चितवन - कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू) मा आन्दोलन चलेको लामो समय भयो। यस वर्षको दसैंतिहार बिदापछि विश्वविद्यालय खुलेको छैन। कात्तिक २५ देखि विद्यार्थी निरन्तर आन्दोलनमा छन्। विश्वविद्यालयले निजी क्याम्पसलाई दिएको सम्बन्धनको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रुपमा धर्नालगायत विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। विद्यार्थीको आन्दोलनले निकास नपाउँदै प्राध्यापकहरूको आन्दोलन पनि थपिएको छ। विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले शनिबार भरतपुरमा विरोध प्रदर्शनसमेत गरे।

स्थापनापछि अहिलेसम्म आइपुग्दा विश्वविद्यालयले पटकपटक बन्दको सामना गर्नुुपरेको छ। पछिल्लोपटक नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना लिने सूचना जारी भएसँगै विद्यार्थीले विश्वविद्यालय नै बन्द गराएका छन्। विश्वविद्यालयद्वारा अपारदर्शी तरिकाले सम्बन्धन दिइएका निजी क्याम्पसलाई समेत समेटेर भर्ना खुलाइएको भन्दै विद्यार्थी र प्राध्यापकले विरोध जारी राखेका छन्। विश्वविद्यालयले शैक्षिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सम्बन्धन दिएका निजी आठ क्याम्पसलाई समेत सहभागी गराई अनलाइन फाराम खुलाएपछि विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। विद्यार्थी र प्राध्यापकको विरोधपछि निजी क्याम्पसका लागि फाराम भर्न सकिने जानकारी हटाएर संशोधित सूचना प्रकाशित गरिएको छ। सूचनामा स्नातक तह प्रथम वर्ष (बिएससी एजी) मा कात्तिक २५ देखि मंसिर १७ गतेसम्म अनलाइनबाट फाराम भर्न सकिने व्यवस्था भने यथावत् छ।

एउटै परिवारका सदस्य भएर पनि विद्यार्थी, प्राध्यापक र प्रशासन फरकफरक परिवारका जस्ता देखिएका छन्।

स्नातक तह प्रथम वर्षको बिएससी फरेस्ट्रीको भने समय थप गरेर पुस १ गतेसम्म फाराम भर्न सकिने समय तोकिएको छ। विद्यार्थी र प्राध्यापक सम्बन्धन खारेजीको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने अडानमा छन्। आंगिक कलेजमा स्थायी शिक्षक, कर्मचारी, पुस्तकालय, प्रयोशालालगायत भौतिक संरचनाको व्यवस्थासँगै शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने, कृषि कलेजको अनुगमन गर्न एग्रिकल्चर काउन्सिल बनाउनुपर्ने र भर्ना कमिटी खारेज गर्नुपर्ने माग पनि विद्यार्थीले राखेका छन्। अनेरास्ववियु रामपुर क्याम्पस कमिटीका कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम विद्यार्थीका माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउँछन्।

आन्दोलनको अखडा
२०६७ असार ३ मा ऐन बनाएर नेपाल सरकारले कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयलाई मान्यता दिएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टियू) को आंगिक क्याम्पसका रूपमा चितवनमा रहेको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, रामपुर कृषि क्याम्पस र मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालित हेटौंडा वन क्याम्पसलाई समावेश गरेर यो विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको हो। कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र रामपुर कृषि क्याम्पस रहेको परिसरमा विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ। विश्वविद्यालयले ०६९ बाट अध्यापन कार्यक्रम सुरु गरेको होे।

स्थानीयका अनुसार विश्वविद्यालय स्थापनाकालदेखि नै बन्द, हडताल, आन्दोलन र झगडाको अखडा बनेको छ। आन्दोलनरत विद्यार्थी र प्राध्यापक माग जायज भएकाले तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् भने विश्वविद्यालय प्रशासन प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेको दाबी गर्छ। एउटै परिवारका सदस्य भएर पनि विद्यार्थी, प्राध्यापक र प्रशासन फरकफरक परिवारका जस्ता देखिएका छन्।

‘अध्ययन, अनुसन्धान र प्रसार’ मोडेलमा स्थापना गरिएको तीन वर्षपछि नै विश्वविद्यालयले निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। विद्यार्थी र प्राध्यापक सुरुदेखि नै यस प्रक्रियाको विरोधमा छन्। विश्वविद्यालयले आंगिक कलेज स्थापना नगरी निजीलाई सम्बन्धन दिन लागेको भन्दै विद्यार्थीले विरोध गर्दा गत वर्षको असार, साउन र भदौमा विश्वविद्यालय ठप्पजस्तै बन्यो। यसै विषयलाई लिएर यस वर्ष पनि गत असार र साउनमा गरी करिब एक महिना विश्वविद्यालय बन्द भयो। आन्दोलनका कारण विश्वविद्यालयको ‘एकेडेमिक क्यालेन्डर’ कार्यान्वयनमा बाधा परेको छ। क्यालेन्डर कार्यान्वयन नहुँदा विद्यार्थीको पढाइ अवधि लम्बिँदै गएको छ। आन्दोलनका नाममा विद्यार्थीले क्याम्पसमा आगजनी र तोडफोड पनि गर्दै आएका छन्।

विश्वविद्यालयमा हुने आन्दोलन जिल्लाकै शान्ति सुरक्षामा ठूलो चुनौती बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुशीलसिंह राठौर बताउँछन्। विश्वविद्यालयमा नियमितजसो हुने धर्ना, जुलुस, बन्दजस्ता गतिविधिले समग्र जिल्लाको शान्ति, सुरक्षामा असर पु-याएको उनी बताउँछन्। ‘घटना हुन्छ, अनुसन्धान गरेर प्रहरीले दोषी समात्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पक्राउ परेका नै निर्दोष छन् भनेर लिखित रूपमा प्रशासनकै मानिस छुटाउन आउँछन्।’ विश्वविद्यालय शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु प्रहरीको टाउको दुखाइको विषय भएको राठौर बताउँछन्।

सम्बन्धन विवाद
२०७१ सालमा प्रक्रिया सुरु भए पनि विद्यार्थी र प्राध्यापकको आन्दोलनपछि निजी क्याम्पसलाई दिइने सम्बन्धन प्रक्रिया स्थगित भएको थियो। गत असार २० गते बसेको विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को बैठकले सात जिल्लामा आठवटा निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने निर्णय ग¥यो। झापाको पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस, इटहरीको जीविका कृषि उद्यान कलेज, ललितपुरको भ्याली कृषि क्याम्पस, नवलपरासीको रामनगर टेक्निकल एन्ड म्यानेजमेन्ट कलेज, कोहलपुरको गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कुल, सुर्खेतको ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस र नवलपुरकै हिमछाया क्याम्पसलाई कृषि स्नातक अध्यापन गराउन सम्बन्धन दिइयो।

नवलपुरकै सिद्धान्त क्याम्पसलाई वन विषय अध्यापनको सम्बन्धन प्रदान गरियो। सम्बन्धनको निर्णय बाहिरिएपछि विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र प्राध्यापकले पुनः आन्दोलन गरे। साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धन दिने निर्णय खारेज गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको सम्बन्धन खारेजीको निर्णयविरुद्ध निजी कलेज सञ्चालक सर्वोच्च अदालत गए। सिद्धान्त क्याम्पसका तर्फबाट छविलाल कँडेल र जीविका कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका तर्फबाट शिवकुमार डाँगीलेले साउन ३१ गते सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरे। मुद्दा अदालती प्रक्रियामै छ।

यसअघिका पदाधिकारीले अघि बढाएको प्रक्रियाअनुसार नै सम्बन्धन दिने निर्णय गरिएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. ईश्वरीप्रसाद ढकाल बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पछाडि हटेको विश्वविद्यालय अदालतको आदेशपछि पुनः प्रक्रियामा गएको उनले बताए। सर्वोच्चले रिटमा अग्राधिकारबाट अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने भनेपछि सम्बन्धन दिइएको उनले बताए। विद्यार्थी र प्राध्यापकको विरोधपछि भने सम्बन्धन दिइएका क्याम्पसमा भर्ना स्थगन गरिएको छ।

अहिले निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धन अस्थायी भएको उपकुलपति ढकालको दाबी छ। ‘यो अस्थायी सम्बन्धन हो, पूरै होइन,’ उनी भन्छन्, ‘यो सम्बन्धनलाई बीचमा पनि अनुगमन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ।’ सम्बन्धन दिइएका क्याम्पसमा पहिलो वर्षमै सबै पूर्वाधार तयार हुनुपर्छ भन्ने नरहेको उनले बताए। अध्यापन थालेको चार वर्षसम्म सबै मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
नीति पालनामा त्रुटि

एएफयूका आंगिक कलेज स्थापना गर्न र निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन बनाइएको मापदण्ड नै फरक छ। आंगिक क्याम्पसमा कृषि तथा वन विषयमा स्नातक तहको पठनपाठन सञ्चालन गर्न २४ जना उपप्राध्यापक र ६ जना प्राध्यापक हुनुपर्ने, ६५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने नीति विश्वविद्यालयले लिएको छ। तराईमा आठ बिघा र पहाडमा सय रोपनी जमिन क्याम्पसको आफ्नै हुनुपर्ने व्यवस्था छ। निजी क्याम्पसका लागि १० जना नियमित शिक्षक हुनुपर्ने, कम्तीमा पाँचजना ल्याब ब्वाई हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अध्यापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तीमा सातवटा विभाग हुनुपर्ने व्यवस्था छ। क्याम्पस सञ्चालन गर्न तराईमा चार बिघा र पहाडमा ४० रोपनी जग्गा हुनुपर्ने प्रावधान छ। तराईमा दुई बिघा आफ्नै र दुई बिघा भाडामा लिएर पनि क्याम्पस सञ्चालन गर्न सकिने छुट दिइएको छ। पहाडमा २० रोपनी आफ्नै र अरू भाडामा लिन सकिने व्यवस्था पनि छ। बागवानी, पशुविकास र बाली विज्ञान फार्म हुनुपर्ने, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, होस्टेल सबैको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

एएफयूको सम्बन्धन प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्य निर्देशिका (नीति) २०७१ मा ‘प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित संकायको विद्यापरिषद्को बैठकमा छलफल गरी सम्बन्धन दिन सकिने वा नसकिने खुलाई उपकुलपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ। एएफयूको कृषि संकायकोे विद्यापरिषद्को बैठकले भने सम्बन्धन दिन सकिने वा नसकिने किटान गरेको छैन। परिषद्को २०७४ असार १८ गतेको बैठकको निर्णयमा भने ‘कृषि स्नातक र विकास अध्यापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा गठित विशेषज्ञ समितिको स्थलगत अध्यन प्रतिवेदन २०७३ आवश्यक कार्यार्थ विश्वविद्यालयको प्राज्ञिकपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरियो’ मात्र भनिएको छ। यसले सम्बन्धन दिँदा नै प्रक्रियागत त्रुटि भएको विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. ईश्वरीप्रसाद कडरिया बताउँछन्। चारवटा प्रक्रिया पार गरेर दिनुपर्ने सम्बन्धन प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको उनले बताए। सम्बन्धन दिनेको विपक्षमा मत राख्ने सदस्यलाई बैठकमा नबोलाइएको उनले बताए। फ्याकल्टी बोर्ड, प्राज्ञिकपरिषद्मा जुन प्रक्रियाअनुसार जानुपर्ने हो त्यसको पालना नगरिएको उनको भनाइ छ। ‘माफियाको चलखेलमा काम भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्। आर्थिक चलखेलमा पदाधिकारी संलग्न भएको उनको दाबी छ। राजनीतिक दलका नेतासमेत यसमा जोडिएको उनको भनाइ छ। ‘कृषि भनेको प्राविधिक विषय हो। दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधारयुक्त ल्याब, कृषि फार्म सबै चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोठामा मात्र बसेर पढाउने भन्ने हुन्न।’

विश्वविद्यालय प्रशासन शाखामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पटकपटक छापा मारेर फाइलहरू कब्जामा लिएको छ। चालु शैक्षिक सत्रको ‘इन्ट्रान्स’ परीक्षा समयमा विश्वविद्यालयका कर्मचारीलाई नियमविपरीत तलब खुवाएको भन्ने कुरा पनि बाहिरिएको थियो। अख्तियारको छापापछि कर्मचारीलाई दिइएको एक महिनाको अतिरिक्त तलब फिर्तासमेत गराइयो। एउटै संस्थानसँग सम्बन्धित उजुरीलाई एकीकृत गरेर अनुसन्धान गरिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेटौंडाका निमित्त प्रमुख भीमार्जुन पाण्डे बताउँछन्। विश्वविद्यालयविरुद्ध परेका उजुरीबारे अनुसन्धान र छानबिन भइरहेको जानकारी उनले दिए।

एएफयूले निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिनुभन्दा आंगिक क्याम्पसकै गुणस्तर सुधार गर्न लाग्नुपर्ने नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष उदितप्रकाश सिग्देल बताउँछन्। अदालतमा मुद्दा परेपछि निजी क्याम्पसलाई सहयोग हुने कागजात विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ। आन्दोलनका कारण विश्वविद्यालय बन्द रहेको समयको मिति राखेर क्याम्पसलाई कागजात दिइएको उनले बताए।

धनकुटा, सिन्धुली, कैलाली, कास्कीमा विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गरेको छ। महोत्तरी, रोल्पा र बर्दियामा सञ्चालन गर्ने तयारी छ। सम्बन्धन निर्णय खारेज नगरी बीचको बाटो पहिल्याउनुपर्ने पक्षमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति ढकाल छन्। वार्ता गरेर आन्दोलनरत पक्षलाई सहभागी गराई अगाडि बढ्ने प्रयास गरिएको उनले बताए।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७५ ०१:०९ सोमबार