूर्व तयारीका क्रममा आपतकालीन व्यवस्थापन र राहतको व्यवस्थापन गरेको बताए। 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालमा विभिन्न विपद्का कारण दैनिक सरदर तीन जनाको अकालमा ज्यान जाने गरेको बताउँदै विपद्का कारण मानवीय, भौतिक र वातावरणीय क्षति भई गरीबी बढ्ने कारण पनि हुने गरेको टिप्पणी गरेका थिए। 

एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी २६ मुलुकका निकायका प्रतिनिधि र साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिबीचको सहभागिता रहेको बैठकमा दीगो विकास र विपद् व्यवस्थापन अनुकूलनबारे छलफल हुनेछ। बैठकमा आरसिसी कमिटिका अध्यक्ष मुहम्मद इड्रे (पाकिस्तान) ले नेपाललाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरे। 

तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने यस बैठकमा एसियाली विपद् पूर्वतयारी केन्द्रका सदस्य राष्ट्रहरुसहित विश्वका करीब ३० देशका १५० जनाको सहभागिता छ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय परामर्श समिति विपद् जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिका सम्बन्धमा छलफल हुनुको साथै अनुभव आदानप्रदान हुने गर्दछ । एसियाली विपद् पूर्वतयारी केन्द्रका सदस्य राष्ट्रहरुबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेण्डाइ संरचना, दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले निर्दिष्ट गरेका मानवीयता सम्बन्धी निर्णयहरुको कार्यान्वयनका बारेमा बैठकमा छलफल हुनेछ। यस अघि सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा यस्तो बैठक आयोजना गरिएको थियो । रासस

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७५ ०८:०३ सोमबार