दाङ – तुलसीपुर ११ की हरिकला डाँगी स्थानीय श्रीमणि मार्ग निर्माण उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्ष बनिन् । आफ्नै गाउँमा निर्माण हुन लागेको मोटरबाटो निर्माणका लागि पाएको यो जिम्मेवारी उनका लागि अधिक ठूलो थियो नै, साथै यसको श्रेय लिन पाउनुमा उत्तिकै उत्साह पनि । तर सडक निर्माणका लागि उनले पाएको कोषाध्यक्ष पद निल्नु न ओकेल्नुु जस्तै बन्यो । अहिले उनि भन्छिन्, ‘मिलेमतो गरेर पैसा खाएको आरोप सहिरहेकी छु।’
स्थानीयबाट डाँगीमाथि यो आरोप लाग्नुको प्रमुख कारण सडकमा भएको कच्चो विकास हो । गत फागुनदेखि निर्माण सुरु भएको यो सडक गतअसारमानिर्माण कार्य पुरा भयो । तर बर्खेझरीमा सडकमा सवारी साधनकुद्नै सकेनन् । सडक पुरै उप्कियो, खाल्डाखुल्डीले सडक तत्कालै जीर्ण बनिदियो । यो कच्चो विकासले स्थानीय उपभोक्ता समितिप्रति क्रुद्ध बने । त्यसको मारमा कोषाध्यक्ष डाँगी पनि पर्नु स्वाभाविकै थियो।
‘सडक जीर्ण हुनुको प्रमुख कारण मिलेमतो भएर पैसा हडपियो र राम्रो विकास भएनभन्ने गुनासो स्थानीयहरुबाट आयो,’ उनले भनिन्, ‘मलाई समेत तिमी पनि कोषाध्यक्ष हौ, तिमीलाई पनि पैसा भागबन्डा भयो होला भनेर गाउँलेले स्पष्टीकरण सोधे झैँ गरे।’
तर, उनी पद धारण गरेकी कोषाध्यक्ष मात्रै थिइन् । उनले सडक निर्माणमा भएको लागत हिसाबकिताबको बारेमा कहिल्यै जानकारी पाइनन् । समितिका अन्य पदाधिकारी सर्वेसर्वा बनेको उनको आरोप छ । यहाँसम्मकी रकम फछ्र्यौटसमेत कोषाध्यक्ष डाँगीले थाहै नपाई भयो । ‘म त नाम मात्रैको कोषाध्यक्ष भएँ, बाटो निर्माण गर्दाखेरी लागेको लागतबारे मलाई केहि पनि थाहा भएन,’ उनले भनिन्, ‘अरुको मिलेमतोमा बजेटसमेत फछट्र्यौट गरेर निकालिएछ, मलाई त्यो पनि थाहै भएन ।’ आफू कोषाध्यक्ष भएरसमेत कुनै जानकारी नै नपाएको भन्दै उनले पटकपटक समितिमा विरोधसमेत गरिन् । तर कहिल्यै सुनुवाइ भएन, कोषाध्यक्षको भूमिकाबिनै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको योजनाअन्तर्गतको यो बाटो निर्माण कार्य पूरा भयो।
‘मैले एकलौटी शैलीको धेरै विरोध गरेँ, हुँदाहुँदा यही विरोध गरेकै कारण म धेरैको नजरमा दोषी बन्न थालेँ,’ उनले भनिन्, ‘सबैले विरोधी देख्न थालेपछि म पनि चुप लागेर बस्न वाध्य भएँ ।’ निर्माण पूरा भएलगत्तै जीर्ण बनेको सडक पूरानै स्वरूपमा फर्किइसकेको छ । उनी भन्छिन्, ‘बजेटको सदुपयोग गरेर निर्माण गरेको भए, आज यो बाटो यति जीर्ण बन्ने नै थिएन।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १२ हरिपौरीमा तटबन्धनको योजना निर्माणका लागि स्थानीय डीला केसी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष चुनिइन् । लमहीस्थित जनताको तटबन्धन कार्यालयमार्फत पास भएको यो योजना सम्बन्धित वडा कार्यालयमार्फत सम्पन्न गर्नुपर्ने भयो । वडाले केसीलाई अध्यक्ष मान्न तयार भएन । यहाँसम्मकी केसी नेतृत्वको उपभोक्ता समितिलाई योजना कार्यान्वयनका लागि सहमति नै दिएन । अन्ततः वडा आफैले छुट्टै समिति निर्माण ग¥यो । ‘त्यहाँनेर राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको थियो,’ डीला भन्छिन्, ‘तैपनि विकास हुन्छ भने मैले नयाँ समिति गठनमा कुनै विरोध गरिन्, आफू अध्यक्षबाट फालिन तयार भएँ।’
उनकाअनुसार समितिमा गाउँका सीमित व्यक्तिहरू देखिए पनि निर्णयक भूमिकामा भने बाह्य व्यक्ति नै थिए । वडा कार्यालयको पहलमा बनेको उपभोक्ता समितिमार्फत तटबन्धनको काम सुरु हुन थाल्यो । काम सुरु हुनासाथ उनले लै तटबन्धन गरिनुपर्ने स्थानबारे असहमति राखिन् । खोलाले कटान गरेको स्थानभन्दा उत्तरतर्फ तटबन्धन गरिएपछि मात्रै खोलाको बहाव रोकिने उनको तर्कको कुनै महत्व भने भएन । जहाँ खोलाले कटान गरेको हो, त्यहिँ तटबन्धनको काम थालियो । गत असारमा सम्पन्न यो तटबन्ध महिना दिन पनि टिकेन । खोलामा आएको बर्खे भेलले तटबन्धन भताभुंग पारिदियो । ‘तटबन्ध महिना दिन पनि टिकेन, खोलामा आएको बाढीले सबै भताभुंगै पारिदियो,’ उनले भनिन्, ‘विकास गर्दा सोचविचार गरेर बलियो विकास गर्ने सोँच राखेको भए यति चाँडै विकास भत्किने थिएन।’
आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास निर्माणको काम गर्ने परम्परा अहिलेका जनप्रतिनिधिका पालामा पनि तोडिन सकेन । विकास गरेको उदाहरण देखाउन असारे विकासमा हतारो गर्ने यो शैलीले परिपक्व विकास नहुने उदाहरण विगतदेखि देखिँदै आइरहेकै छन् । त्यसमाथि स्वायत्त निकायका रूपमा रहनुपर्ने स्थानीय सरकार कार्यकर्तामुखी बन्नुले पनि जनप्रतिनिधिको विकास पनि परिपक्व बन्न सकेको छैन।
पार्टीगत आस्थाको चुनावी लडाइँबाट सरकारको नेतृत्वमा पुगेका उनीहरूमा राजनीतिक रंग हटिसकेको छैन । फलतःउनीहरूले परिपक्व विकासमा भन्दा पनि कार्यकर्ता रिझाउनका लागि विकासको अस्त्र फ्याँक्ने गरेका उदाहरण तमाम छन् । यो मानसिकताका कारण समानुपातिक र परिपक्व विकासको अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न पाएका छैनन् । ‘मेरै वडाहरूमा कतिपय योजना मैले थाहा नपाएरै सिधै उपमहानगरपालिकाबाटै सिफारिस भएर परेका छन्,’ घोराही उपमहानगरपालिकाका एक वडा अध्यक्षले भने, ‘वडा अध्यक्षलाई नै थाहा नभएर पारिने योजनाको स्वार्थ भनेकै राजनीतिक कार्यकर्ताको मनोबल उँचो बनाउनु त हो नि।’
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विकासे गतिविधिमा आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गर्न मात्रै गरिएको कच्चो विकासको उदाहरण देउखुरीको अमिलियाको सडकलाई पनि लिन सकिन्छ । लमही नगरपालिका–९ अमिलियामा रहेको पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग । राजमार्गको दक्षिणतर्फ छेवैँबाट ग्राभेल सडक निर्माण गर्ने भनियो । सडक बन्यो पनि तर नाम मात्रैको । ग्राभेल भनिएको उक्त सडकमा गिट्टी देखिन्न । नमुना मात्रै देखिने सडकमा घाँस उम्रिएको छ । ‘सडक निर्माण गर्ने भनेर जमिन काटियो,’ उक्त सडक निर्माण गर्दा जग्गा कटान भएका एक स्थानीयले बाटो देखाउँदै भने,’ ‘ निजी जग्गा काटेर बनाइएको बाटोको हालत भने यस्तो छ।’
यो सडक सवारीसाधन गुडाउनका लागि बनाइएको थियो तर सडकको अवस्था हेर्ने हो भने यातायात कुद्ने सम्भावना नै देखिन्न । कतिपय स्थानमा त सडकको नुमना समेत मेटिइसकेको छ । दुई खन्डमा निर्माणाधीन सडकको पूर्वीखन्डको सात सय मिटर निर्माणका लागि २ लाख र पश्चिम खण्डको ६ सय मिटरका लागि १ लाख रुपैयाँ बजेट वडा कार्यालयले छुट्याएको थियो । ‘ब्ल्म्एभ्च्४४लदकउसलाख रुपैयाँ वडाबाट बजेट आएको हो, ट्र्याक खोल्न र ग्राबेल गर्दा त्यो रकमपुगेन,’ सडक निर्माणमा समन्वय गरेका स्थानीय किरिमलाल चौधरीले भने,’ सडक निर्माण गर्दा कुल साढे ४ लाखको हाराहारीमा खर्च पुगेको छ ।’ नपुग रकम समुदायबाटै उठाउने योजनामाआफूहरू रहेको उनले बताए।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७५ ०१:३१ बुधबार