गोरखा– बारपाक भूकम्प गएको ४२ महिना गुज्रिसकेको भए पनि पीडितसँग गुनासोको चाङ छ। पुनः निर्माण सकिनुपर्ने समयमा हरेक गाउँमा फरक–फरक खाले गुनासो पोख्नेहरु भेटिन्छन्।
शनिवार गोरखा नगरपालिका १४ देउरालीमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्थानीय भगवती थापाले भनिन् ‘घर चिरा चिरा परेको छ, अहिलेसम्म हामीले नयाँ बनाउन पैसा पाएनौँ, त्यहाँ नै बसेको छु, कहिले पाउने हो ? नपाउने भए पनि यकिन हुनु पर्याे।’
घर निर्माण गर्न र अनुदान लिन लालपुर्जा पेश गर्नुपर्छ। सम्झौता गर्ने जमिनको लालपुर्जा नहुँदा उनीजस्तै सुकम्बासीहरुले घर बनाउन नसकेका हुन्। अहिले पनि टहरामा बस्नुपरेको गुनासो उनको छ।
थापाको जस्तो गुनासो धेरैको छ। भूकम्पपीडित लाभग्राहीमा नाम छुटेपछि घर बनाउन नसक्नेहरु अझै बाँकी छन् । केही भने एकाघरका परिवार छुट्टीएको बाहना बनाउँदै अनुदानका लागि मरिहत्ते गरेका पनि भेटिन्छ । नाम छुटेका पीडितको पुनःसर्वेक्षण कतै हुने कतै नहुने कारणले स्थानीय असन्तुष्ट भएको वडा नम्बर १४ का अध्यक्ष रामबहादुर खड्काले बताए ।
लाभग्राही सूचीमा नाम भएको तर सुकुम्बासी भएकै कारण घर निर्माण गर्न नसकेको गुनासो गर्ने देउरालीमा मात्रै ३० जना भन्दा बढी छ । वडा नम्बर १३ मा २२ र १४ मा ८ घरधुरी सुकुम्बासी छन् । स्थानीय सिता बिकले भनिन् ‘नाम परेको छ, तर जग्गा नहुँदा सम्झौता गर्न र घर बनाउन पाईन।’ घर निर्माण गर्न र अनुदान लिन लालपुर्जा पेश गर्नुपर्छ। सम्झौता गर्ने जमिनको लालपुर्जा नहुँदा उनीजस्तै सुकम्बासीहरुले घर बनाउन नसकेका हुन्। अहिले पनि टहरामा बस्नुपरेको गुनासो उनको छ।
भूकम्पपीडित लाभग्राहीमा नाम छुटेपछि घर बनाउन नसक्नेहरु अझै बाँकी छन् । केही भने एकाघरका परिवार छुट्टीएको बाहना बनाउँदै अनुदानका लागि मरिहत्ते गरेका पनि भेटिन्छ ।
अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गोरखा र मानव अधिकार सञ्जाल गोरखाले शनिबार आयोजना गरेको भूकम्प पीडितको अवस्थाबारे सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागीले भूकम्पको समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो नदिएको गुनासो पोखे। स्थानीय धनकुमारी पन्थले आ्रफू एकल भएकाले नयाँ घर बनाउन सक्ने अवस्था नभएको र लाभाग्राही सुचीमासमेत नपरेको भन्दै गुनासो पोखिन् । कार्यक्रममा सहभागी स्थानीयले भूकम्पपछिको नयाँ घर हेर्न र सुझाब दिन राखेको प्राविधिक नआउने, एकै ठाउँमा भेला गराएर घर पास गर्ने गरेको सुनाए।
बस्ती नजिकैको मस्र्याङ्दी नदी किनारमा रहेको बालुवा घर बनाउन ल्याउन नपाउँदा खर्च धेरै भएको भन्दै स्थानीय नरहरि खनालले भने ‘ठेकेदारसँग एक ट्याक्टर बालुवा आठ हजारमा किन्नु परेको छ, तर घर छेउको खोलामा बालुवा खेर गएको छ।’ नगरपालिकाले भूकम्पपीडित स्थानीयलाई घर निर्माण गर्न सहुलियत दरमा बालुवा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाब छ। गोरखा नगरपालिका १३ का वडा अध्यक्ष हरि खनालले भूकम्पपीडितको गुनासो सम्बोधनको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै भने, ‘वडाबाट सिफारिस भएको छ, सबै गुनासो वडाले सिफारिस गरेअनुसार सम्बोधन नहुँदा समस्या भएको हो।’
कार्यक्रममा गोरखा नगरपालिकाका इन्जिनियर प्रकाश ढकालले लाभाग्राही सुचीमा नाम छुटेकाहरुको पुन सर्वेक्षण हुने र विवरण वडा कार्यालयमा पेश गर्न अनुरोध गरे । उनले भने ‘सकुम्बासीको हकमा जग्गा खरिद गर्न २ लाख सरकारले दिनेछ, तीन लाख लिएर घर बनाउन प्रक्रिया थाल्नुहोस्।’ गिटी बालुवा उत्खनन नियमअनुसार ठेक्का प्रणालिबाट हुने भएकाले सबैठाउँमा स्थानीयलाई आफुखुसी दिँदा समस्या आउन सक्ने उनले बताए । घर–घरमा प्राविधिक नपुगेको बारे तत्काल आफूले देउराली वडा नम्बर १४ हेर्ने प्राविधिकालाई सोधपुछ गर्ने र गल्ती भेटिएमा कारवाहीसम्म गर्ने उनले चेतावनी दिए।
प्रकाशित: १ मंसिर २०७५ १२:०६ शनिबार