सुर्खेत– सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाले विपन्नताको स्तरीकरण गरेर प्रमाण–पत्र वितरण सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले गरिवी निवारण कोषसँगको सहकार्यमा विभिन्न ५६ वटा सूचकलाई आधार बनाएर विपन्नताको स्तरीकरण गरेको हो।
विपन्नताको परिचयपत्र वितरण गर्ने संभवतः सिम्ता गाउँपालिका पहिलो हो । तथ्याङ्क अनुसार गाउँपालिकाका कुल घरधूरी मध्ये ३० प्रतिशत विपन्न रहेको पाइएको छ। अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीका अनुसार गाउँपालिकामा रहेका पाँच हजार पाँच सय ९५ घरधूरी मध्ये एक हजार ६९० घरधूरी विपन्न छन् । यी मध्ये तीन सय ५३ घरधूरी अति विपन्न छन् ।
तथ्याङ्कले बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आम्दानी अस्थायी हुने भएकाले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्न नसकेको खण्डमा गरिवीको दर बढ्ने देखाएको छ । ‘बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीलाई हिसाव नगर्दा ७३.५ प्रतिशत घरधूरी गाउँपालिकाभित्र विपन्न देखिन्छन्’ तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै गरिवी निवारण कोषका कार्य प्रवन्धक केशवराज ढुंगेलले भने, ‘बैदेशिक रोजगार विना गाउँपालिकाको कुल आम्दानीले वार्षिक खर्च मध्ये २१२ दिन (सात महिना) मात्रै धान्न सक्छ ।’
ढुंगेलका अनुसार वैदेशिक रोजगारी विना एक हजार ९९४ घरधूरी अति विपन्नभित्र पर्छन् । एक हजार ४७० घरधूरी विपन्न, ६४४ घरधूरी मध्यम विपन्न र एक हजार ४८७ घरधूरी सम्पन्न छन् । ‘बैदेशिक रोजागरलाई जोड्दा ३५३ घरधूरी अति विपन्न र ४९६ घरधूरी विपन्न घरधूरी छन्’ उनले भने, ‘बैदेशिक रोजगारीका कारण तीन हजार नौ सय ५ घरधूरी सम्पन्न परिवारभित्र पर्छन् ।’
तथ्याङ्क अनुसार गाउँपालिकाको वार्षिक आम्दानीको आधार भन्दाबढी बैदेशिक रोजगारीले पूर्ति गर्ने गरेको छ । एक अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपियाँ गाउँपालिकाको वार्षिक आम्दानी मध्ये ७६ करोड ३६ लाख बैदेशिक रोजगारीमार्फत प्राप्त हुन्छ । गाउँपालिकामा रहेको ३१ हजार तीन सय १३ जना संख्या मध्ये २२ प्रतिशत जनसंख्या बैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् ।
कृषि तथा पशुपालनबाट ३४ करोड ३५ लाख, व्यापारबाट आठ करोड सात लाख, उद्योगबाट एक करोड ६५ लाख, नोकरी (निजी, सरकारी र गैरसरकारी)बाट २३ करोड र ज्यालावापत सात करोड ७४ लाख प्राप्त हुने गरेको छ । गाउँपालिकाको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४९ हजार ९८० छ । यो राष्ट्रिय औषतको आधा भन्दा कम हो । गाउँपालिकाको प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन रहेपनि यसको आम्दानी भने न्यून छ ।
तथ्याङ्क गाउँपालिकाको वार्षिक खर्च एक अर्ब २८ करोड ५० लाख छ । आम्दानीको प्रमुख हिस्सा खानामा खर्च हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । खानामा कुल खर्चको ५४ करोड २६ लाख (४२ प्रतिशत) रुपियाँ खर्च हुने गरेको देखिएको छ । यस्तै कपडामा आठ करोड ६८ लाख, शिक्षामा १३ करोड ३४ लाख, स्वास्थ्यमा १४ करोड २ लाख, चाडपर्वमा ११ करोड ४८ लाख, चन्दामा ५० लाख, अम्मल (सूर्तिजन्य र मदिराजन्य पदार्थ) मा छ करोड ९१ लाख, मोवाइलमा चार करोड २८ लाख रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ ।
सिम्ता गाउँपालिका धान, मकै, गहुँ, तोरी, आलु, फलफूल, अण्डालगायतमा परनिर्भर छ । तथ्याङ्क अनुसार गाउँपालिकाको ७७ प्रतिशत खेतियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा भएपनि व्यवसायिक उत्पादन शून्य छ । युवाहरु रोजगारीका लागि भारततर्फ जाने भएकाले परम्परागत बालीहरु लगाउनेबाहेकको समयमा खेतीयोग्य जमिनहरु बाँझै हुने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
सिम्ता गाउँपालिकाले अति विपन्न, विपन्न, मध्यम विपन्न र सम्पन्न गरेर चार प्रकारका विपन्नता प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ । ‘तीन महिना खान पुग्नेहरुका लागि ‘क’ छ महिना खान पुग्नेहरुका लागि ‘ख’, नौ महिना खान पुग्नेहरुका लागि ‘ग’ र बाह्रै महिना खान पुग्नेहरुका लागि ‘घ’ वर्गको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए ।
‘विपन्नताको पहिचानका आधारमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गछौं’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘पाँच वर्षभित्र अति विपन्न र विपन्न परिवार शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ काम गछौं ।’
अध्यक्ष केसीले जनतासँग सीम्ता गाउँपालिका, सिम्ता उज्यालो कार्यक्रम र पहुँचमार्ग निर्माणलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘यसैभित्र रहेर यहाँको गरिवी अन्त्य गछौं’ उनले भने, ‘यसका लागि चार खम्वे अर्थ नीति (सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी) लाई आत्मसाथ गर्दै अघाडी बढ्छौं ।’ उनले अति गरिव र गरिव परिवारलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीयदेखि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने बजेटलाई एकद्धार परिचालन गरिने बताए ।
प्रकाशित: २० कार्तिक २०७५ ११:३९ मंगलबार