नेपालगन्ज - बाँकेमा भइरहेकाे विकास निर्माण कार्य वातावरण मैत्री रुपमा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रको तर्फबाट अधिवक्ता विश्वजित तिवारी र सुनिलकुमार श्रेष्ठले साविक क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, भेरी अञ्चल यातायात कार्यालय, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, वातावरण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर २०७४ चैत ७ गते सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
उक्त रिट निवेदनको अन्तिम सुनवाई गर्दै न्यायाधीश प्रेमराज कार्की र शान्ति सिहं थापाको संयुक्त इजलासले विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको हो। यस्तै अदालतले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन कानुन बमोजिम गर्न र २० बर्ष पुरानो गाडीको नविकरणमा रोक लगाउन पनि आदेश दिएको छ।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७५ १३:३९ बुधबार