काठमाडौं – संसद छलेर ल्याउन लागिएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सहमतिका लागि सरकारले लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समायोजन अध्यादेश लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको हो । कर्मचारीसम्बन्धी ऐन, कानुन बनाउदा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा केही बुँदा संशोधन गरेर लोकसेवामा पठाइएको छ । कानुन मन्त्रालयले भने अध्यादेशमा सहमति दिइसकेको छ।
लोकसेवा आयोगले दिएको रायलाई मान्नुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति भने छैन । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले समायोजन अध्यादेश प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘अध्यादेश प्रक्रियामा छ । यसलाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्ले ल्याउँछ,’ उनले भने । आगामी पुस महिनासम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने प्रतिबद्धता पनि उनले गरे।
आयोग स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा राखिएको एक तह बढुवा गर्ने प्रावधानमा आयोगले असहमति जनाउने संकेत गरेको छ । अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको हकमा एक तह बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । आयोगका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘एक तह बढुवाको प्रावधानले राज्यको अर्बौंको व्ययभार थपिने मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पनि वाधा उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ।’
कर्मचारी नेताहरू भने समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिने प्रावधान राख्न सरकारलाई सुरूदेखि नै दबाब दिँदै आएका छन् । ‘एक तह बढुवा रोक्नबित्तिकै समायोजनमा जान कर्मचारी निरास हुने सम्भावना रहन्छ,’ नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ)का महासचिव सुभाष कोइरालाले भने, ‘त्यसैले एक तह बढुवाको प्रावधान आवश्यक छ।’
हाल कार्यान्वयनमा रहेको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गर्ने प्रावधान छैन । सरकारले समायोजन ऐन २०७४ लाई खारेज गरी समायोजन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो । अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ तर संघमा भने समायोजनको बारेमा केही बोलिएको छैन । उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश हुन दुइ वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहमा समान्यता समायोजन गरिने छैन भनी व्यवस्था राखिएको छ । यसबाट अवकाश नजिक रहेका कर्मचारीहरू संघमा रहने र खरिदार, नायबसुब्बा तहका र बढुवा नजिक रहेका कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीको संख्या बढी रहन्छ।
आधिकारिक टे«ड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले अध्यदेशमा संघमा समायोजनको विषयमा केही प्रावधान नराखिएकोले स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भइ बाँकि रहेका कर्मचारीहरू संघमा समायोजन हुने भन्ने किसिमबाट व्याख्या गर्न खोजिएको बताए । ‘समायोजन अध्योदश मस्यौदामा केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्छ । अनुभवी र सिनियर कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुखको जिम्मेवारी दिनेगरी प्रावधान राख्न हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौ ।’ उनले भने।
समायोजन अध्यादेशमा समायोजनका आधारहरूमा जेष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको बसोबास र नागरिकता प्रमाण पत्रमा उल्लेखित ठेगनालाई आधार बनाइएको छ । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन नल्याई अध्यादेशमार्फत् कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ, जसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने कर्मचारीमा कानुनी अन्योल उत्पन्न हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक उच्च कर्मचारी स्वीकार गर्छन् । समायोजन अध्योदशमा यस विषयमा केही सम्बोधन गर्न खोजे पनि त्यो अपर्याप्त रहेको ती कर्मचारीको भनाइ छ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदालाई होल्डमा राखी समायोजन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । अध्योदश लागु हुने वित्तिकैे समायोजन प्रक्रिया शुरू गर्ने तयारी भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न नसकि विगत डेढ वर्षदेखि काजको भरमा प्रदेश र स्थानीयत तहमा कर्मचारी पठाउने गरेको छ।
समायोजन ऐन २०७४ बाट कर्मचारी समायोजन गर्न सरकार असफल भएपछि अध्यादेशबाट समायोजन गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ । अध्यादेशमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत संघीय सरकारले मनोनित गर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसबाट स्थानीय तहमा कार्यकारी पदमा संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व हुनेछ । यसैगरी प्रदेश सरकारमा पनि प्रमुख सचिव संघीय सरकारले मनोनित गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७५ ०३:४७ मंगलबार