काठमाडौं - काठमाडौं–तराई जोड्ने दू्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणका क्रममा अधिग्रहण भएको जग्गाको उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै ललितपुरको लितपुरको खोकना र बुङमतीका बासिन्दाले काममा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। स्थानीयले सरकारबाट उचित मुअब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सोमबार खोकना र बुङमतीका स्थानीय बासिन्दाले फास्ट ट्र्याक निर्माण आफूहरूको सहमतिविपरीत भएको भन्दै निर्माण कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका हुन्।
ललितपुर महानगरपालिकाका–२१ का वडा अध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले खोकनाका स्थानीय जनप्रतिनिधिको आवाज नसुनेर सरकारले एकलौटी अधिकार प्रयोग गरेको आरोप लगाए। उनले मुआब्जाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गर्दासमेत राज्यको हस्तक्षेप भयो। त्यसैले प्रहरीलाई पनि छलफलमा सहभागी गराउन बाध्य भयौं।’
महानगरपालिकाका–२२ वडाध्यक्ष अम्भिरराज शाक्यले जिरो किलोमिटर कहाँ राख्ने टुंगो नभई काम अघि बढेको बताए। फास्ट ट्र्याकको जिरो किलोमिटरको बिन्दु कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग छलफल भए पनि कुनै टुंगो नलागेको उनले बताए। ‘जिरो किलोमिटर राख्ने हो भने हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौं तर स्थानीयको माग सम्बोधन हुनुपर्छ,’ उनले भने।
स्थानीय रत्नमान तुलाधरले एक सय ५६ रोपनी गुठी जग्गा रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रामा काठको काम गर्नेका लागि १२÷१२ रोपनीका दरले उपलब्ध गराइएकोमा सरकारले फास्ट ट्र्याक बनाउने नाममा सो जग्गासमेत हडपेको आरोप लगाए। काठको काम गर्नेलाई दिने केही नभएपछि अब मच्छिन्द्रनाथको जात्रा संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सरकारले पेलेर भए पनि जग्गा अधिग्रहण गरेको छ, प्रजातन्त्र भनेको पेल्ने हो र ? यो जनताले जनतालाई शोषण गर्नेव्यवस्था हो ? हामीले खोजेको न्याय हो, पैसा होइन।’
बुङ्मती सरोकार समितिका सदस्य प्रेमभक्त महर्जनले त्यहाँका सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउन राज्यले यसबारे ध्यान दिनुपर्ने बताए। बागमती कोरिडोर, एक सय ३२ केभी हाइस्टेसन लाइन राख्ने कुरा र फास्ट ट्र्याकको ‘जिरो’ किलोमिटर राख्ने कुरामा एकीकृत रूपमा काम हुनुपर्ने बताए। उनले फरकफरक कामका लागि फरकफरक तरिकाले त्यहाँ जग्गा अधिकरण गर्दा समस्या आउने बताए। उनले जिरो किलोमिटर देवीचौरमा सार्न माग गरे। अहिलेको ठाउँमा जिरो किलोमिटर राख्ने हो भने सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुने उनले बताए। सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियानका सदस्य अशोककुमार डंगोलले स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यपालिकाको दोहोरो चरित्र भएको बताए। उनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार नगरी सेना लगाएर खन्ने काम भएको आरोप लगाए।
सांसदका भिन्नै माग
स्थानीयको मागप्रति समिति सदस्यहरुले आआफ्नै तर्क पेस गरेका छन्। समिति सदस्य एवं कांग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले समितिमा प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। अर्का सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताए।
सांसद राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले विवाद भएको क्षेत्रमा काम रोक्नुपर्ने बताए। उनले विवादित चार किलोमिटरको काम रोकेर अन्यत्र काम गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताए। समिति सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले डिपिआर तयार नगरी जबरजस्ती काम भएको स्थानीयको भनाइबारे छलफल गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालका लागि विवादित क्षेत्रको काम रोक्नुपर्ने बताए।
ललितपुर–३ की सांसद एवम् समिति सदस्य पम्फा भुसालले जग्गाको मुआब्जा दिने विषयमा कर्मचारीतन्त्रबाटै चलखेल भएको बताइन्।
समिति सदस्य बृजेशकुमार गुप्ताले पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए। डिपिआर तयार नभइकन किन काम हुन्छ कसको योजनामा काम बन्छ भन्नेबारे छलफल गर्नुपर्ने बताए। समिति सदस्य नवराज सिलवालले जनतालाई घरबारविहीन बनाएर विकास नहुने बताए। उनी ललितपुर १ का सांसद हुन्।
२०७४ वैशाख २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि बजेट सरकारले दिने र व्यवस्थापकीय काम नेपाली सेनाले गर्ने निर्णय गरेको थियो। ट्र्याक खोल्ने काम पनि सेनाले नै गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा भारतको इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेड (आईएल एन्ड एफएस) लाई दिने तयारी गरेको थियो। यस तयारीको दलहरुबाट विरोध भएको थियो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फास्ट ट्रयाक आफैंले बनाउने निर्णय गर्दै १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०७५ ०१:२७ मंगलबार