रोल्पा– बिहान १० बजेतिर सहयोगीले कार्यालयको ढोका खोल्छन्। खासै धुलो जमेको हुँदैन त्यसैले हल्का कुचो लगाउँछन्। बिस्तारै केही कर्मचारी आउँछन् अनि हाजिर गर्छन। दिनभरी कार्यालयमा कसैको कुनै हुँदैन। देश संघीयतामा गएर चुनाब पछि संबिधान कार्यान्वयनमा गएको बताई रहँदा रोल्पा लगायत ५ नं. प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालय लामो समययता कामबिहिन बनेका छन्।
कृषि, पशुजस्ता कार्यालयमा मन्त्रालयबाट कुनै योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको अख्तियारी नआउँदा कामबिहिन बनेका हुन्। नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको अख्तियारी नआउँदा जिल्लामा रहेका प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय कामबिहिन मात्रै नभएर यहाँका कर्मचारीले पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म तलब समेत खान पाएका छैनन्।
‘कार्यालय नयाँ हो तर काम छैन्। के गर्ने, कसरी गर्ने अन्यौल छ। बजेट र अख्तियारी आएपछि काम थाल्नु हुन्थ्यो। यो आर्थिक बर्षको पहिलो चार महिना त्यत्तिकै सकियो। अस्ती भर्खर मन्त्रीज्यु आउनु भएको थियो। कार्यक्रम आउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो’, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नरेश धितालले बताए, ‘हाम्रोमा कार्यक्रम पनि आएन। तलब पनि आएन। पहिलो चौमासिक तलब नखाएर बित्यो। कति साथिहरुले संचय कोष निकालेर खाइरहनु भएको छ भने कोहीले ऋण गरेर गुजारा गरिरहनु भएको छ।’
तलब दिने भनेर लोकसेवाबाट नियुक्ति गराएका कर्मचारीलाई काम पनि नदिने र तलब पनि दिन नसक्नुले सरकारको असक्षमता देखिन थालेको छ। संघीयताको सुरुवाती चरणमै सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो। ‘कतै केही नमिलेको हो। लेखाले अलि मिलाउन नसकेकाले यस्तो भएको हो। संघीयतामै प्रश्न उठाउने बेला भएको छैन।’ प्रदेश न. ५ का सांसद दिपेन्द पुन भन्छन, ‘अब छिट्टै समस्याको समाधान हुन्छ।’
प्रदेश सरकार अन्तर्गतका दर्जनौं कर्मचारी चार महिनासम्म काम बिहिन बनिरहँदा यसको समाधानमा लागि परेको देखिँदैन। रोल्पा जस्तै प्रदेश न. ५ का धेरै जिल्लामा प्रदेश मातहतका कार्यालयमा काम पनि छैन भने कर्मचारीका लागि तलब पनि छैन्। ‘तलब दिने भनेर राखे पछि तलब दिनुपर्ने। काम पनि दिन प-यो। कामै नदिए पछि के गरौं। चार महिना त्यत्तिकै बित्यो। लोकतन्त्रमा जनताको काम गर्न पनि सकस भएको छ’, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रका नासु सागर लामिछाने भन्छन, ‘बिहान कार्यालयमा हाजिर गर्ने अनि दिनभर बसेर कोठामा फर्किनुको बिकल्प छैन। उता तलब नपाएका कारण यसपालिको दशै तिहार पनि उधारोमै सकियो।’
उता प्रदेश सरकारले भने कर्मचारीलाई काम र तलब दिन नसक्नुको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले लिनुपर्ने बताउँछ। ‘यसको सबै जिम्मेवारी संघले लिनुपर्छ। संघले नै निकास दिएको छैन। तिनीहरु कुन एजेन्सी हुन। कसको मातहतमा कुन कर्मचारी बस्ने भन्ने नै भएन’, प्रदेश न. ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रशाद केसीले बताए। ‘भर्खर यी सबै हाम्रो जिम्मामा आयो। अबको जिम्मा हामी लिन्छौं। अब कार्यक्रम पनि रोकिँदैन, तलब पनि रोकिँदैन।’
यही साउन १ गतेबाट जिल्ला स्तरका सबै विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय तहमा गएपछि ती कार्यालय भएका भवनमा अहिले प्रदेश मातहतमा रहने गरी केही कार्यालयको स्थापना गरिएका छन्। तर कार्यालय स्थापना भएको ४ महिना वितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले कुनै अख्तियारी नपठाउँदा यी कार्यालय अहिले सुनसान बनेका हुन।
एक भन्दा भढी जिल्ला हेर्नेगरी स्थापना गरिएका यी कार्यालयमा न दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छन् न त सेवाग्राही नै। यसअघि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भएको भवनमा अहिले रोल्पा र रुकुम पूर्व हेर्नेगरी कृषि ज्ञानकेन्द्र रोल्पा स्थापना भएको छ। ज्ञान केन्द्रमा अहिले कुनै कार्यक्रम नआएकाले सेवाग्राहीलाई परामर्श दिएर फर्काउने गरेको प्रमुख धिताल बताउँछन्।
‘रहरले मात्रै देश र सरकार चल्दैन। यो त प्रदेश सरकारको लाचारीपन हो। चार महिनासम्म काम दिन नसक्ने यस्तो पनि हुन्छ। काम त दिएन दिएन, तलब पनि दिन नसक्ने। अझ ठुला कुरा गर्ने? चार महिनासम्म दर्जनौ कर्मचारीलाई काम दिन नसक्दा कति ठुलो नोक्सानी भयो त्यसको हिसाब कसले हेर्ने? प्रदेश सरकार पूर्ण रुपमा असक्षम भएको प्रमाण यहि हो’, एक कर्मचारीले आक्रोश पोखे। ‘१२ महिनामा गर्नुपर्ने काम अब ८ महिनामा कसरी गर्न सकिन्छ।’
प्रकाशित: २ मंसिर २०७५ १३:०१ आइतबार