काठमाडौँ- राष्ट्रियसभा मातहतको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अनुसन्धानमा मुलुकमा हालसम्म ३३९ वटा ऐन निर्माण भइसकेको तथ्याङ्क फेला पारेको छ। समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले उक्त समितिले यसअघि बनेका कानूनको औचित्य र आवश्यकता तथा नयाँ बन्ने कानूनबारे अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको जानकारी दिए। कतिपय ऐन बनेको दशकौँ बितिसके पनि कार्यान्वयनमा नआएको समेत गरी मुलुकमा हालसम्म ३३९ ऐन बनेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको उनले जानकारी दिए।
सभापति गुरुङ्ले भने, “हामीलाई ऐन कति चाहिन्छ भन्नेबारे विज्ञसँगको छलफल र बहसका आधारमा टुङ्गोमा पुगिनेछ, विगतमा निर्वाचनका लागि मात्रै पनि पाँच/सात वटा नियम र १५/१६ वटा नियमावली बनाउने काम भएको थियो, अब त्यसलाई घटाएर थोरै बनाउने तर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।” ऐन बनाएको वर्षौं बितिसक्दासमेत नियमावली नबनाइनुले ऐन कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्दै उहाँले विगतको सामाजिक सुधार ऐन जस्तो ऐन एकातिर काम अर्कोतर्फ हुनुहुन्न।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची आफैँमा विश्वमै अनुपम उदाहरण भएको उल्लेख गर्दै सभापति गुरुङले एकै विषयको कानून तीन तहले बनाएर कार्यान्वयन गर्ने कुरा निकै जटिल भएकाले पर्याप्त अनुसन्धान र विश्लेषणको खाँचो देखिएको बताए।
हाम्रो संविधानले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेकाले बनेका कानूनले समाजवादको आधारको पाटोलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कोणबाट कानून बनाउनुअघि त्यसको अध्ययन र विश्लेषण गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै उनले विगतमा कानून कार्यान्वयको अवस्था हेर्दा ऐनको आवश्यकता हो कि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हो भन्ने प्रश्न उठेको धारणा व्यक्त गरे। रासस
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७५ ०८:४१ शनिबार